‘बिगर शेती’ प्रकरणांची जिल्हा प्रशासनाकडून माहिती लहरी हवामान, दलाल-सावकारांकडून होणारी पिळवणूक, हमीभाव मिळत नसल्याने जमाखर्चाची तोंडमिळवणी करताना उडणारी तारांबळ आदी कारणांमुळे राज्यभरातील लाखो शेतकरी जेरीस आले आहेत हे वास्तव असले तरी ठाण्यालगतच्या गावांमधील शेतकऱ्यांची परिस्थिती मात्र थोडी वेगळी आहे. शहरांलगतच्या या जमिनी भविष्यातील नागरीकरणाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असल्याने अनेक बडय़ा विकासकांनी मुंबई-ठाण्यालगतच्या गावांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे. त्यातूनच कल्याण, भिवंडी, अंबरनाथ, शहापूर आणि मुरबाड या तालुक्यांमध्ये गेल्या काही वर्षांत मोठय़ा प्रमाणात जमिनींचे व्यवहार झाले. त्यापोटी हजारो शेतकऱ्यांना कोटय़वधी रुपये मिळाले. मात्र आता या साऱ्या व्यवहारांवर प्राप्तिकर खात्याने लक्ष केंद्रित केले असून संबंधितांना नोटिसाही पाठविण्यास सुरुवात केली आहे. ठाणे जिल्ह्य़ातील शहरांलगतच्या गावांचे मोठय़ा प्रमाणात नागरीकरण सुरू आहे. त्यामुळे तेथील जमिनींना सध्या सोन्याचा भाव आहे. शेती करणे तसेही आतबट्टय़ाचेच ठरले आहे. शेतकऱ्यांची नवी पिढी फारशी शेती करण्यास उत्सुक नाही. त्यामुळे या परिसरात ‘सेकंड होम’ अथवा अन्य प्रकल्पांसाठी जमीन विकून टाकण्याची प्रवृत्ती वाढली आहे. अंबरनाथ आणि कल्याण तालुक्यात बडय़ा विकासकांनी मोठय़ा प्रमाणात जागा विकत घेऊन ठेवली आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार गेल्या काही वर्षांत या भागातील हजारो एकर जागेचे व्यवहार झाले. त्यातून अब्जावधी रुपयांची उलाढाल झाली. मात्र फारच कमी लोकांनी प्राप्तिकर भरण्याचे सौजन्य दाखविले. गेल्या वर्षीपासून मात्र प्राप्तिकर खात्याचे अशा व्यवहारांचा शोध घेऊन संबंधितांना नोटिसा देण्यास सुरुवात केली आहे. यासंदर्भात प्राप्तिकर विभागाने ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयास अलीकडेच एक पत्र लिहिले असून त्याद्वारे शहापूर, मुरबाड तालुक्यांतील २०१६-१७ आणि २०१७-१८ मध्ये ‘ना शेती दाखला’ घेतलेल्या सर्व व्यवहारांचे तपशील मागविले आहेत. शहापूर तालुक्यातील शेकडो शेतकऱ्यांनी समृद्धी महामार्गासाठी स्वेच्छेने त्यांच्या जमिनी दिल्या आहेत. त्यांना प्रचलित बाजारभावानुसार त्यांच्या जमिनीचा मोबदलाही मिळाला आहे. या सर्व शेतकऱ्यांना त्यांना मिळालेल्या कोटय़वधी रुपयांच्या उत्पन्नावर प्राप्तिकर भरावा लागणार आहे.
