औद्योगिक पट्टय़ातील ३६ हेक्टर जमिनीवर नागरी अतिक्रमण प्रोबेस कंपनीतील स्फोटानंतर या परिसरात राहणाऱ्या रहिवाशांनी ‘एमआयडीसीच येथून हलवा’ असा सूर आळवण्यास सुरुवात केली असली तरी, सध्याचे चित्र पाहता डोंबिवलीत औद्योगिक पट्टा आपोआपच आटू लागल्याचे दिसत आहे. औद्योगिक विकास महामंडळातील वरिष्ठ सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार ‘एमआयडीसी’ परिसरातील सुमारे साडेतीनशे हेक्टर जमिनीपैकी ३६हून अधिक हेक्टर जमिनीवर नागरी वसाहती व वस्त्यांचे अतिक्रमण झाले असून एमआयडीसीचे अधिकृत निवासी क्षेत्र पकडता तब्बल १४० हेक्टर जमिनीवर नागरी वसाहती उभ्या आहेत. त्यातही रासायनिक कारखान्यांना खेटून असलेल्या झालर पट्टय़ातील (बफर झोन) अतिक्रमणांची संख्या जास्त असून या इमारतींना मोठा धोका संभवतो. प्रोबेस कंपनीतील स्फोटाच्या पाश्र्वभूमीवर औद्योगिक विकास महामंडळ तसेच महसूल विभागाने या संपूर्ण परिक्षेत्राचे नव्याने सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला असून कंपन्यांच्या मुखावर उभारलेल्या अतिक्रमणांची फेरनोंदणी केली जाणार आहे. प्रोबेस कंपनीतील स्फोटाने झालेल्या हानीनंतर डोंबिवली औद्योगिक पट्टय़ातील अतिक्रमणांचे सर्वेक्षण करून यासंबंधी अहवाल तातडीने राज्य सरकारला सादर करण्याचे आदेश नगरविकास तसेच उद्योग विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिले असून यानिमित्ताने महसूल आणि एमआयडीसीचे एक स्वतंत्र पथक नेमण्यात आले आहे. हे पथक संपूर्ण एमआयडीसी क्षेत्राचे सर्वेक्षण करणार आहे. परंतु, सध्याचे ढोबळ चित्र पाहता एमआयडीसी क्षेत्र बऱ्यापैकी नागरी अतिक्रमणे आणि वसाहतींनी ताब्यात घेतल्याचे दिसत आहे. डोंबिवली औद्योगिक क्षेत्रातील फेज क्रमांक एकमध्ये ९७.११ हेक्टर एवढय़ा मोठय़ा जागेत १५१ वस्त्रोद्योग व कापडावर प्रक्रिया करणारे उद्योग उभे आहेत. याशिवाय रासायनिक प्रक्रिया करणारे पाच उद्योग, घरडा केमिकल कंपनी व मोनार्च कॅटलिस्ट कंपनीचे उत्पादनही याच भागातून निघते. औद्योगिक पट्टय़ातील फेज दोन येथे १४७.७४ या जागेत लघु उद्योग आहेत. तसेच गावठाण परिसर आहे. फेज १ व २ मध्ये असलेल्या १०३.०३ हेक्टर जागेत एमआयडीसीचा निवासी विभाग आहे. २७ गावे महापालिकेतून वगळल्यानंतर या गावठाण हद्दीतील परिसरात स्थानिक लोकांनी निवासी ३० भूखंड, १० औद्योगिक भूखंड, १२ व्यापारी भूखंड व १० मोकळ्या जागा अशा एकूण ३६.११ हेक्टर क्षेत्रावर अतिक्रमण केल्याची प्राथमिक माहिती औद्योगिक विकास महामंडळाने राज्य सरकारला सादर केली आहे. हे अतिक्रमण निवासी भाग फेज दोनमधील रासायनिक प्रक्रिया करणाऱ्या कारखान्यांच्या जवळ आहे. हे अतिक्रमण अत्यंत धोकादायक पातळीवर पोहचले आहे. या रासायनिक विभागात किती केमिकल कंपन्या घातक आहेत याचाही तपास यानिमित्ताने नेमण्यात आलेली समिती करणार आहे. रासायनिक विभागासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या बफर झोनमध्ये वापर बदल करून निवासी परवानग्या देण्यात आल्या आहेत का, याची चाचपणीही यानिमित्ताने केली जाणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. दरम्यान, प्रोबेस कंपनीचा तपास सुरू असल्याने एमआयडीसीच्या वतीने कंपनीला तारेचे कुंपण घालण्यात आले आहे. तसेच तपास पूर्ण होत नाही तोपर्यंत पोलिसांचाही पहारा येथे राहाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. या संदर्भात कार्यकारी अभियंता शंकर जगताप यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सर्वेक्षणासाठी समिती नेमण्यात आल्याच्या वृम्त्तास दुजोरा दिला. मात्र, याबाबत अधिक बोलण्यास त्यांनी नकार दिला. वस्त्या हटवाव्यात एमआयडीसीच्या जागेत नागरी वस्तीचे अतिक्रमण झाले असल्याची ओरड गेली कित्येक वर्षे आम्ही करत आहोत. लोकवस्ती कंपन्यांच्या जवळ आल्याने त्याचा त्रास कारखानदारांनाही होत आहे. उद्योगधंदे हटविणे हा त्यावर पर्याय नसून अतिक्रमण केलेल्या वस्त्या हटवाव्यात. आमच्यावर अन्याय करू नये. -श्रीकांत जोशी, कामा संघटनेचे माजी अध्यक्ष घातक कंपन्या हटवा लोकवस्ती तर आता येथे वसली आहे, ती हटविणे शक्य नाही. एवढय़ा रहिवाशांचा पुनर्वसनाचा प्रश्न पुन्हा उपस्थित राहील. औद्योगिक परिसरातील सर्वच रासायनिक कंपन्या नाही, मात्र ज्या रासायनिक कंपन्या घातक आहेत त्या हटविल्या जाव्यात अशी आमची मागणी आहे. एमआयडीसीने पहिलेच लक्ष दिले असते तर ही परिस्थिती ओढवली नसती. -राजू नलावडे, डोंबिवली वेल्फेअर असोसिएशनचे सचिव.
