ठाणे महापालिकेचे कळवा रुग्णालय, वैद्यकीय महाविद्यालय, परिचारिका प्रशिक्षण संस्था आणि रुग्णालय उभारण्यासाठी आरक्षित असलेला भूखंड राज्य शासनाच्या ताब्यात देण्यासंबंधी तयार करण्यात आलेला प्रस्ताव आता काहीसा वादग्रस्त ठरू लागला आहे. या प्रस्तावास सर्वत्र विरोध होऊ लागला असून धर्मराज्य पक्षाने त्यास विरोध दर्शविला आहे. असे असले तरी, हा प्रस्ताव उद्या, बुधवारी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेच्या विषयपटलावर अंतिम मंजुरीसाठी आणण्यात आला असून त्यावर लोकप्रतिनिधी काय निर्णय घेतात, याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे. कळवा येथील छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयाचा भार नकोसा झाल्यामुळे ते राज्यशासनाकडे सोपविण्याचा विचार सुरू असतानाच महापालिका प्रशासनाने राजीव गांधी महाविद्यालय, मीनाताई ठाकरे परिचारिका प्रशिक्षण संस्था आणि खारी येथील रुग्णालय उभारण्यासाठी आरक्षित असलेले भूखंड राज्य शासनाच्या ताब्यात देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंबंधीचा सविस्तर प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून तो बुधवारच्या सर्वसाधरण सभेपुढे मंजुरीसाठी आणला आहे. महापालिकेस प्राथमिक कर्तव्य म्हणून दिवाबत्ती, सार्वजनिक आरोग्य सेवा, पाणीपुरवठा, रस्ते आदी कामे प्राधान्याने करायची असतात. मात्र, वैद्यकीय महाविद्यालय, परिचारिका प्रशिक्षण संस्था व मोठी अद्ययावत रुग्णालये सुरू करणे ही महापालिकेची प्राथमिक जबाबदारी नसते. त्यामुळे महापालिका हा खर्च करू शकत नाही, असे कारण महापालिका प्रशासनाने या प्रस्तावात पुढे केले आहे. मात्र, या प्रस्तावास सर्वत्र विरोध होऊ लागला आहे. या प्रस्तावामुळे भिवंडीतील इंदिरा गांधी रुग्णालयाप्रमाणेच कळवा रुग्णालयाची वाताहात होईल व आरोग्य व्यवस्थेचे तीनतेरा वाजतील, अशी भीती धर्मराज्य पक्षाचे ठाणे जिल्हा समन्वयक राजेश गडकर यांनी व्यक्त केली आहे.
