भगवान मंडलिक
कल्याण डोंबिवली पालिकेच्या अर्थसंकल्पात दरवर्षी जमा रक्कम फुगवून मोठी दाखवली जाते. प्रत्यक्षात अंदाजित जमा रक्कम लक्ष्यांकाएवढी जमा केली जात नाही. खर्च मात्र जमा रकमेच्या वाढीव प्रमाणात केला जातो. त्यामुळे विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध होत नाही, असे ताशेरे मुख्य लेखापरीक्षकांनी प्रशासनाला सादर केलेल्या अहवालात ओढले आहेत.
पालिकेच्या विविध विभागांमधून होत असलेले आर्थिक व्यवहार, तेथील निधी नोंदीची नोंदणी पुस्तक, रोख हाताळणी पुस्तिका, बँक पासबुक, बँकेत प्रभागातून पालिका बँक खात्यामधील पैसे, कर्मचाऱ्यांनी घेतलेल्या अग्रीम रकमा, खतावण्या यामध्ये मोठय़ा प्रमाणात अनियमितता आहे. या सगळ्या व्यवहारांच्या नोंदी लेखा परीक्षणासाठी वारंवार मागूनही त्या विभागांकडून मुख्य लेखापरीक्षक विभागाला देण्यात आल्या नाहीत. त्यामुळे यामध्ये संशय घेण्यास वाव असल्याची शंका व्यक्त करण्यात आली आहे.
पालिकेचा २०१५-१६ चा लेखापरीक्षण अहवाल मुख्य लेखापरीक्षक दिनेशकुमार थोरात यांनी प्रशासनाला सादर केला. या अहवालात पालिकेच्या विविध विभागांमधील, प्रभागातील आर्थिक अनागोंदीचे वास्तववादी चित्र मांडले आहे. महसूल आणि प्रत्यक्ष खर्च यामध्ये दरवर्षी तफावत तयार होते. फुगीर जमा आकडय़ांवर भरमसाट विकासकामे प्रशासनाकडून हाती घेतली जातात. या कामांसाठी निधी खर्च केला जातो. प्रत्यक्षात तिजोरीत हा निधी नसतो. या कामांचे दायित्व अखेर पुढील वर्षीच्या अर्थसंकल्पात पडते. त्यामुळे विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध होत नाही, असे वास्तव अहवालात मांडले आहे.
विभाग, प्रभागांकडून आर्थिक व्यवहाराच्या नोंदी वेळोवेळी मागणी करूनही लेखापरीक्षणास उपलब्ध करून न दिल्याने काही अपहार, घोटाळा उघड झाल्यास त्याला लेखापरीक्षण विभाग जबाबदार असणार नाही, अशी तंबी लेखापरीक्षकांनी अहवालात दिली आहे.
लेखापरीक्षकांचे आक्षेप
* मार्च २०१६ अखेपर्यंत बँक शिल्लक व विवरणपत्रातील तपशिलाची माहिती अंशत: उपलब्ध करून दिली आहे.
* जानेवारी २०१३च्या आदेशानुसार दैनंदिन रोख व्यवहाराचे कॅशबुक ठेवणे आवश्यक आहे. ते ठेवले जात नाही. संगणकीकृत नोंदीवरून सर्व कारभार चालतो.
* मार्च २०१५ अखेर विविध रकमांचे धनादेश पालिका बँक खात्यात जमा झाले नाहीत. काही धनादेश वटले नाहीत.मात्र, त्यांच्या रकमा संगणक प्रणालीत जमा दर्शविल्या जातात. प्रत्यक्षात रक्कम जमाच नसते, असे निरीक्षण नोंदवले आहे.
* शासन योजनांच्या विकासकामांसाठी राज्य, केंद्र शासनाकडून आलेल्या निधीची जमा, खर्चाची स्वतंत्र नोंदपुस्तिका ठेवल्या जात नाहीत. मत्ता, दायित्वच्या नोंदी परीक्षणास उपलब्ध करून दिल्या नाहीत.
* २०१५-१६ मध्ये भविष्यनिर्वाह निधीतून १२ निवृत्त कर्मचाऱ्यांना एक लाख ४ हजार ६४६ रुपयांची रक्कम चुकीच्या पद्धतीने वाढीव दिली. अशाच १० प्रकरणांत ६१ हजार ४८८ रुपयांचे वाढीव व्याज कर्मचाऱ्यांना दिले आहे. अशा १७८ प्रकरणातील कर्मचाऱ्यांची लेखा तपासणी करावी. बँक मुदत ठेवी परिपक्व होण्यापूर्वीच त्या रकमा काढून दुसऱ्या बँकेत ठेवल्या. यामुळे पालिकेचे ६७ हजार ५०० रुपयांचे नुकसान केले.
* मोहने येथील ‘मजीप्राधिकरणाने’ बांधलेली पाण्याची टाकी पालिकेकडे हस्तांतरित केलेली नाही. तरीही पालिकेवर ८९ लाखांचा बोजा दाखविण्यात येतो. टाकी पालिकेस हस्तांतरित न झाल्याने पालिकेचे आर्थिक नुकसान होत आहे.
* ब व क प्रभागातील एकूण १४२ मालमत्ताधारकांकडे मालमत्ता कराची ८३ लाख ९४ हजाराची रक्कम येणे असताना त्यांना नवीन नळ जोडण्या मंजूर केल्यात.
* कर्मचाऱ्यांना सण व इतर अग्रीमापोटी दिलेल्या रकमेत एक कोटी ४४ लाखाची तफावत आढळून आली आहे.
