‘आधी पायाभूत सुविधांचा विकास करा आणि मगच नव्या बांधकामांना परवानगी द्या,’ या उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे कल्याण-डोंबिवली महापालिका प्रशासनासोबतच येथील बांधकाम व्यावसायिकांनाही धडकी भरली आहे. न्यायालयाच्या आदेशांचा फटका आपल्या सध्याच्या प्रकल्पांना बसू नये, यासाठी अनेक बिल्डरांनी गेल्या पंधरा दिवसांपासून ग्राहकांसाठी विविध आकर्षक योजनांचा वर्षांव सुरू केला आहे. गृहखरेदीसोबतच सोने, कार, परदेशी सहली अशा बक्षिसांची लयलूट करण्यात येत असून त्याद्वारे घरांची विक्री वाढवण्याचा फंडा बिल्डरांनी वापरला आहे. कल्याण, डोंबिवली शहरांच्या वेशीवर मोठमोठी गृहसंकुले उभारण्यात येत असून ग्राहकांना परवडणाऱ्या किमतीत ही घरे विकण्यात येत आहेत. मात्र, यापैकी अनेक भागांत अद्याप नागरी सुविधा पोहोचल्या नसून रस्ते, पाणी, शाळा या सुविधांच्या पातळीवर बोंबाबोंब झाली आहे. त्यातच आधारवाडी क्षेपणभूमीच्या मुद्दय़ावर मुंबई उच्च न्यायालयाने गेल्याच आठवडय़ात महापालिका प्रशासनाचे कान उपटत ‘आधी नागरी सुविधा पुरवा, मग नवीन बांधकामे उभारा’ असे आदेश दिले. त्यामुळे पालिकेसोबतच या भागांत बांधकाम प्रकल्प उभारणाऱ्या बिल्डरांना मोठा धक्का बसला आहे. न्यायालयाच्या आदेशामुळे आपल्या घरविक्रीवर प्रतिकूल परिणाम होईल, अशी बिल्डरांना भीती आहे. त्यामुळे यंदा अक्षयतृतीयेच्या मुहुर्तावर कधी नव्हे इतक्या प्रमाणात ऑफर्स मांडण्यात आल्याची माहिती बांधकाम क्षेत्रातील एका तज्ज्ञाने दिली. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा घरखरेदीवर सोने, कार, स्कूटर, बाइक, टुर्सचे पॅकेज मुबलक प्रमाणात उपलब्ध करून देण्यात आले होते. मुद्रांक व नोंदणी शुल्क मोफत देणे, कमी हप्ता देऊन घर बुकिंग करा अशा ऑफर पंधरवडय़ापासून लागू करण्यात आल्या आहेत. एकूण किमतीच्या आठ टक्के भरा आणि शंभर टक्के घराचे मालक व्हा, ९० टक्के बँक लोन, अशा स्वरूपाचे फलक दिसून येत आहेत. दरम्यान, ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी सवलती देण्यात येत असल्या तरी त्याचा न्यायालयाच्या निर्णयाशी संबंध नाही, असे एका बांधकाम व्यावसायिकाने म्हटले.
