इमारत धोकादायक ठरवताना निकष पाळण्याची सक्ती; बिल्डर, राजकारणी, अधिकाऱ्यांच्या युतीला चपराक डागडुजी करूनही व्यवस्थित होऊ शकणाऱ्या इमारतीला धोकादायक ठरवून पुनर्विकासाच्या गंगेत हात धुऊन घेण्याच्या बिल्डर, राजकारणी आणि प्रशासकीय अधिकारी यांच्या अभद्र युतीला चाप लावण्याचे प्रयत्न ठाणे महापालिकेचे आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी सुरू केले आहेत. कोणतीही इमारत धोकादायक ठरवताना त्याचे तीन टप्प्यांत वर्गीकरण करण्याचे आदेश राज्य सरकारने नुकतेच दिले आहेत. या निकषांनुसार ठाण्यातील सर्व धोकादायक इमारतींचे पुनर्सर्वेक्षण करण्याचे आदेश जयस्वाल यांनी दिले आहेत. तसेच ज्या इमारतींची दुरुस्ती करून भागण्यासारखे आहे, त्यांची तत्काळ दुरुस्ती करण्याच्या सूचनाही त्यांनी संबंधितांना दिल्या आहेत. मुंबई, ठाण्यासारख्या शहरांमध्ये बेकायदा तसेच धोकादायक इमारतींची संख्या बरीच मोठी आहे. कळवा, मुंंब्रा यांसारख्या भागांत जवळपास ७० टक्के इमारती बेकायदा आहेत. या इमारती उभ्या करताना महापालिकेची कोणतीही परवानगी घेण्यात आली नसल्यामुळे या इमारतींचा पाया किती खोल खणला आहे, तसेच बांधकामाचे इतर निकष पाळले आहेत किंवा नाही हे तपासण्यासाठी कोणतीही ठोस माहिती महापालिकेकडे नाही. यापैकी अनेक इमारतींचे मंजूर नकाशे शहर विकास विभागाकडे उपलब्ध असले तरी काही जुन्या इमारतींची कागदपत्रे, बांधकामाची माहिती उपलब्ध नसल्याचे दिसून येते. त्यामुळे वरवर पाहाणी करून आणि संरचनात्मक परीक्षणाचे खोटे अहवाल तयार करून इमारत धोकादायक ठरविण्याचे प्रताप या शहरात मोठय़ा प्रमाणावर होऊ लागल्याच्या तक्रारी वाढू लागल्या आहेत. मूळ शहरात धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासात स्थानिक राजकीय नेते, त्यांना पोसणारे बिल्डर, अधिकारी, अतिक्रमण विभागातील ठरावीक अधिकारी यांची मोठी साखळी तयार झाली आहे. या पाश्र्वभूमीवर महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी राज्य सरकारने जारी केलेल्या आदेशातील नव्या निकषांनुसारच इमारत धोकादायक असल्याचे जाहीर करावे, अशा सूचना केल्या आहेत. या आदेशानुसार इमारतींचे चार प्रकारांत वर्गीकरण करण्यात येणार आहे. यापैकी सी-१ प्रकाराच्या इमारतींचा समावेश अतिधोकादायक वर्गात केला जाणार असून अशा इमारती तत्काळ रिकाम्या करा, असे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यानंतर सी-२ (अ) या वर्गात इमारत रिकामी करून त्याचे संरचनात्मक परीक्षण करून दुरुस्ती करण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे. सी-२ (बी) प्रकारात इमारत रिकामी न करता दुरुस्ती करावी आणि सी-३ प्रकाराच्या इमारतींमध्ये किरकोळ दुरुस्तीचा पर्याय देण्यात आला आहे. या नव्या वर्गीकरणानुसार इमारतींचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश जयस्वाल यांनी दिले आहेत.
