आयुक्त विपिन शर्मा यांचे महत्त्वपूर्ण निर्णय ठाणे : शहरातील जुन्या तसेच मोडकळीस आलेल्या इमारतीचा पुनर्विकास लवकरात लवकर व्हावा, यासाठी महापालिका आयुक्त डॉ. विपिन शर्मा यांनी काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. तसेच शहरविकास विभागातील कामामध्ये सुसूत्रता यावी आणि जलदगतीने कामकाज व्हावे, यासाठी कार्यपद्धती निश्चित करून त्यासंबंधीचा आदेश काढला आहे. यामुळे जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला चालना मिळण्याची शक्यता आहे. नव्या आदेशानुसार ०.४ हेक्टर कमी निव्वळ भूखंड असलेल्या विकास प्रस्तावातंर्गतचे अधिकार उपनगर अभियंत्यांना प्रदान करण्यात आले आहेत. ०.४ ते १ हेक्टरमधील निव्वळ भूखंड असलेल्या विकास प्रस्तावातंर्गतचे अधिकार, विकास हस्तांतरणाबाबत नोंदणीकृत ‘ट्रान्सफर डीड’ दाखल असेल तर त्यामधील डी.आर.सी.चा तपशील व ट्रान्सफर क्षेत्र तपासून याबाबतची कार्यवाही करण्याचे अधिकार, एक हजार चौ.मी पर्यंतचे निव्वळ भूखंड असलेल्या प्रस्तावातंर्गत विकास हक्क वापर वजावट अनुज्ञेय करण्याबाबतच्या मंजुरीचे अधिकार व विकास हक्क वापर वजावट मंजुरीनंतर अंतिम वजावटीची कार्यवाहीकरिता डी.आर.सी. प्रमाणपत्रावर स्वाक्षरीचे अधिकार सहाय्यक संचालक नगररचना यांना प्रदान करण्यात आले आहेत. तसेच एक हेक्टर वरील निव्वळ भूखंड असलेल्या विकास प्रस्तावाच्या अभिन्यास मंजुरीचे अधिकार महापालिका आयुक्त यांनाच राहणार आहेत. या प्रस्तावांमध्ये भूखंडाच्या क्षेत्रामध्ये वाढ होत नसल्यास सवलत देणे आणि धोरणात्मक निर्णयाच्या बाबीचा समावेश नसल्यास सुधारित परवानगी तसेच बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र मंजूर करण्याचे अधिकार सहाय्यक संचालक नगररचना यांना प्रदान करण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे ठाण्याच्या विकासाला चालना मिळणार असल्याचा दावा महापौर म्हस्के यांनी केला आहे. झाले काय? जुन्या ठाण्यातील पुनर्विकास विविध कारणांमुळे गेल्या काही वर्षांपासून रखडला आहे. या पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये विकासकांना येणाऱ्या अडचणी दूर व्हाव्या तसेच या प्रकल्पांना गती मिळावी यासाठी महापौर नरेश म्हस्के आणि राष्ट्रवादीचे गटनेते नजीब मुल्ला यांनी ठाण्यातील नामांकित विकासक व वास्तुविशारदांसमवेत आयुक्तांची नुकतीच भेट घेतली होती. या भेटीमध्ये ठाण्यातील जुन्या इमारतीचा पुनर्विकास आणि लहान भूखंडावरील विकासाला चालना मिळावी या दृष्टीने चर्चा झाली होती. त्यानुसार महापालिका आयुक्त डॉ. विपिन शर्मा यांनी महत्वपूर्ण निर्णय घेऊन त्यासंबंधीचे स्थायी आदेश काढले आहेत.
