tvlo3ठाणे जिल्ह्याचा मोठा भाग ग्रामीण आहे. कल्याणपल्याडचा जवळपास सर्व भाग ग्रामीण आणि त्यातला काही आदिवासी भागांत मोडतो. या ठिकाणच्या वाहतूक व्यवस्थेचा विचार ना सरकारी पातळीवर होतो, ना स्थानिक पातळीवर. त्यामुळे या भागातील लोकांना मोठय़ा प्रमाणावर खासगी वाहतुकीवरच अवलंबून राहावं लागतं.
आपल्या सगळ्यांच्या स्वभावाची एक गंमत आहे. म्हणजे ‘जे िपडी ते ब्रह्मांडी’ हे वचन आपण निदान आपल्याला भेडसावणाऱ्या समस्यांपुरतं अगदी काटेकोरपणे पाळतो. म्हणजे आपल्याला भाज्यांसाठी जास्त दमडय़ा मोजाव्या लागल्या की जगभरात भाज्या महाग झालेल्या असतात. आपली लोकल ट्रेन उशिरा निघाली की सर्व मध्य रेल्वेचा बोजवारा उडालेला असतो. आपल्याला एखाद्या रिक्षावाल्याने भाडं नाकारलं की सगळेच रिक्षावाले भाडी नाकारत असतात. त्यामुळे आपल्यासाठी वाहतुकीच्या समस्या या फक्त लोकल ट्रेनची गर्दी, रिक्षासाठीची रांग आणि रिक्षाचालकांची मुजोरी, रस्त्यातील वाहतूक कोंडी आणि टीएमटी-केडीएमटीच्या खटारा गाडय़ा, एवढय़ापुरताच मर्यादित असतात. पण त्यापल्याड डोकावण्याचा प्रयत्न केला, तर आपल्या समस्या किती क्षुल्लक आहेत, याची जाणीव होते.
तालुका शहापूर, गाव, शहापूरपासूनही ३५ किलोमीटर लांब डोंगरात वसलेलं- बेलवली! या गावातील पाचवीत जाणारा विद्यार्थी शाळेत जाण्यासाठी म्हणून किमान सात ते आठ किलोमीटरचा रस्ता दर दिवशी अनवाणी पायांनी तुडवतो. या गावातल्या विद्यार्थ्यांनी कसंबसं दहावीचं शिक्षण पूर्ण केलं की शहापूरला कॉलेजला येण्यासाठी
त्यांना प्रचंड खडतर प्रवास करावा लागतो. आता कदाचित काही लोक म्हणतील, की ठाणे-डोंबिवली
येथून रुईया-रुपारेल आदी कॉलेजमध्ये जाणारा विद्यार्थीही दर दिवशी ३०-४० किलोमीटर प्रवास करीत असतो.
पण यातील मुख्य फरक म्हणजे वाहतुकीची साधनं आणि शहरी भागातील त्याची विपुलता! या भागांमध्ये तालुक्याच्या ठिकाणाला आणि गावांना जोडणारं हक्काचं साधन म्हणजे राज्य परिवहन महामंडळाच्या लाल एसटी बसगाडय़ा. गावात येणाऱ्या एसटीची वेळ अगदी ठरलेली. तीदेखील दिवसातून एकदा किंवा दोन वेळा. त्यामुळे ती चुकली की कॉलेज म्हणजे चुकलंच म्हणून समजावं. या बसगाडय़ांच्या वेळाही बऱ्याचदा गावकऱ्यांना किंवा प्रवाशांना सोयीच्या नसतात. त्यामुळे एसटीच्या या बसगाडय़ाही तोटय़ात चालल्या आहेत. बस चुकली आणि तरीही कॉलेजला जायचंच असेल, तर मग हमरस्त्यापर्यंत येणारं एखादं वाहन पकडून तेथून तालुक्याच्या गावापर्यंत वडाप म्हणजेच खासगी जीपगाडय़ांचा सहारा घ्यावा लागतो.
या खासगी जीपगाडय़ांचीही गंमत आहे. साधारण एका जीपमध्ये आठ ते नऊ माणसं बसू शकतात. पण हे जीपचालक या जीपमध्ये चालक वगळता १४ ते १५ सीट बसवतात. त्यामुळे हा प्रवासही अत्यंत जोखमीचा असतो. या भागात जीपमधील प्रवाशांच्या संख्येवर र्निबध लावणारं आणि नियंत्रण ठेवणारं कोणीच नसल्याने ही वाहतूक खुलेआम चालते. मात्र या जीपगाडय़ा प्रवाशांना हमरस्त्यावरच सोडतात. त्यामुळे तेथून आपापल्या गावात जाण्यासाठी एखादी रिक्षा वगरे बघावी लागते. त्या रिक्षातही क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवासी असतात, हे सांगायला नको!
हे सव्यापसव्य टाळण्यासाठी या भागांमध्ये वाहतूक व्यवस्था सुधारण्याची गरज आहे. ट्रामसारखे प्रकल्प येथे कमी खर्चात होणार असतील, तर अशा प्रकल्पांसाठी या भागांत जागाही मुबलक आहे. त्यामुळे गावागावांचा तालुक्याशी संपर्क वाढू शकेल. मुलांना शाळेत जाण्यासाठी हक्काचं साधन उपलब्ध होईल. ट्रामसारखा पर्यायही फक्त तालुक्याचं ठिकाण आणि ग्रामीण भागातील एखादं मध्यवर्ती ठिकाण, यांना जोडण्यासाठीच उपयोगी ठरेल. मात्र हमरस्त्यापासून या गावागावांमध्ये जाणारी वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यासाठी राज्य सरकारने या भागांकडे जास्त लक्ष देण्याची गरज आहे.
रोहन टिल्लू