कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत १५ ऑगस्टला मांसविक्री बंद ठेवण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. यावर सर्वसामान्यांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त होत असून विरोधी पक्षांनी प्रशासनावर टीकेची झोड उठविली आहे. लोकांनी काय खावे आणि खाऊ नये हे सांगणारे पालिका अधिकारी कोण, असा प्रश्न विरोधकांनी उपस्थित केला आहे.

पालिकेच्या बाजार व परवाना विभागाच्या उपायुक्त कांचन गायकवाड यांनी १९८८च्या प्रशासकीय ठरावाच्या आधारे स्वातंत्र्यदिनी कत्तलखाने बंद ठेवण्याचा तसेच शहरातील मटण, मांसविक्री बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाविरुद्ध आगरी, कोळी समाजासह इतर समाजांत तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. ‘सर्व प्रकारचे वाद पेटवून झाले आहेत. आता राहिलेला शाकाहारी विरुद्ध मांसाहारी पेटविण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे का? लोकांनी काय खावे खाऊ नये हे ठरविणारे महापालिका अधिकारी कोण? स्वातंत्र्यदिनी रहिवाशांनी श्रीखंड-पुरी, अळूचे फदफदे, बटाट्याची भाजी खायची का, असा संतप्त सवाल राष्ट्रवादीचे (शरद पवार) आमदार डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांनी केला.

पालिकांमध्ये लोकप्रतिनिधी नसून आयुक्त शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून काम पाहात आहेत. शासनाच्या आदेशाशिवाय असे आदेश निघू शकत नाहीत, असा दावाही आव्हाड यांनी केला. तर रस्त्यांवरील खड्डे, पलावा, शिळ येथील वाहतूक कोंडी असे अनेक प्रश्न असून त्यात नागरिक होरपळत असताना महापालिकेचे आयुक्त कोणी काय खावे हे सांगणार असतील, तर त्यांना निलंबित केले पाहिजे, अशी मागणी आदित्य ठाकरे यांनी केली. राज्यातील विविध भागांत ज्या चालीरीती आहेत त्याप्रमाणे प्रत्येक जण आहार घेतो. पालिकेचा निर्णय अनाकलनीय असल्याचे भिवंडीचे खासदार सुरेश म्हात्रे म्हटले आहे. तर शिंदे गटाचे कल्याणचे आमदार विश्वनाथ भोईर यांनी या निर्णयाला लोकांचा विरोध नसल्याचा दावा केला. एक दिवस शाकाहार पाळण्यास काय हरकत आहे, असा सवाल करून टीका करणे हे विरोधकांचे कामच असल्याचे ते म्हणाले.

आदेश काय?

पालिकेच्या प्रशासकीय राजवटीत १९ डिसेंबर १९८८ रोजी (ठराव क्र. ७५०) राष्ट्रीय दिन आणि १ मे, महावीर जयंती इतर काही महत्त्वाच्या दिवशी शेळया, मेंढ्या, कोंबड्या, मोठ्या जनावरांचे कत्तलखाने बंद ठेवण्यात यावेत असा निर्णय झाला आहे. या निर्णयाच्या आधारे परवाना विभागाच्या उपायु्क्त कांचन गायकवाड यांनी १४ ऑगस्ट रोजी रात्री १२ ते १५ ऑगस्ट रोजी रात्री १२वाजेपर्यंत शहरातील सर्व कत्तलखाने आणि मांस- मटण विक्री बंद ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.