शासनाने तीस वर्षांपूर्वी एमआयडीसीच्या मध्यभागी निवासी विभागासाठी आरक्षित जमीन उपलब्ध करून दिली. जणू काही रहिवाशांना गॅस चेंबरच्या झाकणावर आणून बसविले. नागरीकरणामुळे शहरातील जागा अपुऱ्या पडल्या. इंच इंच करीत रामनगर, फडके रस्त्यापर्यंत मर्यादित असलेले डोंबिवली गाव थेट एमआयडीसीतील औद्योगिक विभागात घुसले. आता एमआयडीसीत गृहसंकुले आहेत की उद्योग गृहसंकुलांमध्ये आहेत हेच कळत नाही. या सगळ्या भ्रष्ट व्यवस्थेने अनेक प्रश्न डोंबिवली औद्योगिक वसाहतीत निर्माण केले आहेत. त्यात स्फोट, प्रदूषण हे केवळ निमित्त आहे. बाकी सगळे पातक हे या व्यवस्थेचे नियंत्रक असलेल्या अधिकारी आणि निवडणुकीच्या तोंडावर वल्गना करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींचे आहे. गेल्या आठवडय़ातील डोंबिवलीतील औद्योगिक विभागातील स्फोट अपवादात्मक अजिबात नव्हता. या परिसरात अशा लहान-मोठय़ा घटना नेहमीच घडत असतात. डोंबिवलीत हिरवा पाऊस पडतो. प्रदूषणात डोंबिवली देशात दहाव्या क्रमांकावर येते आणि पुन्हा नव्या चर्चेला धुमारे फुटतात. गेल्या दहा वर्षांपासून एमआयडीसीतील कंपन्यांना आग, रहिवाशांना प्रदूषणाचा त्रास, नाल्यांमधील रासायनिक सांडपाणी, सामायिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रामधील सांडपाण्याचे शुद्धीकरण, कंपन्यांच्या अवतीभवती निवासी संकुले बांधण्याची सुरू असलेली स्पर्धा, हे विषय नियमित चर्चेला येत आहेत. प्रत्यक्षात या बेकायदा गोष्टी थांबवाव्यात त्यासाठी कोणतीही यंत्रणा ठोस निर्णय घेत नाही. निवडणुकीत तशी आश्वासने देणारे लोकप्रतिनिधी नंतर त्याचा पाठपुरावा करताना दिसत नाहीत. त्याचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसतो. हरित पट्टय़ात निवासी वसाहती १९६४ मध्ये डोंबिवली औद्योगिक वसाहत सुरू झाली. औद्योगिक वसाहतीला रस्ते, वीज, पाणी अशा अत्यावश्यक सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात म्हणून ‘एमआयडीसी’ला शासनाकडून सर्वाधिकार देण्यात आले. डोंबिवली गावच्या वेशीवर अतिशय नियोजन पद्धतीने आखीव-रेखीव औद्योगिक वसाहत उभारण्यात आली. रासायनिक, कापड, इलेक्ट्रॉनिकस असे विभाग पाडून या कंपन्यांना भाडेकरार पद्धतीने शासनाने भूखंड उपलब्ध करून दिले. पन्नास ते साठ वर्षांपूर्वी वाजवी दरात भूखंड उपलब्ध झाले. उद्योगांपासून आजूबाजूच्या निवासी संकुलांना प्रदूषण, धुराचा त्रास नको म्हणून औद्योगिक वसाहतीच्या चौफेर हरित पट्टा (बफर झोन-झालर पट्टी) उपलब्ध करून देण्यात आला. शहाड, आंबिवली परिसरांत त्या काळात मोठय़ा कंपन्या होत्या. मानपाडा येथे प्रीमिअर कंपनी होती. या कंपन्यांना लागणारा कच्चा माल, लहान भाग तयार करण्याचे लहान-मोठे कारखाने डोंबिवली एमआयडीसीत सर्वाधिक होते. परंतु शहाड, डोंबिवली, अंबरनाथ पट्टय़ातील मोठे कारखाने जसे बंद पडले, तशा लहान कंपन्या बंद पडल्या. काहींनी त्या अन्य भागांत स्थलांतरित केल्या. चाळीस वर्षांपूर्वी वाजवी दरात मिळालेल्या भूखंडाची आता दसपटीने किंमत वाढल्याने कंपनी मालकांनी भिंतीचे भग्नावशेष राहिले तरी, भूखंडावरील आपला ताबा सोडला नाही. अनेक वर्षांचा साथीदार असलेल्या कामगाराला वाऱ्यावर सोडून देता येत नाही, म्हणून सामाजिक जाणीव म्हणून काही उद्योजकांनी शिक्षण आणि ज्ञानाचा मेळ घालून कंपनी सुरू राहील याची काळजी घेतली. असेच उद्योग डोंबिवली एमआयडीसी परिसरात सध्या अधिक संख्येने सुरू आहेत. काही मोठे उद्योग मात्र सारे नियम पायदळी तुडवून प्रदूषण करीत आहेत. अधिकाऱ्यांची कार्यक्षमता संशयास्पद लहान, मोठय़ांमधील सगळेच उद्योग प्रदूषण करीत नाहीत. मात्र एकाने प्रदूषण केले की त्याचा फटका अन्य जणांना बसतो. उद्योगांवर नियंत्रण ठेवणारी ‘महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ’, ‘औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय’ या व्यवस्थेतील अधिकारी, कर्मचारी प्रामाणिकपणे काम करीत असते तर, आज प्रदूषण, बॉयलर, रासायनिक अभिक्रियेचा स्फोट हे विषय कधीच