मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेतही विकास हक्क हस्तांतर प्रमाणपत्र प्रकरणातील (टीडीआर) गैरप्रकार उघडकीस येण्याची शक्यता आहे. प्रशासनाकडून टीडीआरबाबतची दडवली जाणारी माहिती याचे द्योतक असून यावर शासन पातळीवर दखल घेण्याची गरज असल्याची मागणी आता होऊ लागली आहे. आरक्षणाच्या जमिनी महानगरपालिकेकडे हस्तांतर करून बदल्यात तेवढय़ा क्षेत्रफळाचा विकास हक्क हस्तांतर प्रमाणपत्र (टीडीआर) मिळवण्याची विकास नियंत्रण नियमावलीत तरतूद आहे. हा टीडीआर जमीनमालक स्वत:साठी वापरू शकतो अथवा त्याची विक्रीदेखील करू शकतो. अत्यंत तांत्रिक आणि सर्वसामान्य नागरिकांना सहज लक्षात न येण्यासारखी ही बाब आहे. सर्वसामान्यांच्या या अज्ञानाचा लाभ उठवत आणि भ्रष्ट यंत्रणेला हाताशी धरत अनेकांनी या टीडीआर प्रकरणात स्वत:चे उखळ पांढरे करून घेतले आहे. टीडीआरच्या मुळाशी जाऊन खोदल्यास त्यात झालेले अनेक गैरप्रकार उघडकीस येण्याची शक्यता आहे; परंतु असे झाल्यास प्रशासन अडचणीत येण्याची शक्यता असल्याने टीडीआरसंदर्भातली माहिती जाणीवपूर्वक दडवण्याचे प्रकार केले जात आहेत. मीरा-भाईंदर शहराचा विकास आराखडा १९९७ साली प्रसिद्ध झाला. नुकतीच त्याची मुदत संपून नवा विकास आराखडा तयार करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे; परंतु आधीच्या विकास आराखडय़ानुसार देण्यात आलेले टीडीआर हे वादाच्या भोवऱ्यात सापडत असून त्याची एकेक प्रकरणे बाहेर येऊ लागली आहेत. माहितीच्या अधिकारामुळे हे शक्य होत आहे, परंतु तरीदेखील महानगरपालिका प्रशासनाकडून याबाबतची माहिती दडवण्याचे शक्य होईल तितके प्रयत्न केले जात आहेत. आराखडा तयार करताना भविष्यातील शहर कसे असावे याचे नियोजन केले जात असते. रस्ते, शाळा, रुग्णालये, खेळाची मैदाने, बगिचे, बाजार इमारती अशा विविध प्रकारच्या सुविधा नागरिकांना देता याव्यात यासाठी विकास आराखडय़ात विविध ठिकाणी त्यांची आरक्षणे दाखवण्यात आली आहेत. अनेक आरक्षणे ही खासगी मालकीच्या जमिनींवर ठेवण्यात आल्याने या जमिनी मूळ मालकांकडून ताब्यात घेऊन त्यावर ज्या आरक्षणाचे प्रयोजन करण्यात आले आहे. आरक्षणाच्या जमिनी ताब्यात घेताना मूळ जमीनमालकाचे नुकसान होऊ नये याची तरतूदही विकास नियंत्रण नियमावलीत करण्यात आली आहे. जमीनमालकाकडून आरक्षणाची जमीन ताब्यात घेताना जितक्या क्षेत्रफळाची जमीन महापालिका ताब्यात घेते तितके क्षेत्रफळ जमीनमालकाला वापरण्याचा अधिकार या तरतुदीनुसार मिळत असतो. यालाच टीडीआर असे संबोधले जाते. महापालिकेने कागदोपत्री दिलेला हा टीडीआर जमीनमालक स्वत: बांधत असलेल्या इमारतीसाठी वापरू शकतो अथवा त्याची अन्य विकासकाला विक्री करू शकतो. मात्र जमीन ताब्यात घेताना महापालिकेने सर्व कायदेशीर सोपस्कार पार पाडणे आवश्यक असते. ताब्यात येत असलेली जमीन कागदावर