अंबरनाथ आणि उल्हासनगरमधील नागरिकांना कमी दाबाने होणाऱ्या पाणीपुरवठय़ाचा वाद मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दारात पोहोचला होता. त्यावर नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने कमी दाबाने पाणीपुरवठा होणाऱ्या भागात टँकरने पाणीपुरवठा करण्याचे आदेश उल्हासनगर महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला दिले आहेत.
गेले सत्तर दिवस पाण्यासारख्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे न्यायालयाने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, उल्हासनगर महापालिका आणि अंबरनाथ पालिकेला कडक शब्दांत फटकारले आहे.
उल्हासनगर आणि अंबरनाथ शहरात मोठय़ा प्रमाणावर अघोषित पाणीकपात सुरू होती. उल्हासनगर महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधीकरणातर्फे चालवण्यात येणाऱ्या पाणी वितरणाच्या यंत्रणांतील अनेक चुकांवर आक्षेप घेत नागरिक सेवा मंडळाने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. वारंवार तक्रार करूनही स्थानिक प्रशासनाने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहिले नव्हते. त्यामुळे नागरिक सेवा मंडळाने न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. या जनहित याचिकेमध्ये पाणीगळती, पाणी चोरी, टँकर माफियांचा पाण्यातील हस्तक्षेप अशा विविध बाबींचा समावेश होता. यावर अंबरनाथ आणि उल्हासनगरच्या पालिका, पाणीपुरवठा विभाग अर्थात महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण आणि महाराष्ट्र औद्य्ोगिक विकास महामंडळांना उत्तर देण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यांच्या उत्तरानंतर शुक्रवारी न्यायालयाने या भागात निकालाच्या दुसऱ्याच दिवसापासून टँकरने पाणीपुरवठा करण्याचे आदेश दिले आहेत. पाणी प्रश्न गंभीर असून तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचेही आदेशही न्यायमूर्ती वी. एम. कानडे आणि एम. एस. कर्णिक यांनी दिल्याने याचिकाकर्त्यांने समाधान व्यक्त केले.