मालमत्ता सर्वेक्षणासाठी महिन्याचे लाखो रुपये वाया सुहास बिऱ्हाडे, लोकसत्ता वसई : वसई-विरार शहरातील अस्तित्वात नसलेल्या मालमत्तांवर कर आकारणी केली जात आहे. पालिकेच्या या सुस्त कारभारामुळे मालमत्ता कराची कागदोपत्री किमान ३५ ते ४० कोटी रुपयांनी मागणी वाढली आहे. यात पालिकेचे जमा-खर्चाचे नियोजन कोलमडले आहे. मालमत्तांच्या सर्वेक्षणासाठी दरमहा २४ लाखांचा खर्चही वाया जात आहे. वसई-विरार महापालिका मालमत्ता कराच्या उत्पनासहीत एकूण उत्पन्नवाढीबाबत उदासीन असल्याचे वेळोवेळी दिसून येत आहे. पालिकेचे अंदाजपत्रक स्थायीने मंजूर केल्यानंतर महासभेत मंजुरीसाठी सादर केले जाणार आहे. मालमत्ता करापोटी पालिकेने ३४२ कोटी रुपये उत्पन्नाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. मात्र शहरातील अस्तित्वात नसलेल्या हजारो मालमत्तांवर कर आकारणी केली जात आहे. सध्या मालमत्ता कराची मागणी कागदोपत्री ३५ ते ४० कोटी रुपयांनी वाढली आहे. मात्र या निर्लेखित मालमत्तांमुळे मागणीचा आकडा वाढला आहे. चालू आर्थिक वर्षांत पालिकेचे मालमत्तांचे उद्दीष्ट ३११ कोटी एवढे आहे. त्यातही किमान ३५ कोटी मालमत्ता या निर्लेखित असल्याची माहिती खुद्दा पालिकेच्या करविभागाने दिली आहे. प्रशासनाने स्थायी समितीला सादर केलेल्या २०२०-२१ या आगामी अंदाजपत्रकात देखील मालमत्ता कराची मागणी ३४२ कोटी रुपये एवढी दाखविण्यात आली आहे. त्यातही निर्लेखित मालमत्तांमुळे आकडा फुगीर झाल्याचे चेंदवणकर यांनी सांगितले. शहरातील हजारो मालमत्तांना अद्यप कर आकारणी करम्ण्यात आलेली नाही. त्यामुळे पालिकेला दरवर्षी कोटय़वधी रुपयांचा आर्थिक तोटा सहन करावा लागत आहे. अशा मालमत्तांचे नव्याने सर्वेक्षण करम्णे आणि निर्लेखित मालमत्ता शोधून त्या वगळण्यासाठी पालिकेने नोव्हेंबर २०१८ मध्ये ११० कर्मचार्म्यांची नियुक्ती केली होती. त्यांना मासिक २२ हजार २८८ रुपये एवढे वेतन देण्यात येत होते. म्हणजे महिन्याला या कर्मचार्म्यांवर २४ लाख रुपये खर्च करण्यात येत आहे. तरी देखील मालमत्तांचे सर्वेक्षण झाले नाही तसेच त्यांच्याकडून निर्लेखित मालमत्ता शोधण्यात आलेल्या नाहीत. मालमत्ता वसुलीचे काम करण्यासाठी या कर्मचार्म्यांचा वापर केला जातो, असे पालिकेतर्फे सांगण्यात येत असते. मात्र हे काम केवळ तीन महिने असते. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांवर केला जाणारा खर्च देखील वाया जात असल्याचा आरोप शिवसेनेच्या पालिकेतील गटनेत्या किरण चेंदवणकर यांनी केला आहे. पालिकेने मात्र निर्लेखित मालमत्ता कमी केल्याचा दावा केला आहे. निर्लेखित मालमत्तांमुळे पालिकेच्या मालमत्तेची मागणी फुगीर होत असते. त्यामुळे आगाजी अंदाजपत्रकात आम्ही ती वगळून अपेक्षित मागणी मांडल्याची माहिती कर विभागाचे प्रभारी
