वसईमध्ये जनसुनावणी उधळली; स्थानिकांसह विविध संघटनांचा विरोध कायम

वसई : ‘मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन चालवून धनिकांचे लांगुलचालन करण्याऐवजी सरकारने रेल्वेच्या सेवेत सुधारणा करून सर्वसामान्यांना दिलासा द्यावा,’ अशी मागणी करत आज वसईकरांसह विविध सामाजिक आणि पर्यावरणवादी संस्थांनी वसई पंचायत समितीच्या सभागृहातील जनसुनावणी उधळून लावली. नागरिकांच्या विरोधामुळे अखेर ही सुनावणी गुंडाळण्यात आली.

मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल प्रकल्पाची (बुलेट ट्रेन) जनसुनावणी मंगळवारी वसई येथील पंचायत समितीच्या सभागृहात पालघर जिल्ह्य़ाचे उपजिल्हाधिकारी संदीप पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली ठेवण्यात आली होती. बुलेट ट्रेनसाठी ३९८ हेक्टर जमीन जाणार असून त्यात पालघर जिल्ह्य़ातीलच २८८ हेक्टर जमिनीचा समावेश आहे. बुलेट ट्रेनचा प्रस्तावित मार्ग वसई तालुक्यातूनही जाणार आहे. या प्रकल्पामध्ये वसई-विरार उपप्रदेशाच्या हद्दीतील गास कोपरी, शिरगाव, कोपरी, चंदनसार, भाटपाडा, विरार, मोरे, गोखिवरे, बिलालपाडा, राजावली, टिवरी, चंद्रपाडा (जुने जूचंद्र), बापाणे, कामण, ससुनवघर या गावांमधील जमिनी बाधित होणार आहेत. पालघरमध्ये बुलेट ट्रेन आणण्यापेक्षा रेल्वेची स्थिती सुधारा, दिखाव्यासाठी विकास न करता विकासाची संकल्पना वास्तवात आणा, अशी जोरदार मागणी करत उपस्थित विविध सामाजिक संघटनांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते तसेच बाधित शेतकऱ्यांनी या सुनावणीच्या हेतूवरच संशय व्यक्त केला. ही सुनावणी कुणालाही पूर्वकल्पना न देता ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळेच आम्हाला सरकारच्या हेतूवर संशय आहे, असे पर्यावरण संवर्धन समितीचे समन्वयक समीर वर्तक यांनी सांगितले.

भूमिपुत्र बचाव आंदोलनचे शशी सोनावणे यांनी बुलेट ट्रेनच्या विरोधातील तांत्रिक बाजू आणि काही आक्षेप उपस्थित केले. आदिवासी एकता परिषदेचे दत्ता सांबरे यांनीही बुलेट ट्रेनच्या माध्यमातून आदिवासी समाजाला परागंदा करण्याचा कट रचला जात असल्याचा आरोप केला. यावेळी बाधित शेतकरीही उपस्थित होते. या शेतकऱ्यांनीही कोणत्याही परिस्थितीत बुलेट ट्रेनसाठी आपल्या जमिनी देणार नसल्याचे सांगितले. सरकारने जबरदस्ती केल्यास वेळप्रसंगी प्राणांची बाजी लावली जाईल, असा इशाराही शेतकऱ्यांनी दिला. उपजिल्हाधिकारी संदीप पवार यांनी बुलेट ट्रेनला सर्वाचा विरोध असल्याचे नमूद करून सुनावणी आटोपती घेतली.

सुनावणीनंतर भूमिपुत्र बचाव आंदोलन, पर्यावरण संवर्धन समिती आणि आदिवासी एकता परिषदेतर्फे बुलेट ट्रेन रद्द करण्याची मागणी करणारी पत्रे उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द करण्यात आली. या सुनावणीवेळी वसईचे उपविभागीय अधिकारी स्वप्निल तांगडे, तहसीलदार किरण सुरवसे, पर्यावरण संवर्धन समितीतर्फे फारूक मुल्ला, विक्रांत चौधरी, अभिजित घाग, दर्शन राऊत, आदिवासी एकता परिषदेच्या वसई तालुका उपाध्यक्षा वंदना जाधव व पदाधिकारी, युवक काँग्रेसचे कुलदीप वर्तक, ‘स्वाभिमानी वसईकर’चे रॉजर परेरा यांच्यासह बाधित गावांतील शेतकरीही उपस्थित होते.

‘एक इंचही जमीन देणार नाही’

पालघर, डहाणू, तलासरी येथील जमिनीची मोजणी झालेलीच नाही. या ठिकाणच्या सर्व ग्रामपंचायतींनी बुलेट ट्रेनविरोधात ठराव करून तो शासनाला पाठवला आहे. बुलेट ट्रेनसाठी एक इंचही जमीन देणार नसल्याचा निर्धार या भागातील आदिवासींनी केला असल्याची माहिती आदिवासी एकता परिषदेने दिली.

वसईत ६९ गुंठे जमिनीचे संपादन

बुलेट ट्रेनसाठी पालघर जिल्ह्य़ातीलच २८८ हेक्टर खासगी जमीन संपादित केली जाणार आहे. पालघर जिल्ह्य़ाच्या ७३ गावांतून हा प्रकल्प जात आहे. त्यामध्ये वसईच्या २१ गावांचा समावेश आहे. वसईच्या भागातून ३७ हेक्टर खासगी जमीन संपादित केली जाणार आहे. आतापर्यंत वसईत ६९ गुंठे खासगी जमिनीचे संपादन झाले आहे. पालघर जिल्ह्य़ातील ७३ गावांपैकी ६२ गावांमध्ये शेतकऱ्यांच्या व भूधारकांच्या संमतीने जमिनीची संयुक्त मोजणी (जेएमएस) करण्यात आल्याची माहिती बुलेट ट्रेन प्रकल्पाधिकाऱ्यांनी दिली.

बुलेट ट्रेन सर्वसामान्यांच्या हिताची नाही. काही मूठभर व्यापाऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन केवळ मुंबई-अहमदाबाद अशा बुलेट ट्रेनचा घाट घातला जात आहे. बुलेट ट्रेनवर कोटय़वधी रुपयांची उधळपट्टी करण्याऐवजी आहे ती रेल्वे सेवा सुधारणे गरजेचे आहे. कुणालाही न सांगता बुलेट ट्रेनची सुनावणी ठेवलीच कशी? गुपचूप जनसुनावणी घेण्याची गरजच काय?

– समीर वर्तक, समन्वयक, पर्यावरण संवर्धन समिती

ही सुनावणी पुनर्वसनाबाबतची होती. यावेळी उपस्थित पर्यावरणवादी तसेच इतर सामाजिक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी बुलेट ट्रेनला विरोध दर्शवला. याबाबतचा अहवाल वरिष्ठांना सादर केला जाईल.

– संदीप पवार, उपजिल्हाधिकारी, पालघर