बेकायदा बांधकामे वाचवण्यासाठी धावाधाव

कारवाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरोधात नगरसेवक एकत्र
उल्हासनगर शहरात पालिकेच्या परवानग्या न घेता आरसीसी, व्यापारी गाळे उभारणीची कामे सुरू आहेत. अशी कामे हेरून ती जमीनदोस्त करण्याची मोहीम पालिका आयुक्त मनोहर हिरे यांनी गेल्या पाच दिवसांपासून सुरू केली आहे. आयुक्त, उपायुक्त नितीन कापडणीस यांनी बेकायदा बांधकामांवर हातोडा चालवताच, या भागातील आमदार, नगरसेवकांनी या अधिकाऱ्यांच्या बदलीचे जोरदार प्रयत्न चालवले असल्याचे समजते.
पालिकेत शिवसेना भाजपची सत्ता आहे. सत्तेचा प्रशासनावर वचक राहिला नसल्याने शहरात अनागोंदी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आयुक्त हिरे, उपायुक्त कापडणीस आणि पोलीस उपायुक्त वसंत जाधव यांच्या एकत्रित प्रयत्नातून ही कारवाई करण्यात आली आहे. या कामगिरीसाठी पालिकेने कर्मचाऱ्यांचे स्वतंत्र तोडकाम पथक तयार केले आहे. गेल्या पाच दिवसात आरसीसी पध्दतीची ११ बेकायदा बांधकामे, गाळे जमीनदोस्त करण्यात आले आहेत, असे आयुक्त हिरे यांनी सांगितले.
तोडकाम पथकाला कोणतीही पूर्वसूचना न देता पथकाला अचानक एका बेकायदा बांधकामाच्या ठिकाणी नेले जाते. ते काम तोडण्यास सुरूवात केली जाते. त्यामुळे बांधकाम करणारा जागीच सापडतो. यापूर्वी बांधकाम तोडण्यास निघाले की पालिकेतून संबंधिताला जागृत केले जायचे, असे उपायुक्त कापडणीस यांनी सांगितले.
भूमाफिया, ठेकेदार, राजकीय मंडळी, काही पालिकेचे कर्मचारी, प्रभाग अधिकारी यांच्या संगनमताने ही बेकायदा बांधकामे उभी करण्यात येत आहेत. या बांधकामांमधून बक्कळ पैसा मिळतो. बाजारपेठ, चौकांच्या ठिकाणी ही बांधकामे करण्यात येत आहेत, असे अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आले आहे. उल्हासनगरमध्ये जमिनीचे अनेक प्रश्न असल्याने बांधकामांना लवकर परवानग्या मिळत नाहीत. बांधकामांना परवानग्या देण्याची प्रक्रिया समजून सांगण्यासाठी पालिकेने विकासक, नागरिकांचे शिबीर भरवले होते. या शिबिरानंतर ५० जणांना अधिकृत बांधकाम परवानग्या देण्यात आल्या, असे आयुक्त हिरे यांनी सांगितले. तरीही बेकायदा बांधकामांमधून मोठी उलाढाल होत असल्यामुळे लोकांचा कल बेकायदा बांधकामे करण्याकडे आहे, असे येथील काही विकासकांनी सांगितले.
नगरसेवकांवर कारवाई
या बेकायदा बांधकामांमध्ये कोठे नगरसेवकांचा सहभाग दिसतो का याचीही चाचपणी करण्यात येत आहे. जे नगरसेवक थेट, अप्रत्यक्ष बेकायदा बांधकामांमध्ये आढळून येतील. त्यांच्यावर महाराष्ट्र प्रांतीक अधिनियमाप्रमाणे नगरसेवक पद रद्द करण्याची कारवाई करण्यात येईल. बेकायदा बांधकामे तोडण्याची मोहीम सुरूच ठेवण्यात येणार आहे.
– मनोहर हिरे,
(आयुक्त, उल्हासनगर पालिका)