राज्यातील राजकारणात मोठा भाऊ कुणीही असो मुंबई, ठाण्यात मात्र आमचीच सद्दी चालते हा शिवसेना नेत्यांचा नेहमीचा दावा असतो. मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली या शहरांमधून मिळणाऱ्या ‘रसदे’वर वर्षांनुवर्षे शिवसेनेचे राजकारण पोसले गेले आहे. त्यामुळे येत्या दीड वर्षांवर येऊन ठेपलेल्या मुंबई-ठाणे महापालिका निवडणुकांमध्ये गड राखायचा असेल तर आधी कल्याण-डोंबिवलीचा बुरूज सर करायला हवा, याची पुरेपूर जाणीव शिवसेना नेत्यांना आहे. विकासाच्या आघाडीवर सपशेल अपयशी ठरूनही केवळ संघटना आणि आपापले गड राखून असलेल्या ‘दादा’ आणि ‘भाई’ मंडळींच्या जोरावर शिवसेना येथील सत्ता टिकवून असते. शिवसेनेची हीच ताकद भेदण्याचे आव्हान खरे तर यावेळी भाजपपुढे आहे. राज ठाकरे यांच्या सभांनंतरही मनसेला या निवडणुकीत गेल्यावेळेसारखा सूर गवसलेला नाही, तर काँग्रेस-राष्ट्रवादीची अवस्था तर केविलवाणी झाली आहे. कल्याण-डोंबिवली हा भाजपचा पारंपरिक बालेकिल्ला, पण गेल्या दोन दशकांमध्ये शिवसेनेने येथे जोरदार मुसंडी मारली. शिस्तप्रिय किंवा इतरांपेक्षा वेगळा, असा दावा करणाऱ्या भाजपमध्ये मात्र यंदा सारे काही आलबेल नाही. एका बडय़ा विकासकाच्या माध्यमातून पक्षाची सूत्रे राबविली जात असल्याची टीका भाजपचे कार्यकर्ते करू लागले आहेत. डोंबिवलीच्या आसपास मोठय़ा प्रमाणावर जमीन खरेदी केलेल्या या विकासकाच्या सांगण्यावरूनच लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर पक्षात येऊन खासदार झालेल्या कपिल पाटील यांच्याकडे ठाणे विभागाची सूत्रे पक्षाने सोपविली. तिकीट वाटपावरून नाराजी निर्माण झाली. रा. स्व. संघाच्या कार्यकर्त्यांना डावलण्यात आले. याची प्रतिक्रिया उमटली आहे. यामुळेच भाजपला शिवसेनेबरोबरच स्वकीयांचाही तेवढाच सामना करावा लागत आहे. या तुलनेत शिवसेनेत तेवढा अंतर्गत संघर्ष दिसत नाही. २७ गावे निर्णायक भूमिकेत डोंबिवलीलगत असलेल्या २७ गावांना यंदाच्या निवडणुकीत कधी नव्हे इतके महत्त्व प्राप्त झाले आहे. या गावांमधून १८ जागांवर यंदा निवडणुका होत आहेत. निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू होण्यापूर्वी राज्य सरकारने ही गावे शिवसेनेच्या आग्रहास्तव महापालिकेत समाविष्ट केली. त्यानंतर स्वबळावर निवडणुका लढविण्याचे वेध लागताच ही गावे पुन्हा वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या गावांमधील ग्रामपंचायतींमध्ये शिवसेनेचे वर्चस्व असले, तरी गावे वगळण्यासाठी आग्रही असलेल्या सर्वपक्षीय संघर्ष समितीच्या नेत्यांना हाताशी घेत भाजपने शिवसेनेपुढे आव्हान उभे केले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी येथील प्रचाराचा नारळ फोडताना या गावांची नगरपालिका करण्याचे स्पष्ट सुतोवाच केले आहे. महापालिका अस्तित्वात आली तर गावालगत क्षेपणभूमी उभी राहील, मोकळ्या जमिनींवर टाच येईल, असा बागुलबुवा येथील प्रचारात उभा केला जात आहे. काही ठिकाणी आगरी अस्मितेचा हुंकारही देण्यात आला आहे. विकासाच्या नावे ओरड.. अडीच वर्षांचा अपवादवगळला तर तब्बल साडेसतरा वर्षे शिवसेना-भाजपची पालिकेत सत्ता आहे. या काळात येथील सत्तेत भाजप नेहमीच दुय्यम भूमिकेत राहिला आहे. कधीकाळी टुमदार भासणारे आणि ऐतिहासिक वारसा सांगणाऱ्या कल्याण-डोंबिवली या दोन्ही शहरांचा या काळात पुरता विचका झाला आहे. बेकायदा बांधकामे, जागोजागी उभ्या राहिलेल्या झोपडपट्टय़ा, वाहतूक व्यवस्थेचा सावळागोंधळ, फेरीवाल्यांनी व्यापलेला कानाकोपरा असे या शहराच्या दुर्दशेचे दशवतार सांगावे तितके कमी आहेत. स्वतची क्षेपणभूमी उभारता न आल्याने न्यायालयाने या शहरात यापुढे एकही बांधकाम प्रकल्प उभा राहता कामा नये, असे फर्मान सोडले आहे. नियोजनाच्या आघाडीवर पूर्णपणे फसलेल्या या शहरांत गेल्या पाच वर्षांत काँक्रिटचे रस्ते उभे राहिले खरे, मात्र या कामांमुळे नागरिक मेटाकुटीस आले आहेत. या निवडणुकीत भाजपचा चेहरा मुख्यमंत्रीच आहेत. २७ गावे वगळणे, कल्याण परिसरात विकास केंद्र (ग्रोथ सेंटर), स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून ६५०० कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेज अशा घोषणा करून मुख्यमंत्र्यांनीही या निवडणुकीसाठी भाजपला सकारात्मक पाश्र्वभूमी तयार होईल यादृष्टीने प्रयत्न केले आहेत. काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे अस्तित्व पणाला केंद्र आणि राज्यातील सत्तेतून पायउतार व्हावे लागलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीची अवस्था या निवडणुकीत फारच केविलवाणी झाल्याचे चित्र दिसत आहे. या दोन्ही पक्षांचे मिळून तब्बल २१ नगरसेवक शिवसेना आणि भाजपवासी झाले आहेत. मनसे-भाजपही सामना गेल्या महापालिका निवडणुकीत भाजपच्या डोंबिवलीतील परंपरागत बालेकिल्ल्यांमध्ये मनसेने मुसंडी मारली होती. संघाला मानणारा मोठा वर्ग या दोन्ही शहरांमध्ये आहे. विधानसभा निवडणुकीत रवींद्र चव्हाण यांना उमेदवारी दिल्याने नाराज झालेला हा संघवर्ग मागील महापालिका निवडणुकीत मनसेच्या बाजूने उभा राहिला. त्यातून मनसेचे २७ नगरसेवक निवडून आले. नंतर मोदी यांच्या लाटेपुढे राज यांचा करिष्मा चाललेला नाही.
