नागरी सहकारी बँकांवरचा प्राप्तिकर पूर्णपणे रद्द करण्याची मागणी केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाकडे करण्यात आल्याची माहिती सहकार भारतीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश मराठे यांनी गुरुवारी ठाण्यात पत्रकारांशी बोलताना दिली. तसेच या मागणीसंबंधी आणि बँकांच्या विविध प्रश्नांविषयी सविस्तर निवेदन सादर करण्याचा सल्ला अर्थमंत्री जेटली यांनी दिला आहे. मराठे यांनी नागरी सहकारी बँकांच्या विविध प्रश्नांसंदर्भात बुधवारी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची भेट घेतली. या वेळी पत्रकार परिषदेत टीजेएसबी बँकेचे आणि ‘नॅफकब’चे संचालक विद्याधर वैशंपायन, सहकार भारतीचे सरचिटणीस विष्णू बोबडे, कोकण नागरी सहकारी बँक असोसिएशनचे सरचिटणीस उत्तम जोशी, टीजेएसबीचे अध्यक्ष नंदगोपाल मेनन आदी उपस्थित होते. ऑस्ट्रिया या देशात ५७०, इंग्लंडमध्ये २२० आणि अमेरिकेसारख्या देशात ८४०० नागरी सहकारी बँका आहेत. त्या तुलनेत भारतात सव्वाशे कोटी लोकसंख्येसाठी फक्त १६०० नागरी सहकारी बँका आहेत. भारतातील बँकांच्या जडणघडणीत तीन टक्के योगदान नागरी सहकारी बँकांचे आहे. मागील १२ वर्षांत एकही नागरी सहकारी बँक नव्याने अस्तित्वात आलेली नाही, ही चिंतेची बाब आहे, असे मराठे यांनी सांगितले. आजमितीस नागरी सहकारी बँकांवर ३३ टक्के आयकराचे ओझे आहे. कर बचत मुदत ठेव योजना सर्व नागरी सहकारी बँकांनाही लागू करावी. प्रधानमंत्री जन-धन योजना सहकारी बँकांना लागू करणे, ७० लाखांपर्यंत गृहकर्ज देण्याची अट रद्द करण्यात यावी, ७० लाखांपर्यंत गृहकर्ज देण्याची अट रद्द करण्यात यावी, अशा विविध मागण्याही त्यांच्याकडे करण्यात आल्या आहेत, असेही ते म्हणाले.
