ठाण्यात कोंबडी विक्रेत्यांकडून शुल्क आकारण्याचा पालिकेचा विचार ठाणे, कळवा तसेच मुंब्रा या शहरात जनावरे तसेच बोकडाचे मांस विक्री करणाऱ्या विक्रेत्यांकडून ज्याप्रमाणे शुल्क आकारले जाते, त्याच धर्तीवर शहरातील कोंबडी विक्रेत्यांकडूनही शुल्क वसूल करण्याची मागणी सत्ताधारी शिवसेनेने शनिवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत केली. महापालिकेच्या उत्पन्नामध्ये वाढ व्हावी म्हणून शिवसेनेकडून ही मागणी करण्यात आली असून या मागणीच्या आधारे प्रशासनाने त्यासंबंधीचा सविस्तर प्रस्ताव तयार करण्याची तयारी दाखविली आहे. या प्रस्तावामुळे ठाण्यातील चिकन महागण्याची चिन्हे आहेत. मात्र हे शुल्क नेमके किती असेल, हे प्रत्यक्ष प्रस्ताव सादर झाल्यानंतरच स्पष्ट होणार आहे. ठाणे महापालिका क्षेत्रातील वेगवेगळ्या भागात मांस विक्रीची दुकाने असून यापैकी जनावरे आणि बोकडाचे मांस विक्री करणाऱ्या विक्रेत्यांकडून महापालिका शुल्क वसूल करते. मात्र, शहराच्या गल्लोगल्लीमध्ये कोंबडी विक्रीची दुकाने असून या विक्रेत्यांकडून मांस विक्रीचे शुल्क आकारले जात नाही. तसेच या दुकानांची संख्याही मोठी आहे. याच मुद्दय़ावरून शनिवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत चर्चा झाली असून या चर्चेदरम्यान जनावरे तसेच बोकड विक्रेत्यांना ज्याप्रमाणे शुल्क आकारले जाते, त्याचप्रमाणे कोंबडी विक्रेत्यांकडूनही शुल्क घेण्याची मागणी शिवसेनेचे गटनेते दिलीप बारटक्के यांनी केली. त्यामुळे शहरातील कोंबडी विक्रेत्यांची नोंद महापालिकेकडे होईल आणि त्यांच्याकडून मिळणाऱ्या शुल्कामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नामध्ये वाढ होईल, असेही त्यांनी मागणीदरम्यान स्पष्ट केले. या मागणीनंतर महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी जनावरे आणि बोकडाचे मांस विक्रेत्यांप्रमाणे कोंबडी विक्रेत्यांकडून शुल्क वसूल करण्यासंबंधीचा सविस्तर प्रस्ताव तयार करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. दरम्यान, कोंबडी विक्रेत्यांपाठोपाठ शहरातील मासे विक्रेत्यांकडूनही शुल्क वसूल करण्याची मागणी काही लोकप्रतिनिधींकडून यावेळी करण्यात आली. मात्र, शहरातील वेगवेगळ्या भागात स्टॉल लावून मासे विक्री केली जाते आणि ठरावीक वेळेपुरतेच हे स्टॉल लावले जातात. त्यामुळे या विक्रेत्यांकडून शुल्क वसूल करणे शक्य नाही, असे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे मासे विक्रेत्यांकडून शुल्क आकारण्याचा तूर्तास तरी कोणता प्रस्ताव येणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पालिकेला तोटा पालिका क्षेत्रातील वेगवेगळ्या भागात जनावरे, तसेच बोकड विक्रेत्यांची दुकाने असून या दुकानांची संख्या मोठी आहे. मात्र, त्यापैकी अनेक दुकाने बेकायदा चालविण्यात येतात. त्यामुळे या विक्रेत्यांची दुकाने अधिकृत करून त्यांच्याकडून शुल्क वसुली करावी; तसेच या विक्रेत्यांकडून जनावरे आणि बोकडाच्या कत्तलीमागे शुल्क घेतले जाते. मात्र, या विक्रेत्यांकडून कत्तलींचा आकडा कमी दाखविला जात असल्याने महापालिकेला कमी उत्पन्न मिळते. त्यामुळे या दुकानांमध्ये जनावरे आणि बोकडांची किती कत्तल होते, त्याप्रमाणे शुल्क आकारण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था उभी करण्यात यावी, अशी मागणी शिवसेनेचे गटनेते दिलीप बारटक्के यांनी केली.
