बिल्डरांना अतिक्रमित भूखंडांचे विकास हस्तांतरण हक्क

कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील चिकणघर येथील आरक्षित भूखंडांवर अतिक्रमणांचा विळखा पडला आहे. हे भूखंड कागदोपत्री महापालिकेच्या नावावर असले, तरी प्रत्यक्षात अतिक्रमणाने वेढले असल्याने महापालिकेच्या ताब्यात नाहीत. असे असताना या अतिक्रमित भूखंडांचे विकास हस्तांतरण हक्क बिल्डरांना प्रदान करण्यात आले आहेत, असा खळबळजनक आरोप शिवसेनेचे विधान परिषदेतील आमदार अ‍ॅड. अनिल परब यांनी केल्याने खळबळ उडाली आहे. याप्रकरणी महापालिका अधिकारी, महसूल, भूमि अभिलेख विभागातील अधिकाऱ्यांनी संगनमत करून मोठा घोटाळा केल्याची तक्रार परब यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
महापालिकेतील काही राजकीय मंडळींच्या दबावातून हे विकास हस्तांतरण हक्क देण्यात आले आहेत, अशी चर्चा आता रंगली आहे. चिकणघर येथील आरक्षण क्र. १९२ ते १९७ या आरक्षणाच्या बदलात दिलेल्या ‘विकास हक्क हस्तांतरणात’ हा घोटाळा झाल्याचे आमदार परब यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणले आहे. या भूखंडांवर जनावरांच्या दवाखान्यासाठी आरक्षण आहे. संबंधित शासकीय विभागाने ही जागा सोयीची नसल्याने या आरक्षणात आम्हाला स्वारस्य नसल्याचे पालिकेला कळवले आहे. तरीही हे आरक्षण ‘टीडीआर’च्या सोयीसाठी पालिकेकडून कायम ठेवल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.
२० टक्के टीडीआरचे काय?
या भूखंडांच्या जमीन मालकांकडून जमिनीची भरणी, वाडेभिंत बांधण्यासाठी नगररचना विभागाने पैसे भरणा करून घेतले आहेत. प्रत्यक्षात जागेवर एक इंचाचे बांधकाम करण्यात आले नाही. तत्कालीन आयुक्त राम शिंदे यांच्या कार्यकाळात या जागेवरील ८० टक्के टीडीआर देण्यात आला आहे. उर्वरित २० टक्के टीडीआर या भूखंडांवरील अतिक्रमणे पाडल्याशिवाय देऊ नये, असे आदेश माजी आयुक्ताने दिले होते. याच आयुक्ताने या जागेवर अतिक्रमणे कायम असताना स्वत:च्या अधिकारात उरलेला २० टक्के ‘टीडीआर’ पालिकेतून बाहेर पडताना मोकळा केल्याचे या प्रकरणातील माहीतगाराने सांगितले. यासंदर्भात नगररचना विभागातील अधिकाऱ्यांकडून कोणताही प्रतिसाद देण्यात आला नाही.