धोकादायक इमारतींच्या पुनर्बाधणीचे धोरण लवकरच निश्चित; ठाणे महापालिकेच्या धर्तीवर धोरण आखण्याची शक्यता मीरा भाईंदर शहरांतील धोकादायक इमारतींच्या पुनर्बाधणीचे धोरण चालू महिन्यात जाहीर होण्याची शक्यता आहे. धोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांना अन्यत्र स्थलांतरित करून या इमारतींची पुनर्बाधणी करण्याचा मीरा-भाईंदर महापालिकेचा विचार आहे. ठाणे महापालिकेने शहरांतील धोकादायक तसेच जुन्या इमारतींमधील रहिवाशांच्या पुनर्वसनासाठी समूह विकास योजना राबवण्याचे ठरवले आहे. त्याच धर्तीवर मीरा भाईंदरमध्येही समूह विकास (क्लस्टर डेव्हलपमेंट) योजना राबविली जाण्याची शक्यता आहे. मिरा भाईंदर शहरातील धोकादायक बनलेल्या इमारतींच्या पुर्नबांधणीचा प्रश्न गेल्या काही वर्षांपासून सरकार दरबारी प्रलंबित आहे. यावर लवकरात लवकर निर्णय व्हावा अशी नागरिकांची मागणी आहे. परंतू सरकारकडून त्यावर ठोस निर्णय घेतला जात नव्हता. काही दिवसांपूर्वीच ठाण्यातील समूह विकास योजनेला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता दिली. याच धर्तीवर मिरा भाईंदरसह मुंबई महानगर प्रदेश परिसरातील धोकादायक इमारतींबाबत मुख्यमंत्री याच महिन्यात निर्णय घेणार असल्याचे समजते. या निर्णयाने धोकादायक इमारतीत रहाणाऱ्या शेकडो कुटुंबांना दिलासा मिळणार आहे. तत्कालीन ग्रामपंचायत व नंतर नगरपरिषदेच्या काळात अधिकारी व विकासकांच्या हातमिळवणीमुळे मीरा-भाईंदर शहरांत हजारो अनधिकृत इमारती उभ्या राहिल्या. या अनधिकृत इमारतींमधून शेकडो कुटुंब वास्तव्य करत आहेत. यापैकी काही इमारती आज धोकादायक बनल्या आहेत. परंतू अधिकारी व विकासकांच्या भ्रष्टाचारातून निर्माण झालेल्या या बेकायदा इमारतींचा पुनर्विकास नियमातील तरतूदीं अभावी रखडला आहे. इमारतींमधून रहाणारे रहिवासी मात्र कोणताही दोष नसताना यात भरडले जात आहेत. महापालिकेने धोकादायक इमारतींची पुर्नबांधणी शक्य व्हावी यासाठी स्वत:च्या विकास नियंत्रण नियमावलीतही बदल करुन तो मंजूरीसाठी शासनाकडे पाठवला . परंतू गेल्या वर्षी शासनाने तो प्रस्ताव नामंजूर केला. धोकादायक इमारतींच्या पुनबार्ंधणी बाबत लवकरच निर्णय घेऊ असे शासनाकडून आतापर्यंत निव्वळ आश्वासनेच देण्यात आली. मात्र आता एप्रील महिन्यातच शासन यावर ठोस निर्णय घेऊन पुनबार्ंधणीचे धोरण निश्चित करणार असल्याचे वृत्त आहे.
