टीएमटी जाहिरात प्रसिद्धी कंत्राट गैरव्यवहार
ठाणे महापालिका परिवहन उपक्रमाच्या (टीएमटी) बसथांब्यांवर जाहिराती प्रसिद्ध करण्याच्याबाबतच्या कंत्राटात भ्रष्टाचार झाल्याच्या आरोपांबाबत लाचलुपत प्रतिबंधक विभागाला (एसीबी) चौकशी करू देण्यास तयार असल्याचे पालिकेने सोमवारी उच्च न्यायालयात सांगितले. दोन आठवडय़ांत एसीबीला चौकशीसाठी आवश्यक पूर्वपरवानगी दिली जाण्याचेही स्पष्ट केले.
बसथांब्यांवरील या जाहिराती प्रसिद्धीचे कंत्राट देण्यात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करत त्याच्या चौकशीच्या मागणीसाठी प्रवीण वाटेगावकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. एवढेच नव्हे, तर या गैरव्यवहाराच्या चौकशीसाठी पूर्वपरवानगी एसीबीने मागूनही पालिकेने अद्याप ती दिलेली नाही, असेही याचिकाकर्त्यांतर्फे सांगण्यात आल्यावर न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी त्याची दखल घेतली. तसेच एसीबीने चौकशी करण्यासाठी पालिका आयुक्तांची पूर्वपरवानगी मिळवण्याकरिता भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम १७(अ) अन्वये १२ मार्च रोजी पत्र लिहिले. मात्र आयुक्तांनी मुदत उलटूनही परवानगी दिली नाही. त्यामुळे ती का दिली गेली नाही याबाबत न्यायालयाने त्याविषयी पालिकेकडून उत्तर मागितले होते. एसीबीने आम्हाला २१ सप्टेंबर रोजी केवळ पत्र पाठवले. त्यासोबत कागदपत्रे जोडलेली नाहीत, असा दावा पालिकतर्फे करण्यात आला होता. परंतु एसीबीने पत्रासोबत कागदपत्रे पाठवली नव्हती, तर ती तेव्हाच का मागवली नाहीत, अशी विचारणा करत न्यायालयाने पालिकेला फटकारले होते. तसेच एसीबीला चौकशीसाठी परवानगी देणार की नाही याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते.
न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी एसीबीला चौकशी देण्यासाठी आपण तयार असल्याचे पालिकेतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. मात्र एसीबीने त्यांना नेमक्या कुठल्या विभागातील अधिकाऱ्यांची चौकशी करायची आहे हे स्पष्ट करावे. त्यानंतर त्यांना पूर्वपरवानगी दिली जाईल, असेही पालिकेने स्पष्ट केले. न्यायालयाने मात्र कागदपत्रांमध्ये चौकशी नेमकी कशा करायची आहे हे स्पष्ट म्हटलेले आहे. त्यामुळे पालिकेने केवळ एसीबीला चौकशीसाठी पूर्वपरवानगी द्यावी, असे न्यायालयाने पालिकेला बजावले. त्यानंतर दोन आठवडय़ांत एसीबीला चौकशीसाठी पूर्वपरवानगी देण्याचे पालिकेतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले.
