वसईत शासकीय जमिनींवर बोगस कागदपत्रांच्या आधारे इमारतींची उभारणी बोगस कागदपत्रांच्या आधारे शासकीय तसेच शेतजमिनींवर इमारती बांधून शेकडो मध्यमवर्गीय नागरिकांची फसवणूक करणाऱ्या बिल्डरांना नगरविकास खात्याने दणका दिला आहे. वसईतील ३५ बिल्डरांवर कारवाई करून गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आल्यानंतर पोलिसांनी गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. विशेष म्हणजे कोणतीही खातरजमा न करता बँकांनीही अनधिकृत इमारतींसाठी कर्ज दिल्याने त्यांच्या कार्यपद्धतीवर संशय व्यक्त होत आहे. वसईच्या प्रभाग समिती ‘ई’मध्ये मौजे गासच्या हद्दीतील सव्‍‌र्हे क्रमांक ४११मध्ये काही बिल्डरांनी पालिकेच्या बोगस परवानग्या मिळवून अनधिकृत इमारती बांधल्याचे प्रकरण समोर आले होते. भाजपचे वसई-विरार उपजिल्हाप्रमुख मनोज पाटील यांनी ३५ बिल्डरांनी अशा पद्धतीने अनधिकृत इमारती बांधल्याचे प्रकरण उघडकीस आणले होते. ९ फेब्रुवारी रोजी त्यांनी याप्रकरणी पालिकेकडे तक्रार दाखल केली होती. मात्र त्यावर कारवाई होत नव्हती. अखेर पाटील यांनी नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांच्याकडे पाठपुरावा करून हा प्रकार निदर्शनास आणून दिला. पाटील यांनी तात्काळ गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिल्यानंतर नालासोपारा पोलिसांनी गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. आतापर्यंत ९ बिल्डरांविरोधात फसवणूक, खोटे दस्ताऐवज बनवणे यांच्यासह एमआरटीपीए अ‍ॅक्टअंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत. उर्वरित सर्व बिल्डरांविरोधात हे गुन्हे दाखल होतील, अशी माहिती नालासोपारा पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक रवींद्र बडगुजर यांनी दिली. मी तक्रारी करूनही कारवाई होत नव्हती. एमआरटीपीएच्या नोटिसा दिल्या आहेत, असे उत्तर देण्यात येत होते. परंतु तोपर्यंत अनेकांनी स्थगिती मिळवली होती. आता खोटे दस्तावेज, फसवणूक आदी कलमाअंतर्गत गुन्हे दाखल होत आहेत, असे मनोज पाटील यांनी सांगितले. कशी केली फसवणूक? ’ सव्‍‌र्हे क्रमांक ४११ या आदिवासी आणि बिगरआदिवासी जागेवर ३५ बिल्डरांनी इमारती बांधल्या आहेत. सिडको प्रशासन आणि महापालिके च्या बोगस विकास परवानग्या, बोगस सातबाराचे उतारे बनवून त्या आधारे दुय्यम निबंधकाकडे दस्तऐवजांची नोंदणी केली होती. ’ विकास आराखडय़ात ना-विकास क्षेत्र (एनडी झोन), शासन जमा व आदिवासी ४.८० हेक्टर जागेमध्ये ४५ पेक्षा जास्त अनधिकृत इमारतींचे बांधकाम करण्यात आले आहे. ’ खोटे बांधकाम परवाने, खोटा अकृषिक दाखला, बोगस सातबारा उतारा, दुय्यम निबंधक कार्यालयाकडे नोंदणी करून १२०० हून अधिक ग्राहकांची २०० कोटींपेक्षा जास्त रकमेची फसवणूक केली आहे. कर्ज संशयास्पद सर्वसामान्य ग्राहकांना कर्ज देतांना बँका सखोल चौकशी करतात. परंतु या बिल्डरांना तसेच तेथे घर घेणाऱ्या ग्राहकांना बँकांनी पटापट कर्जे दिलीे आहेत. तीन महिन्यांपूर्वी या बिल्डरांविरोधात तक्रारी दिल्या होत्या. त्यानंतर यातील बिल्डरांकडे घरे घेतलेल्या ६० जणांना नामांकित बँकांनी कर्जे दिली आहेत. बँकेतील कर्मचारी आणि बिल्डरांचे साटेलोटे असण्याची दाट शक्यता पाटील यांनी व्यक्त केली आहे. तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आलेली आहे. गुन्हे दाखल करून पुढील तपास सुरू होईल. - रवींद्र बडगुजर, पोलीस अधिकारी. संबंधित बिल्डरांविरोध तक्रारी दिल्या असून गुन्हे दाखल केले जात आहेत. बँकांनी कर्ज देण्यापूर्वी खातरजमा करावी. - सतीश लोखंडे, आयुक्त, महापालिका वसईत घर घेताना अनेकदा विचार करून खातरजमा करावी. नामांकित बिल्डर फसवणूक करीत आहेत. आधीच दखल घेतली असती तर ६० कुटुंबे फसली नसती. - मनोज पाटील, भाजप नेते
