राष्ट्रीय हरित लवादाच्या निर्णयाचा फटका; केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेमुळे अंमलबजावणीबाबत संभ्रम संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या दहा किलोमीटर परीघ क्षेत्रात नव्या बांधकामांना मज्जाव करण्याच्या राष्ट्रीय हरित लवादाच्या निर्णयामुळे गेल्या दीड महिन्यापासून मीरा-भाईंदर शहरांतील नवीन बांधकामे ठप्प झाली आहेत. मात्र, त्याचवेळी केंद्रीय वने व पर्यावरण मंत्रालयाने संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या एक किमी परीघ क्षेत्रात बांधकामास मनाई केल्याची अधिसूचना जारी केल्याने नेमके कोणाचे आदेश मानायचे, असा प्रश्न महापालिका प्रशासनासमोर पडला आहे. मुंबई महानगरपालिका हद्दीतील एका बांधकाम व्यावसायिकाशी संबंधित प्रकरण राष्ट्रीय हरित लवादाच्या पुणे खंडपीठापुढे आले असताना लवादाने हा निर्णय दिला. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान हे संरक्षित असल्याने पर्यावरण रक्षणाच्या दृष्टीने उद्यानाच्या हद्दीपासून दहा किलोमीटर परिसरात कोणत्याही नव्या बांधकामाला परवानगी देण्यात येऊ नये, असे आदेश लवादाने डिसेंबर महिन्यात दिले होते. मीरा-भाईंदर हे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाला लागून आहे. संपूर्ण शहर हे उद्यानाच्या हद्दीपासून दहा किलोमीटर क्षेत्राच्या आतच येत असल्याने लवादाचे हे निर्णय मीरा-भाईंदरलादेखील लागू झाले आहेत. त्यामुळे मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेने गेल्या दीड महिन्यापासून एकही नवीन बांधकाम आराखडा मंजूर केलेला नाही. लवादाच्या निर्णयावर मुंबईतील बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने वन मंत्रालयाच्या ना हरकत दाखल्यानंतर बांधकाम परवानगी घेता येईल, असा निर्णय देऊन बांधकाम व्यावसायिकांना काहीसा दिलासा दिला आहे. परंतु या निर्णयाने बांधकाम परवानगी मिळवताना आवश्यक दाखल्यांमध्ये आता आणखी एका नव्या दाखल्याची भर पडली आहे. लवादाच्या या निर्णयाचे पालन करण्यास सुरुवात होत नाही तोच केंद्रीय पर्यावरण आणि वने मंत्रालयाने जानेवारी महिन्यात एक अधिसूचना जारी केली आहे. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या हद्दीपासून एक किलोमीटर परिसरात नव्या बांधकामांना परवानगी देण्यात येऊ नये, असे आदेश या अधिसूचनेद्वारे देण्यात आले आहेत. त्यामुळे बांधकाम परवानगीसाठी राष्ट्रीय हरित लवादाच्या निर्णयानुसार दहा किलोमीटरचे बंधन पाळायचे की पर्यावरणाच्या अधिसूचनेनुसार एक किलोमीटरची मर्यादा पाळायची या संभ्रमात मीरा-भाईंदर माहानगरपालिका प्रशासन पडले आहे. त्यामुळे सध्या प्रशासनाकडून थांबा आणि वाट पाहा हे धोरण स्वीकारण्यात आले असून सद्य:स्थितित एकाही नव्या बांधकामाला परवानगी न देण्याचा निर्णय प्रशासनाने तूर्तास घेतला आहे. महापालिकेचे आर्थिक नुकसान इमारत बांधकाम आराखडा मंजूर करताना महापालिका विकासकाकडून विकास कर वसूल करते. गेल्या वर्षभरात महापालिकेने तब्बल ९४ कोटी विकास कर गोळा केला. परंतु आता आराखडा मंजुरीच्या प्रक्रियेलाच खीळ बसल्याने महापालिकेला आपल्या उत्पन्नावरही पाणी सोडावे लागत आहे. यंदा आधीच मालमत्ता कराची वसुली कमी झाली आहे. त्यातच विकास कराची वसुलीही थांबल्याने पालिकेला आर्थिक फटको बसणार आहे.
