'सर्व शिक्षा अभियाना'मुळे अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतही दहावीपर्यंतचा शिक्षण प्रवास उत्तम गुणांनी पार करणारी गरीबाघरची गुणवत्ता उच्च शिक्षणाच्या टप्प्यावर मात्र पैशाचे सोंग आणता येत नसल्याने दुर्लक्षित राहते. इच्छा आणि क्षमता असूनही ही असामान्य गुणांची प्रतिभा केवळ आर्थिक कारणांमुळे कोमेजून जाऊ नये, यासाठी ठाण्यात सुरू झालेली ‘विद्यार्थी विकास योजना' ही चळवळ आता राज्यातील २२ जिल्ह्य़ांत पोहोचली आहे. हातावर पोट असणाऱ्या, दिवसभराच्या मेहनतीतून केवळ पोटापुरते कमवू शकणाऱ्या कुटुंबातील राज्यभरातील शेकडो मुले-मुली या योजनेचा आधार घेऊन अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, व्यवस्थापन आदी उच्च शिक्षण घेण्याचे स्वप्न पूर्ण करीत आहेत. ठाण्यातील रवींद्र कर्वे, अरुण करमरकर या एकेकाळच्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या कार्यकर्त्यांनी निवृत्तीनंतरच्या काळात अशा एकलव्यांमागे समाजातील संवेदनशील व्यक्तींची मदत उभी करण्यासाठी समन्वयक म्हणून काम करण्याचा निर्णय घेतला. त्यातून अल्पावधीतच कार्यकर्ते आणि दानशूर व्यक्तींची एक मोठी साखळी तयार झाली. २०१२-१३ मध्ये या उपक्रमात ३४ विद्यार्थ्यांना १७ लाख ८५ हजार रुपयांची मदत उपलब्ध करून देण्यात आली. तेव्हापासून दरवर्षी लाभार्थी विद्यार्थी आणि दात्यांची संख्या वाढतच आहे. गेल्या वर्षी १७६ विद्यार्थ्यांना तब्बल १ कोटी १ लाख रुपयांची मदत देण्यात आली, तर यंदा २०० विद्यार्थ्यांना सुमारे दीड कोटी रुपये शिक्षणासाठी दिले जाणार आहेत. वैयक्तिक स्तरावरील गुणवत्तेला उच्च शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणारी ही योजना आता अधिक विस्तारित स्वरूपात राबवली जाणार आहे. त्यातून महाराष्ट्रातील कानाकोपऱ्यातून अधिकाधिक गुणवंतांना शिक्षणासाठी मदत दिली जाईलच, शिवाय मराठी शाळांचे सक्षमीकरण, बळकटीकरण करून एकूणच शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. महाराष्ट्रातील पुढील पिढय़ांचे शैक्षणिक भवितव्य सुरक्षित करण्यासाठी प्रत्येक संवेदनशील व्यक्तीने या चळवळीत यथाशक्ती मदत करावी, असे आवाहन ‘विद्यार्थी विकास योजना' संस्थेच्या संचालकांनी केले आहे. मराठी शाळांच्या सक्षमीकरणाचा प्रयत्न इंग्रजी माध्यमाच्या वाढत्या प्रभावामुळे सध्या मराठी शाळांची पटसंख्या घसरू लागली आहे. ग्रामीण तसेच निमशहरी भागातील खासगी मराठी माध्यमाच्या शाळांना नव्या वर्गखोल्या बांधणे, शाळा इमारतींची दुरुस्ती करणे, इमारतीचा पुनर्विकास करणे, नव्या शैक्षणिक प्रणालींचा अवलंब करणे आदी कारणांसाठी मोठय़ा प्रमाणात निधीची आवश्यकता लागणार आहे. त्यासाठी भविष्यात दरवर्षी एक ते दीड कोटी रुपयांचा निधी उभारण्याचा प्रयत्न संस्था करणार आहे.
