पुनर्विकास, इतर मंजूर बांधकाम प्रकल्पातील अडथळे दूर; नव्या प्रकल्पांबाबत अद्याप निर्णय प्रलंबित ठाणे : जुन्या ठाण्यातील धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाला तसेच इतर बांधकाम प्रस्तावांना जुन्याच नियमावलीनुसार वाढीव बांधकाम मंजुरी देण्याचा निर्णय राज्याच्या नगरविकास विभागाने नुकताच घेतला. यामुळे नवीन एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील काही तरतुदींमुळे गेल्या काही महिन्यांपासून रखडलेल्या शहरातील शंभरहून अधिक गृहप्रकल्पांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. ठाणे शहराच्या मध्यवर्ती भागात जुन्या इमारती मोडकळीस आल्या आहेत. या इमारतींचा पुनर्विकास विविध कारणांमुळे गेल्या काही वर्षांपासून रखडला आहे. इमारतींच्या पुनर्विकासाला चालना देण्यासाठी महापालिकेने विकास आराखडय़ातील सहा मीटरचे रस्ते नऊ मीटरचे केले. त्यास राज्य शासनाने मान्यता दिल्याने जुन्या ठाण्याच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला. परंतु राज्याच्या नगरविकास विभागाने डिसेंबर २०२० मध्ये महाराष्ट्रभरासाठी लागू केलेल्या एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील काही अटींमुळे शहरातील धोकादायक इमारतीच्या पुनर्विकासाला पुन्हा खीळ बसली. ही नियमावली अस्तित्वात येण्यापूर्वी अनेक बांधकाम व्यावसायिकांनी जुन्या नियमावलीनुसार महापालिकेकडे मूलभूत भूनिर्देशांकाप्रमाणे इमारतीच्या पुनर्विकासाचे तसेच इतर बांधकामांचे प्रस्ताव दाखल केले होते. त्यास मूळ मंजुरी मिळाल्यानंतर त्याचे कामही सुरू केले होते. परंतु या प्रकल्पांच्या वाढीव बांधकाम मंजुरीसाठी नव्या नियमावलीनुसार मान्यता देण्यात येणार असल्याचे नगरविकास विभागाने स्पष्ट केले. यामुळे इमारतीचे अध्र्याहून अधिक बांधकाम पूर्ण झालेले असल्यामुळे त्या ठिकाणी नव्या नियमावलीनुसार वाढीव मोकळी जागा सोडण्याबरोबरच बंदिस्त वाहनतळ अशी व्यवस्था निर्माण करणे शक्य होत नव्हते. तसेच यापूर्वी सहा मीटरच्या रस्त्यासाठी लागू असलेला अतिरिक्त चटई क्षेत्र वापरात आणण्याचा नियम नव्या नियमावलीत नऊ मीटरच्या रस्त्यांकरिता लागू करण्यात आला होता. नव्या नियमावलीमुळे इमारतींचे संपूर्ण नकाशे बदलावे लागणार होते. अध्र्याहून अधिक बांधकाम झाल्यामुळे इमारतीचे नकाशे बदलणे शक्य होत नव्हते. या संदर्भात वास्तुविशारद संघटनेने नगरविकास विभागाला पत्र पाठवून नवीन नियमावलीत काही बदल सुचविले होते. दरम्यान, राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंजूर असलेल्या जुन्या प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून या संबंधीचा नवा आदेश नगरविकास विभागाने नुकताच काढला आहे. या आदेशानुसार टीडीआर, प्रीमियम आणि चटई क्षेत्र निर्देशांकासह वाढीव बांधकामाचे नकाशे जुन्या नियमावलीनुसार मंजूर करण्यास मुभा दिली आहे, अशी माहिती बांधकाम क्षेत्रातील सूत्रांनी दिली. ‘नकाशात बदल करणे अशक्य’ बांधकाम व्यावसायिक मूलभूत भूनिर्देशांकाप्रमाणे इमारतीच्या बांधकामाचे प्रस्ताव सुरुवातीला मंजूर करून बांधकाम सुरू करतात. त्यानंतर अधिक टीडीआर, प्रीमियम आणि पूरक चटई निर्देशांकासाठी वाढीव बांधकाम मंजुरीचे प्रस्ताव सादर करतात. या वाढीव बांधकाम प्रस्तावांना नवे नियम लागू करण्यात आले होते. या नियमानुसार संपूर्ण इमारतीचे नकाशे बदलावे लागत होते. बांधकाम झाल्यानंतर नकाशांमध्ये बदल करणे शक्य होत नव्हते. नगरविकास विभागाने नवा आदेश काढून अशा प्रकल्पांना जुन्या नियमावलीनुसार मान्यता देण्यास परवानगी दिली असून येत्या ३० नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत हे प्रस्ताव दाखल आणि मंजूर करण्यास मुभा दिली आहे. या निर्णयामुळे वाढीव मोकळी जागा सोडणे आणि बंदिस्त वाहनतळ या नियमातून जुन्या प्रकल्पांची सुटका झाली आहे, अशी माहिती काही वास्तुविशारदांनी दिली.
