प्रकाश लिमये मीरा-भाईंदर शहरातील धोकादायक वाटत असलेल्या निम्म्याहून अधिक रहिवासी इमारतींनी महानगरपालिकेने नोटीस बजावूनही स्थापत्यविषयक लेखापरीक्षण (स्ट्रक्चरल ऑडिट) करवून घेतले नसल्याची बाब नुकतीच समोर आली आहे. संरचनात्मक तपासणी करून घेण्यासाठी येणारा खर्च ही एक महत्त्वाची बाब यामागे असली तरी आपली इमारत तपासणीनंतर धोकादायक असल्याचे स्पष्ट झाले तर राहती इमारत रिकामी करावी लागेल ही भीती यामागचे मुख्य कारण आहे. धोकादायक ठरलेल्या बहुतांश इमारतींनी चटईक्षेत्रफळाचा बेकायदेशीर अतिरिक्त वापर केला असल्याने शहरातील अनेक धोकादायक इमारती तोडल्यानंतर त्यांचा पुनर्विकास रखडला आहे आणि त्यातील रहिवाशांची परवड होत आहे. हे उदाहरण डोळ्यासमोर असल्यानेच रहिवासी इमारतींची संरचनात्मक तपासणी करण्यास धजावत नाहीत. चटईक्षेत्रफळाचा अतिरिक्त वापर केलेल्या इमारतींच्या पुनर्बाधणीसाठीचे धोरण ठरविण्याबाबत राज्य सरकार कोणताही ठोस निर्णय घेत नसल्यानेच ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. गेल्या वर्षभराच्या काळात शहरातील धोकादायक घोषित न झालेल्या इमारतींचे काही भाग कोसळण्याच्या घटना वारंवार घडल्या आहेत. त्यानंतर महानगरपालिकेच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाला शहरातील जुन्या इमारतींच्या सुरक्षिततेबाबतचा आढावा घेण्याच्या सूचना दिल्या. या वेळी समोर आलेली माहिती चिंता वाढवणारी आहे. ३० वर्षांहून अधिक काळ झालेल्या इमारतींनी संरचनात्मक तपासणी करून घेणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार महानगरपालिकेने ३० वर्षांहून अधिक जुन्या तसेच धोकादायक वाटणाऱ्या १८४६ इमारतींना संरचनात्मक नोटिसा बजावल्या. मात्र यापैकी केवळ ९४९ इमारतींनीच ही तपासणी करवून घेतली आहे. उर्वरित ८९७ इमारतींनी मात्र या नोटीसा कचऱ्याच्या डब्यातच टाकण्यात समाधान मानले आहे. स्थापत्यविषयक लेखापरीक्षण करून घेण्यासाठी महानगरपालिकेने अभियंत्यांच्या पथकाची नेमणूक केली आहे. या अभियंत्यांचे शुल्क देऊन त्यांच्याकडून रहिवाशांनी इमारतीची तपासणी करवून घ्यायची आहे. अनेक इमारतींमध्ये राहणारे रहिवासी आर्थिकदृष्टय़ा मध्यम अथवा त्यापेक्षाही कमी क्षमतेच्या वर्गातील आहेत. स्थापत्यविषयक लेखापरीक्षणासाठी आवश्यक असलेले शुल्क भरण्याची त्यांची क्षमता नाही. त्यामुळे असे रहिवासी इमारतीची संरचनात्मक तपासणी करून घेण्यास तयार नाहीत. मात्र यापेक्षाही तपासणीमध्ये इमारत धोकादायक असल्याचे स्पष्ट झाले तर ती रिकामी करावी लागेल ही भीती रहिवाशांच्या मनात असते. त्यामुळेच स्थापत्यविषयक लेखापरीक्षण करण्याच्या नोटिसा गांभीर्याने न घेता जीव मुठीत घेऊन आहे त्या परिस्थितीत इमारतीत राहणे पसंत करतात. अभियंत्यांनी सादर केलेल्या अहवालात इमारत राहण्यास योग्य आहे की अयोग्य, इमारत दुरुस्त करून घेण्यावर भागेल की ती तोडून टाकणे गरजेचे आहे यावर अभियंत्यांनी मत व्यक्त केलेले असते. या अहवालावर मग पालिकेच्या प्रशासनाकडून कार्यवाही केली जाते. इमारत दुरुस्त करून घेणे आवश्यक असेल तर तशा सूचना इमारतीला देण्यात येतात तसेच इमारत धोकादायक असेल तर ती तोडून टाकण्याची नोटीस बजावण्यात येते. नोटीस बजावल्यानंतरही रहिवासी इमारत तोडत नसतील तर प्रसंगी पोलीस बळाचा वापर करून महानगरपालिका स्वत: इमारत तोडून टाकते. अशाप्रकारे शहरातील धोकादायक घोषित झालेल्या १६७ इमारती आतापर्यंत एकतर रहिवाशांनी स्वत:हून तोडल्या आहेत किंवा महानगरपालिकेने तोडल्या आहेत. मात्र यापैकी अनेक इमारतींची पुनर्बाधणी रखडली आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे तोडण्यात आलेल्या इमारतींसाठी वापरण्यात आलेले अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळ. तोडण्यात आलेल्या इमारती ग्रामपंचायत अथवा नगर परिषदेच्या काळातील आहेत. त्या वेळी चटई क्षेत्रफळाच्या नियमांचे सर्रास उल्लंघन करून या इमारती बांधण्यात आल्या. आता महानगरपालिका असल्याने इमारत बांधणीबाबतचे कायदे कडक आहेत. परिणामी तोडलेल्या इमारतींची पुनर्बाधणी करणे अशक्य होऊन बसले आहे. मुंबईसह, ठाणे आणि नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील धोकादायक इमारतींच्या पुनर्बाधणीसाठी सरकारने समूह विकास (क्लस्टर) योजनेला मान्यता दिली आहे. त्यामुळे इमारतींच्या पुनर्बाधणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र मीरा-भाईंदरमधील धोकादायक इमारतींसाठी देखील धोरण राबवावे अशी गेल्या सात-आठ वर्षांपासून सरकारकडे मागणी केली जात आहे. परंतु या आधीच्या सरकारनेदेखील ही बाब विशेष गांभीर्याने घेतली नाही आणि विद्यमान सरकारदेखील यावर निर्णय घेण्यास फारसे उत्सुक नाही असेच चित्र आहे. विधिमंडळाच्या प्रत्येक अधिवेशनात मीरा-भाईंदर शहरातील धोकादायक इमारतींचा मुद्दा उपस्थित होतो. त्यावर दरवेळी सकारात्मक निर्णय करण्याचे ठोकळेबाज उत्तर शासनाकडून दिले जाते. मात्र अधिवेशन संपले की हा मुद्दा पुन्हा विस्मृतीत जातो. सरकारच्या या उदासीन धोरणामुळे रहिवाशांचे जीव मात्र टांगणीला लागून राहिले आहेत. काही वर्षांपूर्वी भाईंदर पूर्व भागातील एक धोकादायक इमारत कोसळून सात जणांचे बळी गेले होते. काही महिन्यांपूर्वी देखील अशीच एक धोकादायक घोषित न झालेल्या मात्र प्रत्यक्षात धोकादायक असलेल्या इमारतीचा स्लॅब कोसळून एकाचा बळी गेला होता. त्यामुळे असे आणखी किती बळी गेल्यानंतर सरकार धोकादायक इमारतींबाबतचे धोरण ठरवणार आहे, असा संतप्त सवाल धोकादायक इमारतींमध्ये राहणारे रहिवासी विचारत आहेत.
