|| सागर नरेकर उल्हास नदीच्या पूररेषा निश्चितीनंतर नव्या प्रकल्पांना परवानगी नाही बदलापूर : मुंबईचे चौथे विस्तारित रूप म्हणून अंबरनाथ आणि बदलापूर शहरांकडे पाहिले जात आहे. त्यामुळे मोठ्या बांधकाम व्यावसायिकांचे टोलेजंग गृहप्रकल्प, मेट्रो, महामार्गांसारखे प्रकल्प या भागांत होत आहेत. मात्र बदलापुरातून वाहणाऱ्या उल्हास नदीच्या पूररेषा निश्चितीनंतर या भागांत कोणत्याही नव्या प्रकल्पांना परवानगी दिली जाणार नसल्याने शहरातली नदीकिनारी असलेली शेकडो एकर मोकळी जमीन पडून राहणार आहे. त्याचा फटका पालिकेचे उत्पन्न, बांधकाम व्यावसायिक आणि जमीन मालकांना बसणार आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतर ही बाब उजेडात आली. राष्ट्रीय हरित लवाद आणि उच्च न्यायालयातील खटल्यामुळे २०२० मध्ये राज्याच्या जलसंपदा विभागाने उल्हास नदीची पूररेषा निश्चित केली. मात्र स्थानिक कुळगाव-बदलापूर नगरपालिकेला त्याबाबत पुरेशी कल्पना नसल्याने पूररेषेचे गांभीर्य बदलापूर शहराला कळाले नव्हते. स्थानिक आमदार किसन कथोरे यांनी हा विषय राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडल्याने पाटबंधारे विभागाने तातडीने नगरपालिकेला पूररेषेवरून नकाशे तयार करत ते सादर करण्याचे आदेश दिले. अधिवेशनात याची चर्चा झाल्यानंतर पालिका प्रशासनानेही पुढे येत उल्हास नदीच्या किनारी कोणत्याही नव्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली नसल्याचे स्पष्ट केले. मात्र या सर्व गोंधळानंतर आता उल्हास नदीच्या निश्चित झालेल्या पूररेषा आणि विकासाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. बदलापूर शहरातून वाहणाऱ्या उल्हास नदीच्या पूररेषेत ५०० ते ६०० एकर मोकळी जमीन आहे. अनेक बांधकाम व्यावसायिकांनी या जमिनीमध्ये गुंतवणूक केली आहे, तर अनेक स्थानिकांचीही पूर्वापार जमीन पूररेषेत येते. त्यामुळे या मोकळ्या जागांवर आता बांधकाम करणे शक्य होणार नाही, तशी परवानगीच पालिका प्रशासनाकडून मिळणार नसल्याने बांधकाम व्यावसायिकांत अस्वस्थता पसरली आहे. पुनर्विकास शक्य, नवे बांधकाम बंद नव्याने जाहीर झालेल्या एकात्मिक विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावलीतील मुद्दा क्रमांक ३.१.३ मध्ये नदीच्या नळी आणि लाल पूररेषेतील बांधकामाबाबत स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. या रेषेमध्ये कोणत्याही बांधकामाला प्रतिबंध करण्यात आला आहे, तर जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकास करण्यासाठी या रेषेमध्ये ०.४५ मीटरची पाया उंची ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. नव्या बांधकामांना पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. उत्पन्न, विकासावर परिणाम पूररेषा आणि एकात्मिक विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावलीनंतर बदलापूर शहरातील पूररेषेतील मोकळ्या जमिनींवर बांधकाम करता येणार नाहीत. त्याचा थेट फटका पालिकेच्या उत्पन्नावर होण्याची भीती व्यक्त होते आहे. बांधकामातून पालिकेला दरवर्षी २० कोटींपर्यंतचा महसूल मिळतो. या रेषेतील पालिकेच्या आरक्षित जमिनींच्या विकासावरही मर्यादा येऊ शकतात. त्यामुळे त्याचा थेट शहर विकासावर परिणाम होऊ शकतो. परवानगी मिळणे अशक्य बदलापूर शहरात २००५ मध्ये आणि त्यानंतर २६ जुलै आणि ४ ऑगस्ट २०१९ रोजी पूर आला. २०१९ मध्ये दोनदा आलेल्या पुरामुळे पूररेषेबाबत हालचाली सुरू झाल्या. यात शहराचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. मात्र पूररेषेत बांधकामे थांबली नव्हती. याबाबत अधिवेशनात उत्तर देताना पालिका प्रशासनाने या भागात जून २०२० नंतर कोणतीही परवानगी दिली गेली नसल्याचे स्पष्ट केले आहे, तर यापुढेही ही परवानगी मिळणे अशक्य आहे. जलसंपदा विभागाने ही पूर रेषा ढोबळमानाने केली आहे. त्यामुळे यात अनेक त्रुटी राहिल्या आहेत. त्याचा नागरिकांना आणि व्यावसायिकांना मोठा फटका बसणार आहे. ही बाब अन्यायकारक असून या पूररेषेचा फेरआढावा घेण्याची मागणी केली आहे. तसे पत्र पाटबंधारे विभागाला दिले आहे. - किसन कथोरे, आमदार, मुरबाड. जलसंपदा विभागाने पूररेषा निश्चित केल्यानंतर आता पाटबंधारे विभागाने आम्हाला नकाशे दिले आहेत. शहरातल्या पश्चिम भागात या रेषा बऱ्यापैकी पसरलेल्या आहेत. त्यांनी दिलेल्या निळी आणि लाल पूररेषेनुसार शहरात कार्यवाही केली जात आहे. त्यानुसारच परवानगी दिली जाणार आहे. - सुदर्शन तोडणकर, सहायक नगररचनाकार, नगरपालिका.
