कुळगाव-बदलापूर नगरपालिका बरखास्त करण्यात यावी, या मागणीसाठी कुळगाव-बदलापूर विकास समितीने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.  
शहरातील रस्ते, पदपथ, घनकचरा व्यवस्थापन, पथदिवे, गटारे, भाजी- मच्छी मंडई आदी सोयी-सुविधांवर पालिकेने करोडो रुपये खर्च केले. या सर्व सुविधांचा आढावा घेतला असता किंवा त्याचा दर्जा तपासला असता हा निधी वाया गेला असेच म्हणावे लागेल, अशी माहिती समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र काळे, उपाध्यक्ष भरत कारंडे यांनी दिली. शहरातील ‘बीएसयूपी’ म्हणजे शहरी भागातील गरिबांसाठी बांधण्यात आलेल्या घरकुल योजनेत मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला आहे. यात तत्कालीन सत्ताधारी आणि मुख्याधिकाऱ्यांनी संगनमताने कायद्यात कोणतीही तरतूद नसताना ठेकेदाराला १० कोटी रुपयांचा अग्रिम दिला असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
हस्तांतरणीय विकास हक्क म्हणजेच ‘टीडीआर’ची ५५ प्रकरणे समोर आली आहेत. टीडीआर म्हणजे रस्ते आणि उद्यान विकसित करण्याच्या मोबदल्यात विकासकास टीडीआर देण्यात येतो. यातही नियमबाह्य़रीत्या तत्कालीन नगराध्यक्ष, मुख्याधिकारी तसेच अन्य अधिकाऱ्यांनी संगनमताने स्वत:च्या मर्जीतील ठेकेदारांना कामे देऊन टीडीआर बहाल केला. यात अनेक कामे पालिकेने खर्च करून बांधलेल्या रस्त्यांची देण्यात आली असून एमएमआरडीएच्या आदेशाचे उल्लंघन करून टीडीआर दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. याची नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांमार्फत चौकशी करण्यात येईल, असे आश्वासन तत्कालीन नगरविकास राज्यमंत्र्यांनी दिले होते. मात्र अद्याप दोषींवर कोणतीही ठोस कारवाई झाली नाही. सध्या सुरू असलेल्या भूमिगत गटार योजनेचा खर्च १५० कोटी अपेक्षित होता. तो आता सुमारे ४०० कोटी रुपयांवर गेला आहे. पालिका हद्दीतील रहिवासी क्षेत्रात वाढ झाली नसतानाही एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात खर्च करण्यात येणार आहे. पालिकेतील विविध भ्रष्टाचाराप्रकरणी वारंवार तक्रारी करूनही राज्य शासनाने याची दखल घेतली नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांनीही फारसे लक्ष दिले नाही. त्यामुळे भ्रष्टाचाराला जबाबदार असणाऱ्यांना अद्दल घडविण्यासाठी  याचिका दाखल केल्याचे काळे यांनी सांगितले.मुख्यमंत्री पक्षकार
यातील काही प्रकरणे ही न्यायप्रविष्ट आहेत. या सर्व प्रकरणांवर निर्णय होत नाही, तोपर्यंत आगामी पालिका निवडणूक पुढे ढकलावी. त्याचबरोबर दोषींना अपात्र ठरवून त्यांची भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाकडून चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी समितीने केली आहे. एकूण ७० पानांची याचिका असून संबंधित प्रकरणांची कागदपत्रे मिळून ७०० पानांची याचिका झाली आहे. सदर याचिकेत भांडवली मूल्यावर आधारित कररचनेलाही आव्हान देण्यात आले आहे. यात मुख्यमंत्र्यांपासून पालिकेपर्यंतच्या अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांना पक्षकार करण्यात आले आहे.