कल्याण डोंबिवलीतील १ लाख ८३ हजार बांधकामांचा प्रश्न भगवान मंडलिक, कल्याण बेकायदा बांधकामांमुळे शहरे बकाल होत असल्याने कल्याण डोंबिवली महापालिका प्रशासनाने अनधिकृत बांधकामांची पडताळणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पालिका हद्दीतील एक लाख ८३ हजार ५२४ अनधिकृत बांधकामांची तपासणी करण्यात येणार आहे. डोंबिवलीतील ६७ हजार ९२० अनधिकृत बांधकाम प्रकरणांबाबत उच्च न्यायालयात २००४ मध्ये जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. पालिकेने गेल्या १० वर्षांत केलेल्या कारवाईसंदर्भातील प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. बेकायदा बांधकामांवर आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार आहे. बेकायदा बांधकामांचे पेव वाढत आहे. त्यामुळे परिस्थिती हाताबाहेर जाण्यापूर्वी या बांधकामांना आळा घालण्यासाठी पडताळणी करून योग्य निर्णय घेण्याच्या हालचाली पालिकेने सुरू केल्याचे खात्रीलायक सूत्रांनी सांगितले. बेकायदा बांधकामप्रकरणी उच्च न्यायालयाने स्थानिक अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईचे आदेश दिले आहेत. या बांधकामांची चौकशी करणाऱ्या निवृत्त न्या. अग्यार आयोगाने अशा बांधकामांची विधिग्राह्यता तपासण्यासाठी, या बांधकामांची विहित प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. तरीही, पालिका प्रशासन राजकीय दडपणामुळे शासन, अग्यार आयोग, उच्च न्यायालयाचा आदेश पाळत नाही, असे याचिकाकर्ते कौस्तुभ गोखले यांचे म्हणणे आहे. या प्रकरणाला जबाबदार आयुक्त, जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त, अतिक्रमण नियंत्रण उपायुक्त, प्रभाग अधिकारी व इतर अधिकारी यांची चौकशी करून या गैरव्यवहाराला जबाबदार अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी त्यांनी राज्याचे मुख्य सचिव, नगरविकास प्रधान सचिव आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या महासंचालकांकडे केली आहे. २७ गावांमधील बांधकामांमध्ये वाढ २००९ पर्यंत पालिका हद्दीत ६७ हजार ९२० अनधिकृत बांधकामे होती. ही संख्या २०१७ पर्यंत एक लाख चार हजार ५९ झाली आहे. चार वर्षांपूर्वी २७ गावे पालिका हद्दीत आली त्या वेळी ७९ हजार ४६५ मिळकती गावांमध्ये असल्याचे तत्कालीन आयुक्त ई. रवींद्रन यांनी जाहीर केले होते. त्यात आता १५ ते २० हजार बांधकामांची वाढ झाली आहे. पालिकेने २७ गावांत फक्त एका बांधकामाला परवानगी दिली आहे. मग, एवढय़ा इमारती उभ्या राहिल्या कशा, असा प्रश्न गोखले यांनी उपस्थित केला आहे. गेल्या काही वर्षांत शहर आणि २७ गावांच्या हद्दीत एकूण ३० ते ४० हजार नवीन बेकायदा बांधकामे झाली आहेत. या बांधकामांचा सर्व पायाभूत सुविधांवर पडत आहे. यंत्रणा याविषयी मूग गिळून गप्प बसल्या आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाची नव्याने उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांने केली आहे. त्यामुळे पालिका प्रशासनाने मेनंतर कार्यक्रम आखणी सुरू केल्याचे कळते. पालिका हद्दीत अनेक बेकायदा बांधकामे आहेत. त्यांच्यावरील कारवाईसाठी खूप मनुष्यबळ लागणार आहे. आचारसंहिता संपली की यासंबंधी अतिक्रमण नियंत्रण आणि प्रभाग स्तरावर पडताळणी कार्यक्रम हाती घेण्याचा विचार आहे. प्रशासक राजवटीपासूनची काही बांधकामे असल्याने त्यांची पडताळणी हे मोठे आव्हान असणार आहे. त्यासाठी योग्य नियोजन करण्यात येईल. - गोविंद बोडके, आयुक्त, कडोंमपा
