जुन्या गृहप्रकल्पांना नवीन विकास नियंत्रण नियमावलीचा तात्काळ लाभ न देण्याचे आदेश भगवान मंडलिक, लोकसत्ता कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या नगररचना विभागातून दोन ते तीन वर्षांपूर्वी इमारत बांधकाम परवानगी घेऊन गृहप्रकल्प पूर्ण करणाऱ्या शहरातील काही विकासकांनी शासनाने दोन महिन्यांपूर्वी लागू केलेल्या नवीन एकत्रित विकास नियंत्रण नियमावलीचा नियमबाह्य लाभ घेण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू केल्या आहेत. मात्र या नियमावलीचा तात्काळ लाभ देण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहे. एकत्रित विकास नियंत्रण नियमावलीचा लाभ मिळवण्यासाठी विकासकांनी गृहप्रकल्प पूर्ण केलेल्या इमारतीवरील जलकुंभ, सज्जे तोडून वाढीव चटईक्षेत्र चढविण्यास सुरुवात केली आहे. विकासकांनी इमारतींमध्ये फेरबदल केले तर नवीन एकत्रित विकास नियंत्रण नियमावलीच्या मूळ उद्देशाला हरताळ फासला जाईल, अशी तक्रार राज्याच्या नगरविकास विभागाकडे दाखल झाली आहे. या तक्रारींची दखल घेऊन नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी यांनी यापूर्वी बांधकाम पूर्ण केलेल्या विकासकांचे सुधारित इमारत बांधकाम मंजुरीचे प्रस्ताव शासनाचे पुढील आदेश येईपर्यंत मंजूर करू नयेत, असे आदेश दिले आहेत. कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत अनेक विकासकांनी दोन ते तीन वर्षांपूर्वी इमारत बांधकाम परवानगी घेऊन गृहप्रकल्प पूर्ण केले आहेत. काही विकासकांचे प्रकल्प परवानगी मिळूनही जमीन मालक, भाडेकरू वादात अडकल्याने पूर्ण होऊ शकले नाहीत. काहींनी इमारतीच्या तळमजल्याला वाहनतळासाठी आराखडय़ात जागा राखीव ठेवली, पण प्रत्यक्षात तेथे नियमबा सदनिका बांधून वाहनतळ बेदखल केले. इमारतीसमोर सहा ते नऊ मीटरचा रस्ता नसताना वाढीव टीडीआर, चटईक्षेत्र चढवून गृहप्रकल्प काहींनी पूर्ण केले असल्याच्या तक्रारीही आहेत. असे विकासक नवीन विकास नियंत्रण नियमावालीचा गैरफायदा उठविण्यासाठी सुधारित इमारत बांधकाम परवानगी घेण्यासाठी सरसावले आहेत. काहींनी शासनाची एकत्रित विकास नियंत्रण नियमावली येणार आहे म्हणून अगोदरच गृहप्रकल्पात मंजूर आराखडय़ापेक्षा वाढीव मजले बांधून सज्ज ठेवले आहेत, अशी तक्रार जितेंद्र पुसाळकर या जागरूक नागरिकाने नगरविकास विभागाकडे केली. कडोंमपात सुरू असलेल्या या नियमबा प्रकारांची तक्रार नगरविकास विभागाचे प्रथमवर्ग प्रधान सचिव भूषण गगराणी यांच्याकडे होताच गगराणी यांनी शासनाचा पुढील आदेश येईपर्यंत जुन्या कोणत्याही बांधकामाला नवीन विकास नियंत्रण नियमावलीचा लाभ देऊ नये, असे आदेश पालिकेला दिले आहेत. हे आदेश मिळताच पालिकेच्या नगररचना विभागाच्या साहाय्यक संचालकांनी नगररचनाकारांना शासनाचे पुढील आदेशापर्यंत जुन्या कोणत्याही बांधकामांचे प्रस्ताव मंजूर करू नयेत, असे आदेश दिले आहेत. तपासणी केल्यानंतरच लाभ एकत्रित विकास नियंत्रण नियमावलीची कशी अंमलबजावणी करायची याचे आदेश शासनाने स्पष्टपणे दिले आहेत. या नियमावलीच्या १.५ (सेव्हिंग्ज) या कलमाध्ये एकूण आठ उपनियम आहेत. या उपनियमांतर्गत विकास नियंत्रण नियमावलीचा कोणत्या बांधकामांना कसा आणि किती लाभ द्यायचा, अशी तरतूद शासनाने केली आहे. या उपनियमांवर शासन विचारविनिमय करून त्याच्या अंमलबजावणीसंदर्भात स्वतंत्र आदेश देणार आहे. त्यानंतरच या नियमांची अंमलबजावणी केली जाईल. जुन्या बांधकामांना नवीन नियमावलीचा लाभ मिळेल. त्या बांधकामांची सक्षमता, बांधकाम परवानगीचे सर्व निकष संबंधित विकासकाने पूर्ण केले आहेत की नाही हे तपासूनच त्या बांधकामांना नवीन नियमावलीचा लाभ देण्यात येईल, अशी माहिती नगररचना विभागाचे साहाय्यक संचालक मारुती राठोड यांनी दिली. नवीन विकास नियंत्रण नियमावली येणार, असे गृहीत धरून डोंबिवली, कल्याण परिसरातील काही विकासकांनी दीड-दोन वर्षांपूर्वीच नवीन नियमावलीचा लाभ घेऊ, असा विचार करून इमारत बांधकाम आराखडे पालिकेकडून मंजूर करून घेतले. त्यावर वाढीव मजले चढविले. आता हे विकासक नवीन नियंत्रण नियमावलीचा लाभ घेऊन यापूर्वी केलेली वाढीव बांधकामे नियमित करण्यासाठी महापालिकेत फेऱ्या मारत आहेत. नवीन नियमावलीचा गैरफायदा उचलण्याचा प्रयत्न काही विकास करत असल्याने ही तक्रार करण्यात आली आहे. - जितेंद्र पुसाळकर, तक्रारदार
