जिल्हा परिषदेचे शिक्षण अंधारात!

थकबाकी न भरल्याप्रकरणी पालघर जिल्ह्य़ातील तब्बल १२३ शाळांची वीज जोडणी तोडण्यात आली आहे.

सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत जिल्हा परिषद शाळांना कोटय़वधी रुपयांचा निधी मिळतो. पण तो वीज बिलाच्या भरणासाठी वापरला जात नाही.

१२३ शाळांची वीज जोडणी कायमस्वरूपी तोडली
एकीकडे बेसुमार शुल्कआकारणी आणि इतर खर्च यांमुळे खासगी शाळांतील शिक्षण सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जात असतानाच तळागाळातील आर्थिकदृष्टय़ा मागास कुटुंबातील मुलांच्या सरकारी शिक्षणाचीही वाताहत होत आहे. वीज बिलाची थकबाकी न भरल्याप्रकरणी पालघर जिल्ह्य़ातील तब्बल १२३ शाळांची वीज जोडणी तोडण्यात आली आहे. त्यामुळे या शाळांतील विद्यार्थ्यांना संगणकीय शिक्षण तर दूरच; पण पुरेशा प्रकाशात शिक्षण घेणेही दुरापास्त झाले आहे. विशेष म्हणजे पालघर जिल्ह्य़ातील अनेक जि.प. शाळांमध्ये वीजजोडणीच घेतली नसल्याचे समोर येत आहे.
पालघर जिल्ह्य़ातील आठ तालुक्यांमध्ये दोन हजार २०४ जिल्हा परिषद शाळा आहेत. हा जिल्हा आदिवासीबहुल जिल्हा असल्याने दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांसाठी जिल्हा परिषदेच्या शाळा हाच शिक्षणासाठीचा मुख्य पर्याय आहे. सर्वशिक्षा अभियानांतर्गत या शाळांना दरवर्षी काही कोटींचा निधी पुरवला जातो. मात्र अनेक शाळांनी वेळेत वीज बिले भरण्याचेही सौजन्य दाखवलेले नाही. त्यामुळे तब्बल १२३ शाळांचा वीजपुरवठा तोडण्यात आला आहे. याचा फटका साहजिकच विद्यार्थ्यांना बसत आहे. जिल्हा परिषद शाळांमधील संगणक कक्षात धूळ साचू लागली आहे, तर सध्याच्या कडक उकाडय़ाच्या दिवसांत विद्यार्थ्यांना अंधाऱ्या खोलीत कोंदट वातावरणात शिक्षण घ्यावे लागत आहे. वीजपुरवठा खंडित करण्यात आलेल्या शाळांमध्ये पालघर विभागातील ८५ तर वसई विभागातील ३३ शाळांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे विरार पूर्वेकडील मस्करपाडा आणि तिल्हेरमधील शाळांना वीज जोडणीच करण्यात आली नसल्याचे कार्यकारी अभियंत्यांनी दिलेल्या पत्रात उघड झाले आहे. राष्ट्रवादी पक्षाचे आमदार आनंद ठाकूर यांनी ऊर्जामंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात पालघर जिल्ह्य़ातील २३० शाळांचा वीजपुरवठा कायमस्वरूपी रद्द केल्याचे तसेच २७१ शाळांना वीज जोडणीचे केली नसल्याचे प्रकरण समोर आणले होते. त्यावर कार्यकारी अभियंत्यांनी १२३ शाळांचा वीजपुरवठा तोडल्याचे म्हटले आहे.
सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत जिल्हा परिषद शाळांना कोटय़वधी रुपयांचा निधी मिळतो. पण तो वीज बिलाच्या भरणासाठी वापरला जात नाही. आम्हाला दरमहा मिळणाऱ्या स्टेशनरीच्या ५ ते १० हजार रुपयांतून रक्कम वाचवून वीज बिले भरावी लागत असल्याचे एका शाळेच्या व्यवस्थापनाकडून सांगण्यात आले. वीज बिलांचा भरणा करणयचीे तरतूद जिल्हा परिषदेच्या वार्षिक अंदाजपत्रकात केलेली असते. त्यासाठी वेगळ्या निधीचीे आवश्यकता नसते. तरीसुद्धा वीज बिलांचा भरणा केला जात नाही, याकडे एका शिक्षकाने लक्ष वेधले.
कारवाई नियमानुसार
शाळांमधील वीज तोडण्याचीे प्रक्रिया नियमानुसारच केली जात असल्याचे अधीक्षक अभियंता जितेंद्र सोनावणे यांनी सांगितले. थकबाकी असेल तर आधी स्मरणपत्र दिले जाते आणि मग वीज तोडली जाते असे ते म्हणाले. जिल्ह्य़ातील आता इतर शाळांची आकडेवारी उपलब्ध नसल्याचेही ते म्हणाले.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: 123 schools have cut permanent electricity connection

ताज्या बातम्या