सुहास बिऱ्हाडे मतदार याद्या अद्ययावत करणे गृहनिर्माण संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना बंधनकारक मतदार याद्या अद्ययावत करणे आता गृहनिर्माण संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. इमारतीमधील जे रहिवासी स्थलांतरित होतील आणि ज्या रहिवाशांचा मृत्यू झाला असेल तर त्यांची नावे वगळणे, १८ वर्षे पूर्ण झालेल्यांची नावे समाविष्ट करणे ही कामे आता गृहनिर्माण संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांना करावी लागणार आहेत. गृहनिर्माण संस्थांतील अध्यक्ष आणि सचिवांवर ही जबाबदारी असेल. दुय्यम निबंधकांनी शहरातील सर्व गृहनिर्माण संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक आयोजित केली आहे. सध्या केंद्रीय निवडणूक आयोगामार्फत मतदार याद्या अद्ययावत करण्याचे काम सुरू आहे. ३१ ऑक्टोबपर्यंत ही मोहीम चालणार आहे. केंद्रस्तरीय मतदान अधिकारी (बीएलओ) यांच्यामार्फत घरोघरी जाऊन मतदार याद्या अद्ययावत करण्यात येत आहे. मात्र त्याला अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे आता शहरातील गृहनिर्माण संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना या प्रक्रियेत सामावून घेतले जाणार आहे. इमारतीत रहिवासी स्थलांतरित झाले किंवा मृत झाले तर त्यांची नावे वगळणे, १८ वष्रे झालेल्यांची नावे समाविष्ट करणे आदी कामे गृहनिर्माण संस्थांच्या अध्यक्ष आणि सचिवांनी मतदान अधिकाऱ्यांकडे करायची आहे. विशेष म्हणजे वार्षिक लेखापरीक्षण अहवालाच्या वेळी हे काम केल्याचे प्रमाणपत्र सादर करून त्याची स्वतंत्र नोंद करावयाची आहे. याबाबत वसईच्या सहकारी संस्थेच्या दुय्यम निबंधकानी सर्व गृहनिर्माण संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून बैठकीला हजर राहण्याचे आदेश दिले आहे. शनिवार, २९ सप्टेंबर रोजी ही बैठक आयोजित केली जाणार आहे. मतदार याद्या जानेवारीमध्ये प्रसिद्ध वसई तालुक्यात वसई, नालासोपारा आणि बोईसर ही तीन विधानसभा मतदारसंघ येतात. ३१ ऑक्टोबपर्यंत मतदार याद्या अद्ययावत केल्या जातील. त्याला अपील आणि दुरुस्तीनंतर जानेवारी २०१९ मध्ये सुधारित मतदार याद्या प्रसिद्ध केल्या जाणार आहेत. जबाबदारी काय? * गृहनिर्माण संस्थांच्या सचिव आणि अध्यक्षांनी केंद्रस्तरीय स्वयंसेवक म्हणून काम करणे. * मतदार नोंदणी अधिकारी आणि साहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांनी आयोजित केलेल्या बैठकीत भाग घेणे. * इमारतीमधील जे सदस्य १८ वर्षांचे होतील, त्यांची नावे यादीत नोंदवणे. * जे रहिवासी जागा सोडून जातील आणि ज्या रहिवाशांचा मृत्यू होईल त्यांची नावे वगळणे. * वार्षिक लेखापरीक्षण अहवालाच्या वेळी नवीन मतदार, स्थलांतरित वा मृत मतदार यांची अद्ययावत आणि अचूक माहिती सादर केल्याचे प्रमाणपत्र सहकारी संस्थांच्या उपनिबंधकांकडे सादर करणे. वार्षिक लेखापरीक्षण अहवालात त्याचा समावेश करण्यात यावा. २०१२मध्ये राज्य शासनाने याबाबत अध्यादेश काढलेला होता. ज्यानुसार इमारतीच्या सचिव, अध्यक्षांना मतदार केंद्रस्तरीय स्वयंसेवक घोषित करण्यात आलेले आहे. त्या अध्यादेशानुसारच ही जबाबदारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांवर देण्यात आलेली आहे. - अर्चना पिंपळे, निवडणूक निर्णय अधिकारी, वसई
