|| प्रशांत मोरे/ सागर नरेकर जलसाठा दूषित झाल्याने अंबरनाथ येथील चिखलोली धरणापासून होणारा पाणीपुरवठा अखेर गेल्या आठवडय़ापासून बंद करण्यात आला. याच धरणापासून दोन-अडीच किलोमीटर अंतरावर एका कंपनीने त्यांच्या हद्दीतून वाहणाऱ्या वालधुनीच्या भर पात्रात काँक्रीटचे खांब उभारून त्यावर लोखंडी जाळी बांधली. एक प्रकारे नैसर्गिकरीत्या वाहणाऱ्या नदीला जेरबंद करण्याचाच हा प्रकार होता. अर्निबध आणि बेशिस्त औद्योगिकीकरणामुळे निसर्ग आणि पर्यावरण कसे धोक्यात येतात, याची ही दोन ठळक उदाहरणे आहेत. गेल्या वर्षी चिखलोली धरणाच्या पलीकडे निर्जन परिसरात काही कंपन्यांनी टाकाऊ रसायने गोण्यांमध्ये भरून ठेवल्याचे आढळून आले होते. ज्या ठिकाणी या गोण्या ठेवल्या होत्या तिथून चिखलोली धरणाचे पात्र अगदी जवळच होते. त्यामुळे पावसाळ्यात ती रसायने सहजपणे धरणाच्या पाण्यात मिसळली जाण्याची शक्यता होती. वेळीच हे लक्षात आल्याने त्या वेळी फार मोठा अनर्थ टळला होता. त्यानंतर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने त्या टाकाऊ रसायनांचे परीक्षण करून संबंधित कंपन्यांना नोटिसा दिल्या. बंदीची कारवाईसुद्धा केली. मात्र त्यानंतर यथावकाश त्या कंपन्या पूर्ववत सुरू झाल्या. मात्र जे गेल्या वर्षी टळले होते, ते यंदा घडले. चिखलोली धरणातून दूषित पाणीपुरवठा होऊ लागला. या धरणातून पाणीपुरवठा व्यवस्थापनाची जबाबदारी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे आहे. त्यांची तिथे पाणी शुद्धीकरण यंत्रणा आहे. त्या यंत्रणेतून प्रक्रिया होऊन आलेल्या पाण्यातही दूषित अंश आढळले, यावरून चिखलोलीत शेजारील औद्योगिक वसाहतीतून किती मोठय़ा प्रमाणात रासायनिक सांडपाणी सोडले जात असेल, याची कल्पनाच केलेली बरी. ठाणे जिल्ह्य़ातील शहरी भागाला पाणीपुरवठा करणारे जलस्रोत आधीच अपुरे आहेत. नवे जलस्रोत होण्यास अनेक अडचणी आहेत. गेली १२ वर्षे त्यासाठी प्रयत्न करूनही शासनाला त्यात यश येत नाही. अशा परिस्थितीत खरेतर आहे ते जलसाठे संरक्षित करणे हे शासकीय यंत्रणांचे कर्तव्य होते. मात्र चिखलोली धरणाच्या संदर्भात संबंधित शासकीय यंत्रणांनी पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते. एमआयडीसी प्राधिकरणाने चिखलोली धरणालगत अनेक कंपन्यांना भूखंड दिले आहेत. त्यामुळे आता चिखलोली धरणाला कंपन्यांचा वेढा आहे. धरण आणि कंपन्या यामध्ये जेमतेम दहा ते बारा मीटर इतकेच अंतर आहे. त्यामुळे चिखलोली धरणाचे विस्तारीकरण धोक्यात आले आहे. शासनाने अलीकडेच या धरणाच्या विस्तारीकरणाला मंजुरी दिली आहे. सध्या धरणातून प्रतिदिन दररोज साडेसहा दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा होत होता. विस्तारीकरणानंतर जवळपास दुप्पट म्हणजे १२ ते १३ दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा होणार आहे. त्यामुळे अंबरनाथकरांना फार मोठा दिलासा मिळणार आहे. मात्र आता