६ लाख ६८ हजार पालिकेच्या तिजोरीत जमा कल्याण डोंबिवली पालिकेच्या सेवेत नसताना प्रतीक्षा कालावधीतील अकरा महिन्यांचा ८ लाख १३ हजार १४३ रुपये पगार शासनाच्या वित्त विभाग किंवा सर्वसाधारण सभेची मान्यता न घेता, पालिकेचे तत्कालीन आयुक्त व विद्यमान उपायुक्त रामनाथ सोनवणे यांनी पालिकेच्या तिजोरीतून दीड वर्षांपूर्वी काढला होता. या प्रकरणी शासनाच्या नगरविकास विभागाकडे तक्रार झाली होती. या तक्रारीची दखल घेऊन नियमबाह्य़ घेतलेला निव्वळ पगार पालिकेच्या तिजोरीत पुन्हा जमा करण्याचे आदेश नगरविकास सचिवांनी दिले होते. त्याप्रमाणे सोनवणे यांनी एकूण रकमेतील निव्वळ पगाराची ६ लाख ६८ हजार १४३ रुपयांची रक्कम सोमवारी धनादेशाद्वारे पालिकेला परत केली. पालिकेत तीन वर्षे आयुक्त म्हणून राहिलेल्या रामनाथ सोनावणे यांची जुलै २०१३ मध्ये शासकीय नियमानुसार एमएमआरडीएमध्ये विशेष कार्य अधिकारी म्हणून बदली झाली. तेथे पद रिक्त नसल्याने त्यांना शासनाने नवीन ठिकाणी पदस्थापना दिली नाही. दरम्यान, जुलै २०१३ ते जून २०१४ पर्यंत सोनवणे हे पदस्थापनेच्या प्रतीक्षेत होते. या अकरा महिन्यांच्या कालावधीनंतर सोनवणे यांनी पुन्हा कडोंमपात आयुक्त म्हणून येण्यात बाजी मारली. नगरविकास विभागाने सोनवणे यांना पुन्हा अशी नियुक्ती देता येऊ शकत नाही, असे राजकीय मंडळींच्या निदर्शनास आणले. पण त्याकडे कानाडोळा करण्यात आला. पालिकेच्या सेवेत आल्यानंतर सोनवणे यांनी शासनाच्या वित्त विभागाला व सर्वसाधारण सभेची मान्यता न घेता लेखा विभागाच्या सहकार्याने ८ लाख १३ हजार १४३ रुपये प्रतीक्षा कालावधीतील पगार पालिकेतून मंजूर करून घेतला. महाराष्ट्र नागरी सेवा सर्वसाधारण शर्ती नियम १९८१ मधील नियम ९ (१४) कर्तव्य (फ) (१) नुसार बदलीचे आदेश रद्द झाले तर तो कालावधी कर्तव्य कालावधी समजला जातो. त्यामुळे असे वेतन घेता येते. प्रतीक्षा कालावधीबाबत शासकीय नियम असल्याने शासन किंवा सर्वसाधारण सभेच्या परवानगीची गरज नाही, असे सोनवणे यांनी त्या वेळी स्पष्ट केले होते. नगरविकास विभागाने सोनवणे यांनी घेतलेली पगाराची निव्वळ रक्कम पालिकेत जमा करून घेण्याचे आदेश पालिकेला दिले होते. त्याप्रमाणे पालिकेने कारवाई करून सोनवणे यांच्याकडून पगाराची रक्कम वसूल केली. इलाहाबाद बँकेचा कल्याण शाखेचा धनादेश सोनवणे यांनी पालिकेत जमा केला आहे, असे पालिकेतील अधिकाऱ्याने सांगितले.
