कल्याण-डोंबिवली महापालिका प्रशासनाने गेल्या तीन वर्षांत ‘स्थानिक संस्था कर’ माध्यमातून (एल.बी.टी.) एकूण ७७० कोटी रुपये वसुली करणे आवश्यक होते. प्रत्यक्षात या कालावधीत पालिकेने ४८६ कोटी ५४ लाख रुपये वसूल केले आहेत. मागील तीन वर्षांत एलबीटी वसुलीत २८३ कोटी ४६ लाख रुपयांची तूट आली आहे. माहिती अधिकारातून हा प्रकार उघडकीला आला आहे. एलबीटी वसुलीचे लक्ष्य मोठे ठेवायचे आणि प्रत्यक्षात वसुली मात्र जुजबी करायची. शासनस्तरावर खोटे अहवाल सादर करून एलबीटी वसुलीत अग्रेसर असल्याची मर्दुमकी गाजवायची, असे उद्योग तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी केले आहेत. गेल्या तीन वर्षांत एलबीटी वसुली विभाग हा शासनाकडून प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या अधिकाऱ्यांकडे राहील याची पुरेपूर काळजी तत्कालीन आयुक्तांनी घेतली होती. महापालिका हद्दीत सुमारे साडेबारा हजार व्यापाऱ्यांनी एलबीटी भरण्यासाठी नोंदणी केली होती. त्यामधील फक्त पाच ते सहा हजार व्यापारी नियमित एलबीटी भरणा करीत होते. उर्वरित सुमारे चार ते पाच हजार व्यापाऱ्यांवर कर भरणा न केल्याने फक्त कागदोपत्री कारवाईचा देखावा पालिकेडून करण्यात येत होता. ठाण्यात महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी एलबीटी थकवणाऱ्यांना पळताभुई थोडी केली होती. मागील तीन वर्षांतील एलबीटी वसुली ’२०१२-१३ मध्ये एलबीटीचे वार्षिक वसुलीचे उद्दिष्ट १४७ कोटी, प्रत्यक्ष वसुली १३३ कोटी. ’२०१३-१४ मध्ये लक्ष्य १८० कोटी, प्रत्यक्ष वसुली १३९ कोटी ४९ लाख, ’२०१४-१५ मध्ये लक्ष्य २०५ कोटी, प्रत्यक्ष वसुली १३७ कोटी, ’२०१५ मध्ये लक्ष्य २३८ कोटी ४० लाख, प्रत्यक्ष वसुली ७६ कोटी ६४ लाख. ’गेल्या तीन वर्षांत शासनाकडून एक टक्काप्रमाणे १४७ कोटी मुद्रांक शुल्क येणे आवश्यक. ’प्रत्यक्षात ११५ कोटी ३३ लाख रुपये शासनाकडून पालिकेला प्राप्त झाले आहे.