विस्तारीकरणानंतर मिळणारे जादा पाणी सोडा, आहे तेच पाणीही मिळेनासे झाले आहे. एकीकडे शासन जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत पाण्याचा प्रत्येक थेंब महत्त्वाचा असल्याचे सांगते. इथे तर दररोज सुमारे ६५ लाख लिटर पाणीपुरवठा होणारा जलस्रोत नासवला गेला आहे. याला जबाबदार कोण? मुंबई शहराला पाणीपुरवठा करणारी धरणे शहापूर तालुक्यात म्हणजे जवळपास शंभर किलोमीटर अंतरावर आहेत. तिथून मुंबईला व्यवस्थित पाणीपुरवठा होतो. चिखलोली धरण आणि तिथून पाणीपुरवठा होणारा अंबरनाथ शहराचा पूर्व विभाग यांतील अंतर त्या तुलनेत खूपच कमी म्हणजे जेमतेम तीन किलोमीटर आहे. असे असूनही महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ या प्राधिकरणांना चिखलोलीचे पाणी कोण आणि कसे दूषित करते हे समजू नये, याचे आश्चर्य वाटते. खरेतर पाटबंधारे विभाग, एमआयडीसी, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि जीवन प्राधिकरण या प्राधिकरणांनी एक संयुक्त पथक स्थापन करून ‘चिखलोली’च्या मारेकऱ्यांचा शोध घ्यायला हवा. तीन आठवडय़ांपूर्वी दस्तुरखुद्द पाणीपुरवठा राज्यमंत्र्यांनी चिखलोलीतील पाणी दूषित करणाऱ्या कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र त्यानंतरही कारवाई झाली नाहीच, उलट जूनच्या पहिल्या आठवडय़ापर्यंत अंबरनाथमध्ये दूषित पाणीपुरवठा सुरूच होता. जे चिखलोलीचे तेच वालधुनी नदीचे. अंबरनाथ, उल्हासनगर आणि कल्याण शहरात वालधुनीच्या पात्रात मोठय़ा प्रमाणात अतिक्रमणे झाली आहेत. कोणतीही प्रक्रिया न करता सोडण्यात आलेल्या रासायनिक आणि घरगुती सांडपाण्यामुळे आधीच वालधुनी नदीला गटाराची अवकळा प्राप्त झाली आहे. याच कारणावरून उल्हासनगरमधील जीन्स उद्योग बंद करण्यात आले. मात्र त्यापैकी बहुतेक जीन्स उद्योगांनी अंबरनाथ तालुक्याच्या ग्रामीण भागात आपले उद्योग सुरू ठेवले. जीन्स धुलाईतून निघणारे रसायन पाण्यात मिसळले तर लक्षात येते, म्हणून शोषखड्डे खोदून त्यात रसायने जिरविण्याची क्लृप्ती ते वापरू लागले. त्यामुळे भूपृष्ठाखालील जलसाठेही धोक्यात येण्याची भीती आहे. घातक रसायनेच कारणीभूत चिखलोली धरणातील रासायनिक कचऱ्याचा प्रश्न ताजा असताना गेल्या वर्षांत जवळपास १२ रासायनिक कंपन्यांवर बंदीची कारवाई महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने केली होती. त्या वेळी त्यातील बहुतेक कंपन्या रासायनिक सांडपाणी उद्यानाच्या नावाखाली जमिनीत मुरवत असल्याचे समोर आले होते. तसेच एक अनधिकृत कंपनीही अशाच प्रकारे सांडपाणी खड्डय़ात सोडून मुरवण्याचा प्रकार करत असल्याचे ‘लोकसत्ता’ प्रतिनिधीने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांसमक्ष उजेडात आणले होते. त्यामुळे सांडपाणी जमिनीत मुरवण्यात अशा कंपन्यांचा मोठा सहभाग असल्याचे समोर आले होते. त्याचीच परिणती म्हणून आता चिखलोलीचे पाणी पिण्यायोग्य नसल्याचे बोलले जाते.
