वसई-विरार महापालिकेविरोधात प्रदूषण नियंत्रण मंडळ न्यायालयात वसई : वसई-विरार महापालिकेचा सांडपाणी प्रकल्प रखडल्याने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ पालिकेविरोधात न्यायालयाचे दार ठोठावणार आहे. गेल्या वर्षी नोटीस पाठवूनही प्रकल्प पूर्ण करण्यास पालिका अपयश ठरल्याने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने हा निर्णय घेतला आहे. केंद्र शासनाच्या सॅटेलाईट सिटी योजनेअंतर्गत १०६ कोटींची योजना मंजूर करण्यात आली असली तरी वसईत ७ प्रकल्पांपैकी अवघा १ प्रकल्पच सुरू आहे. शहरातील इमारतींमधून निघणारे दूषित सांडपाणी थेट समुद्रात आणि खाडीत जात असल्याने पाणी दूषीत होऊन जैवसृष्टीला धोका निर्माण होतो तसेच जलप्रदूषण होते. त्यासाठी सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणे आवश्यक असते. वसई-विरार महापालिका हद्दीतील सांडपाणी एकत्रित करून त्यावर प्रक्रिया करून पुन्हा वापरता यावे यासाठी महत्त्वकांक्षी सांडपाणी प्रकल्प २०११ साठी सुरू करण्यात आला होता. या प्रकल्पात संपूर्ण पालिका क्षेत्रातून निघणारे सांडपाणी या भूमिगत गटार योजनेच्या माध्यमातून एका जागी एकत्रित करून प्रक्रिया करणे आणि तेच पाणी दुय्यम वापरासाठी उपलब्ध करून देणे आवश्यक होते. हा प्रकल्प १०६ कोटींचा आहे. या योजनेसाठी केंद्र शासनाने ७८ कोटी २२ लाख ३६ हजार निधी दिला आहे. राज्य शासन आणि पालिकेने १० टक्के निधी दिला आहे. महापालिकेने विरार पूर्वेच्या बोळिंज येथे सांडपाणी प्रकल्प सुरू केला होता. या प्रकल्पातून दररोज ३० दशलक्ष लिटर सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जाणे अपेक्षित होते. मात्र पालिकेकडून या प्रकल्पात प्रक्रियाच होत नव्हती. यासाठी एप्रिल २०१९ मध्ये महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळाने पालिकेला नोटीस बजावली होती. २०१९ मध्ये पर्यावरणावर काम करणारे कार्यकर्ते चरण भट यांनी तक्रार केली होती. पालिकेने केंद्राला पाठवलेल्या अहवालात १५ दशलक्ष लिटर पाण्यावर प्रक्रिया करून ते पाणी नाल्यात सोडले जात असल्याचा दावा पालिकेने केला होता. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने नोटीस पाठवूनही पालिकेने प्रक्रिया केंद्र कार्यान्वित केलेले नव्हते. त्यामुळे आता प्रदूषण मंडळाने पालिकेवर कारवाई करण्यासाठी न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू केली आहे. याबाबत माहिती देताना ठाण्याचे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी अमर दुर्गूले यांनी सांगितले की, आम्ही नोटीस पाठवली होती. मात्र त्यांतर केवळ पालिकेने ३० पैकी २० दशलक्ष लिटर पाण्यावर प्रक्रिया होत असल्याचा दावा केला आहे. पालिकेने सात सांडपाणी केंद्रे बांधणे अपेक्षित होते. मात्र केवळ बोळींज येथील एकच सांडपाणी प्रकल्प सुरू आहे महापालिका २० दशलक्ष लिटर सांडपाण्यावर प्रक्रिया करत असल्याचा दावा खोटा असल्याचे चरण भट यांनी सांगितले. पालिकेच्या लिपिक असलेल्या मनाली शिंदे यांना या प्रकल्पावर अभियंता म्हणून दाखविण्यात आले आहे. प्रकल्पासाठी आणलेले साहित्य गंजलेले आहे. या प्रकल्पातून सांडपाण्यावर प्रक्रिया होत नाही. प्रक्रिया होत असती तर त्यांचे तांत्रिक विश्लेषणाचे अहवाल पालिकेने सादर केलेले नाही. २०१७ मध्ये पालिकेने केंद्र शासनाला ९० टक्के काम पूर्ण झाल्याचा दावा कुठल्या आधारावर केला होता, असा सवाल त्यांनी केला होता. शहरातील मोठय़ा संकुलांना सांडपाणी प्रकल्प राबवणे बंधनकारक करण्यात आलेले होते. मात्र कुठेही तो राबविला जात नाही. नालासोपारा आणि विरारमध्ये मोठय़ा विकासकांनी हा प्रकल्प सुरू केला होता. परंतु तो प्रकल्पही बंद पडला आहे. यामुळे समुद्र आणि खाडय़ांमध्ये मोठे प्रदूषण होत आहे. त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम नागरिकांच्या आरोग्यावर होत आहे. निधी मिळाला नसल्याने पुढील प्रकल्पांचे काम रखडले होते. त्याचा पाठपुरावा सुरू असून निधीची उपलब्धता झाल्यावर काम सुरू होईल. प्रकल्पात सांडपाणी प्रक्रिया होत आहे. -माधव जवादे, शहर अभियंता, वसई-विरार महापालिका आम्ही पालिकेला नोटीस बजावली होती. सातपैकी केवळ एक प्रकल्प सुरू आहे. त्यामुळे आम्ही आता पालिकेविरोधात कारवाई करण्यासाठी न्यायालयीन प्रक्रियेचा अवलंब करणार आहोत. -अमर दुर्गुले, अधिकारी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ
