मार्गावरील इमारती हटवण्यास विरोध; प्रस्ताव पुन्हा महापालिकेच्या सर्वसाधारण समितीकडे कळवा चौक ते मनीषा नगर या वाहतूक कोंडीचे आगार बनलेल्या मार्गाच्या रुंदीकरणासाठी आग्रह असलेले ठाणे महापालिकेचे आयुक्त संजीव जयस्वाल यांच्या प्रयत्नांना सर्वपक्षीय नगरसेवकांच्या विरोधामुळे खीळ बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. रुंदीकरणासाठी या मार्गावरील ३०पेक्षा अधिक इमारतींवर हातोडा चालवावा लागणार आहे. त्यामुळे अस्वस्थ झालेल्या कळव्यातील नगरसेवकांनी या इमारती ग्रामपंचायत काळातील असून बेकायदा नसल्याचा दावा केला आहे. कळवा चौकातील कोंडी सोडवायची असेल तर आणखी काही पर्याय समोर आहेत. त्यावर आधी विचार व्हावा मगच रहिवाशांना बेघर करण्याचा विचार करा, अशी भूमिका घेत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी यासंबंधीचा प्रस्ताव परत पाठविण्याचा निर्णय सर्वसाधारण सभेत घेतला. ठाणे महापालिकेच्या मंजूर विकास आराखडय़ात नमूद करण्यात आल्याप्रमाणे रस्ते रुंदीकरणाची जोरदार मोहीम गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू करण्यात आली आहे. कळवा तसेच आसपासच्या परिसरात करण्यात आलेल्या पाहणी दौऱ्यादरम्यान जयस्वाल यांनी कळवा चौक ते मनीषा नगपर्यंतच्या रस्त्याचे रुंदीकरण करण्याचाही निर्णय घेतला आहे. विकास आराखडय़ात हा रस्ता ३० मीटर इतक्या रुंदीचा असणे आवश्यक आहे. असे असताना मुख्य चौकापासून काही अंतरावर तो जेमतेम १२ मीटरचा होतो आहे. यामुळे कळवा-मनीषा नगर या भागात अभूतपूर्व अशी वाहतूक कोंडी होत असून या कोंडीचा प्रतिकूल परिणाम अनेकदा कळवा खाडीपूल तसेच ठाणे-बेलापूर मार्गावरील वाहतुकीवरही दिसून येतो. महापालिकेने मध्यंतरी या परिसराचे ढोबळ सर्वेक्षण पूर्ण केले आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात ३०च्या आसपास इमारती पाडाव्या लागतील, तरच हे रुंदीकरण शक्य असल्याचा अहवाल शहर विकास विभागाने दिला आहे. मात्र याला स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी विरोध केला आहे. नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी यासंबंधीच्या प्रस्तावास जोरदार विरोध केला. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या या भागातील नगरसेविका अपर्णा साळवी, नगरसेवक मिलिंद साळवी यांनी या इमारती ग्रामपंचायत काळातील असल्याने त्यांना बेकायदा म्हणता येणार नाही, असा दावा केला. या ‘अधिकृत’ इमारतींमध्ये ५०० ते १००० चौरस फूट आकाराच्या घरांमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांना रेंटल हाऊसिंगच्या १६० चौरस फुटामधील घरांमध्ये पुनर्वसन करण्याचे धोरण चुकीचे आहे, असा मुद्दा नजीब मुल्ला यांनी मांडला. यासंबंधीची शहानिशा केल्याशिवाय या रस्ते उभारणीच्या खर्चास मान्यता देऊ नये आणि सविस्तर प्रस्ताव नव्याने मांडला जावा अशा स्वरूपाचा ठराव या वेळी करण्यात आला. या वेळी अतिरिक्त आयुक्त सुनील चव्हाण यांनी प्रशासनाची बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला, मात्र प्रशासनाचे म्हणणे अमान्य करत रुंदीकरणाचा प्रस्ताव परत पाठविण्यात आला.