दर्शवण्यात आलेल्या क्षेत्रफळाइतकीच आहे का याचे सर्वेक्षण करून प्रत्यक्ष जागेच्या क्षेत्रफळाइतकाच टीडीआर जमीनमालकाला देणे, जमिनीची कागदपत्रे योग्य आहेत की नाहीत याची खातरजमा करून घेणे, टीडीआर देण्याआधी जमिनीचा सातबारा उतारा महानगरपालिकेच्या नावावर करून घेणे ही महत्त्वाची जबाबदारी महापालिका प्रशासनावर आहे. या जबाबदाऱ्या पार पाडताना अनेक गैरप्रकार झाले असल्याचे आरोप महापालिकेवर याआधी अनेक वेळा करण्यात आले आहेत. एकाच जमिनीचा टीडीआर एकापेक्षा जास्त लोकांना देणे, ताब्यात आलेली जमीन कमी क्षेत्रफळाची असतानाही बदल्यात जास्त क्षेत्रफळाचा टीडीआर देणे, जमिनीचा सातबारा उतारा महापालिकेच्या नावावर झालेला नसतानाही टीडीआरचा लाभ देणे असे अनेक गंभीर आरोप प्रशासनावर करण्यात आले आहेत. दुसरीकडे टीडीआर देऊन ताब्यात आलेल्या आरक्षणाच्या जमिनी वेळेवर विकसित न केल्याने त्यावर अतिक्रमणेदेखील झाल्याचे प्रकार घडले आहेत. जमीन ताब्यात आल्यानंतर त्याला संरक्षक भिंत घालून त्यावर अतिक्रमण होऊ नये याची दक्षता प्रशासनाने घ्यायची असते, परंतु अनेक वेळा एकच आरक्षण लगतच्या अनेक वेगवेगळ्या जमीनमालकांच्या जमिनींवर असते. यातील काही मालक जमीन महापालिकेच्या ताब्यात देतात तर काही जण ती तशीच आपल्या ताब्यात ठेवून देतात. अशा वेळी संपूर्ण आरक्षित जमिनीला संरक्षण भिंत घालणे शक्य होत नसल्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात येत असतो. याचाच फायदा घेत आरक्षणाच्या जमिनी अतिक्रमणाच्या विळख्यात सापडत आहेत. महापालिकेने दिलेले टीडीआर आणि त्यावर होणारी अतिक्रमणे याबाबत सविस्तर माहिती नुकतीच सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून मागवण्यात आली होती. टीडीआर देण्यात आलेल्या व्यक्तीचे नाव, त्यावर असलेले आरक्षण, आराखडय़ात असलेल्या आरक्षणाचे क्षेत्रफळ, ताब्यात आलेले क्षेत्रफळ, ते विकसित झाले आहे की नाही, त्यावर अतिक्रमण झाले आहे का, जमिनीचा सातबारा उतारा महापालिकेच्या नावावर झाला आहे का, आदी तपशीलवार माहिती यात मागवण्यात आली होती, परंतु प्रशासनाने माहिती देताना मोठय़ा हुशारीने काही माहिती दडवली आहे. टीडीआरचे तपशील देताना टीडीआर देण्यात आलेल्या व्यक्तीचे नाव तसेच जमिनीचा सातबारा नावावर झाला आहे का, ही माहिती देणे टाळण्यात आले आहे. त्यामुळे महापालिकेचे टीडीआर संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. औरंगाबाद महापालिकेकडून देण्यात आलेल्या टीडीआर प्रकरणात कोटय़वधी रुपयांचा अपहार झाला असल्याचा आरोप विधिमंडळ अधिवेशनात करण्यात आल्यानंतर शासनाने त्याची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेचे टीडीआर प्रकरणही गांभीर्याने घेण्याची गरज असून यावर उच्चस्तरीय चौकशी होण्याची आवश्यकता आहे, अशी मागणी आता केली जात आहे.
