मुख्यमंत्र्यांकडे असलेल्या प्राधिकरणावर भाजपचाच आरोप
अंबरनाथ-बदलापूर एकत्रित महानगरपालिकेस विरोध करत शुक्रवारी बदलापूर नगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत महापालिका नको, अशास्वरूपाचा ठराव मंजूर करण्यात आला. हा विरोध करत असताना भाजपच्या नगरसेवकांनी मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण बिल्डरधार्जिणे असल्याचा गंभीर आरोपही यावेळी केला. विशेष म्हणजे, प्राधिकरणाचे अध्यक्ष स्वत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असल्याचा या सदस्यांना विसर पडल्याचे चित्र होते. एकत्रित महापालिकेचा प्रस्ताव एमएमआरडीएने राज्य सरकारपुढे सर्वप्रथम मांडला. त्यामुळे शिवसेनेसह भाजपच्या सदस्यांनीही एमएमआरडीवर राग काढत प्राधिकरणाचा उल्लेख थेट ‘ईस्ट इंडिया कंपनी’ असा केला.
अंबरनाथ-बदलापूर एकत्रित महानगरपालिकेचा विषय चर्चेला आल्यापासून बदलापूर शहरातून या प्रस्तावाला अंबरनाथपेक्षा विरोध होत आहे. यात भाजपचे नेते आघाडीवर असल्याचे चित्र आहे. याा मुद्दय़ावर राज्य सरकारने कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली सुनावणी घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या पाश्र्वभूमीवर बदलापूर नगरपालिकेत आयोजित करण्यात आलेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेत ‘महापालिका नकोच’ अशी भूमिका घेण्यात आली. यावेळी भाजप सदस्य संभाजी शिंदे यांनी एकत्रित महापालिका करण्यासाठी शासनाला प्रस्ताव सादर करणाऱ्या एमएमआरडीएच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे आर्थिक हितसंबंध असल्याचा जाहीर आरोप यावेळी केला. महापालिका झाल्यास शहराचा चटईक्षेत्र निर्देशांक वाढेल, त्यामुळे बांधकाम व्यवसायिकांचा फायदा होईल, असा आरोप त्यांनी यावेळी केला. एमएमआरडीएने राज्य सरकारला यासंबंधीचा प्रस्ताव परस्पर सादर करुन ईस्ट इंडिया कंपनीप्रमाणे एकतर्फी कारभार केल्याचा भाजपच्या संजय भोईर यांनी आरोप केला. गटनेते राजेंद्र घोरपडे, शरद तेली व शिवसेनेचे शैलेश वडनेरे, उपनगराध्यक्ष श्रीधर पाटील आदींनीही या प्रस्तावाला विरोध केला. यावेळी २०२१ साली शहराची लोकसंख्यावाढ झाल्यावर बदलापूरची स्वतंत्र महापालिका करण्यात यावी असा सूर लावून धरला. नगराध्यक्ष वामन म्हात्रे यांनीही विरोध करत सर्व पक्षीय सदस्यांची या प्रश्नावर समिती स्थापन करून या समितीमार्फत शासनाला सूचना करण्याचा प्रस्ताव मांडला.
मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीवरच प्रश्न उपस्थित..
सहा महिन्यांपुर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आलेल्या एमएमआरडीएच्या बैठकीत महानगर क्षेत्राचा प्रारुप आराखडा सादर करण्यात आला होता. या आराखडय़ात बदलापूर-अंबरनाथ आणि पनवेल महापालिकेचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. मुख्यमंत्र्यांच्या अवलोकनानंतर यासंबंधीचा प्रस्ताव मंजुर करण्यात आला आणि राज्य सरकारने त्यासंबंधीची कार्यवाही सुरु केली होती. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीच्या ठरावावरच भाजपच्या स्थानिक नेत्यांनी प्रश्न उपस्थित केल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.