कल्याण न्यायालयात घटस्फोटाचे २१८९, पोटगीसाठी ४०५ दावे दाखल कल्याण : कल्याण जिल्हा व सत्र न्यायालयात करोना महासाथीच्या गेल्या दीड वर्षांहून अधिकच्या काळात पती-पत्नीमध्ये कौटुंबिक हिंसाचाराच्या एकूण दोन हजार ५९४ घटना घडल्या आहेत. यामधील दोन हजार १८९ प्रकरणे घटस्फोटाची, ४०५ प्रकरणे पोटगीची आहेत. ही प्रकरणे कल्याण जिल्हा व सत्र न्यायालयात दोन्ही पक्षकारांकडून दाखल करण्यात आली आहेत. न्यायालयाच्या संकेतस्थळांवर या सर्व प्रकरणांची अद्ययावत माहिती उपलब्ध आहे. करोना महासाथीच्या काळात बेताच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे अनेक कुटुंबांमध्ये विसंवाद निर्माण झाले असण्याची शक्यता आहे. हे विसंवाद इतके टोकाला गेले आहेत की पती, पत्नीमधील कोणीही सामंजस्याची भूमिका घेण्यास तयार नाही. विवाह होऊन १० ते १५ वर्षे उलटलेली, घरात लहान मुले, वृद्ध आई, वडील आहेत, अशा कुटुंबातील पती-पत्नीमध्ये हे विसंवाद घडले आहेत, अशी माहिती कल्याण न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील अ‍ॅड. जनार्दन टावरे यांनी दिली. कौटुंबिक हिंसाचाराच्या प्रकरणाचे न्यायालयात दावे असलेल्या पती, पत्नी पक्षकारांना दर तीन महिन्याला कल्याण तालुका महिला संरक्षण विभागाकडून सुमारे ८५ नोटिसा कल्याण न्यायालयाच्या आदेशावरुन बजावण्यात येतात. दर वर्षांला सुमारे ४० ते ५० पती, पत्नी वादाच्या तक्रारी महिला संरक्षण विभागाकडे दाखल होतात, अशी माहिती कल्याण तालुका महिला संरक्षण अधिकारी भाग्यश्री बच्छाव यांनी दिली आहे. न्यायालयात दाखल असलेल्या घटस्फोट, पोटगीच्या अधिक संख्येच्या प्रकरणांना महिला संरक्षण अधिकाऱ्याच्या प्रतिक्रियेने पुष्टी मिळते. करोना विषाणू महासाथ सुरू झाल्यावर अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या. उत्पन्नाचे साधन बुडाले. घरातील सदस्यांची संख्या अधिक, त्या तुलनेत आर्थिक आवक कमी. अशा परिस्थितीत घरगाडा चालविणे अनेक कुटुंबांना कठीण झाले. काही प्रकरणांमध्ये पतीची नोकरी गेली. पत्नी फक्त घरात एकटी कमावती. घराचा भार पत्नीच्या वेतनावर. या सगळय़ा प्रकरणांमधून अनेक घरांमध्ये पत्नीचा मानसिक, शारीरिक छळ, लैंगिक अत्याचार, काही प्रकरणांत पतीचे मनोबल खच्ची करणे, छळवणूक असे प्रकार घडले. या कौटुंबिक कलहातील अनेक प्रकरणे न्यायालयात दाखल झाली. न्यायालयाने पती, पत्नीच्या समुपदेशनासाठी महिला संरक्षण अधिकाऱ्यांकडे ही प्रकरणे पाठवली. महिला संरक्षण अधिकाऱ्यांनी काही प्रकरणांमध्ये कौटुंबिक वातावरण टिकवणे किती महत्त्वाचे हे काही दाम्पत्यांना पटवून दिले. काहींनी ते मान्य केले तर काहींचे एकमत झालेच नाही. काही महिलांनी थेट न्यायालयात घटस्फोट, पोटगीसाठी दावे दाखल केले आहेत. ज्या निराधार महिलांना आधार नाही अशी प्रकरणे महिला संरक्षण विभागाकडून न्यायालयात दाखल केली आहेत, असे अ‍ॅड. टावरे यांनी सांगितले. कल्याण न्यायालयातील प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्यासमोर पोटगीसाठी १९३, तिसऱ्या न्यायालयासमोर २१२ दावे, दोन्ही प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्यासमोर कौटुंबिक हिंसाचाराचे वर्षभरात ४०५ दावे महिलांनी दाखल केले आहेत. हे सर्व पक्षकार, प्रतिवाद डोंबिवली, कल्याण, टिटवाळा, मुरबाड, शहापूर, बदलापूर, अंबरनाथ भागांतील रहिवासी आहेत. पती-पत्नीमधील वैचारिक मतभिन्नता, परस्परांविषयी अविश्वास, संशय यामधून सततची भांडणे यामुळे ही प्रकरणे होत असून, करोनाकाळात हे प्रकार सर्वाधिक वाढल्याचे दिसते. - अ‍ॅड. जनार्दन टावरे ज्येष्ठ वकील, कल्याण जिल्हा व सत्र न्यायालय, कल्याण