चर्चेला आले नसते. मात्र ते कार्यक्षम नसल्यानेच ही परिस्थिती उद्भवल्याचे उघडपणे बोलले जाते. अशी एखादी दुर्घटना घडली की कुणाला तरी बळीचा बकरा बनवले जाते. त्याच पद्धतीने अलीकडे २८ कंपन्या बंद केल्या. प्रदूषण करणाऱ्या कंपन्यांची पाठराखण करण्याचा उद्देश नाही. पण या कंपन्यांनी किती आणि कसले प्रदूषण केले. उद्योजकांची यावर भूमिका काय, ते समजून घेण्याचे औदार्य मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी दाखविले नाही. पुन्हा बंद केलेल्या कंपन्या सुरू करताना जे ‘उद्योग’ मंडळाच्या दलाल अधिकाऱ्यांनी वपर्यंत केले, त्याचा एकदा लेखाजोखा शासनाने जरूर घ्यावा. कंपन्यांचे नूतनीकरण करताना कंपनीचालकांना कसे पिदडले व पिळून काढले जाते, याचीही माहिती मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: घ्यावी. शासनाची उद्योगविषयक धोरणे चांगली आहेत. पण स्थानिक भ्रष्ट अधिकारी या व्यवस्थेला, धोरणांना काळिमा फासत आहेत. न्यायवस्थेचा काही आदेश आला की ठरावीक कंपन्यांना लक्ष्य करून त्यांना त्रास देणे हा एक कलमी कार्यक्रम अनेक वर्षे डोंबिवलीत सुरू आहे. या व्यवस्थेला कंटाळून काही स्थानिक उद्योजकांनी आपले रासायनिक उद्योग बंद केले. काहींनी अन्य पर्याय शोधले. एमआयडीसीतील ‘दुकाने’ औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य विभागाने नियमित कंपन्यांमधील कामगारांसाठीच्या सुविधा, तेथील व्यवस्थेची पाहणी केली पाहिजे. मात्र ही व्यवस्था गंज चढल्यासारखी कार्यरत आहे. फॅक्टरी निरीक्षकच्या नावाखाली उद्योगांवर दरोडे घालणारीच यंत्रणा शासनाने उभारली आहे का, असे प्रकार या निरीक्षकांच्या नावाने दलाल मंडळी करीत आहेत. इतका या मंडळींचा उद्योजकांना जाच आहे. जे या मंडळींचे हात ओले करतात, ते रात्रभर उत्पादन करून रात्रभर प्रदूषण, उघडपणे प्रक्रिया न करता नाल्यात सांडपाणी सोडून देत आहेत. त्याचे चटके प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या उद्योजकाला बसतील, याचे भान शहर, समाजाशी नाळ नसलेल्या अधाशी उद्योजकांना नाही. डोंबिवली एमआयडीसी परिसरात वायुप्रदूषण होऊ नये. निवासी व औद्योगिक विभाग यांच्यात एक हरित पट्टा (बफर झोन) उद्योगांच्या स्वतंत्र अस्तित्वासाठी शासनाने उपलब्ध करून दिला होता. हा सगळा हरित पट्टा कुणी खाल्ला आणि त्या ठिकाणी टोलेजंग इमारती कुणी बांधल्या याचा शोध घेतला तर बरेच काही उघड होईल. उद्योगांसाठी शहराबाहेर स्वतंत्र भौगोलिक क्षेत्र उपलब्ध करून देण्यात आले होते. मग शासनाने या क्षेत्राच्या मध्यभागी पस्तीस वर्षांपूर्वी निवासी विभाग (रेसिडेन्ट झोन) उभारण्यासाठी परवानगी का दिली? एमआयडीसीत काम करणाऱ्या कामगारांना हक्काची घरे असावीत. त्यांची गैरसोय होऊ नये म्हणून एमआयडीसीत कामगारांसाठी घरे बांधण्यात आली. आज त्या घरांचा ताबा कोणाकडे आहे, एमआयडीसीतील एक तरी कामगार कामगारांसाठीच्या निवासी वसाहतीत राहतो का, याचा एकदा लेखाजोखा वरिष्ठ पातळीवरून घेण्यात यावा. म्हणजे एमआयडीसीत कोण कशी ‘दुकाने’ चालवून आपली पोटपूजा करून घेत आहे, याची जाणीव शासनाला होईल. भूखंडांवर बेकायदा इमले डोंबिवली औद्योगिक क्षेत्रात ‘एमआयडीसी’चे एकूण १७१६ भूखंड आहेत. यामधील औद्योगिक क्षेत्रासाठी ५२२ आरक्षित आहेत. निवासी संकुलांसाठी ६१७ भूखंड, वाणिज्य वापरासाठी ५३, अन्य सुविधांसाठी ७२, लहान आकाराचे भूखंड १४५ व निवारा उभारण्यासाठी ३०७ भूखंड आहेत. या सर्व सुविधांच्या आरक्षित भूखंडावर किती कंपन्या बंद आहेत. किती कंपन्यांच्या जागांवर निवासी संकुले, रुग्णालये, मॉल्स, शाळा उभारण्यात आल्या आहेत. याशिवाय स्थानिक भूमाफिया, लोकप्रतिनिधींनी इमले उभारुन एमआयडीसीचे भूखंड हडप करण्याची जी जीवघेणी स्पर्धा चालविली आहे. ते महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांना माहिती नाही, असे कसे कोण म्हणेल? प्यायला पाणी नाही; पण बेकायदा बांधकामांना मुबलक पाणी मिळत आहे. थोडक्यात हा अपघात म्हणजे भ्रष्ट व्यवस्थेचा फटका आहे.
