‘लोकसत्ता ठाणे’मधील वृत्ताचा परिणाम गावातल्या विहीरीच्या कामी मजूर म्हणून काम करूनही त्याचे पैसे न मिळालेल्या जव्हार तालुक्यातील आसरानगरवासीयांना अखेर त्यांची मजुरी मिळाली आहे. पालघर जिल्ह्य़ातील जव्हार तालुक्यात आसरानगर ही धरण प्रकल्प विस्थापितांची वसाहत आहे. या गावात पिण्याच्या पाण्याची कोणतीही सुविधा नव्हती. स्थानिक ग्रामस्थ आणि या भागात कार्यरत असलेल्या प्रगती प्रतिष्ठान या स्वयंसेवी संस्थेच्या पाठपुराव्याने आदिवासी विकास प्रकल्पामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या ठक्कर बाप्पा योजनेतून विहिरीच्या कामास मंजुरी मिळाली. त्यासाठी ५ लाख ७३ हजार ३६८ रुपये मंजूर झाले. मंगेश अगीवले यांनी सुशिक्षित बेरोजगार योजनेतून या कामाचा ठेका देण्यात आला. त्यांनी विनायक राऊत यांची उपठेकेदार म्हणून नेमणूक केली. त्यांनी स्थानिक ग्रामस्थ सुनील धाटाळ यांना ४५ हजार ५०० रुपये खड्डा खोदणे आणि बांधकाम साहित्यासाठी दिले. स्थानिक मजुरांकडून या विहिरीचे काम करून घेण्यात आले. एकूण ३० जण हे काम करीत होते. मात्र दोन वर्षे झाली तरी त्यांना त्याचे पैसे देण्यास टाळाटाळ केली जात होती. त्यामुळे त्यांनी शासनाकडे तक्रार केली. उपोषण, मोर्चा आदी मार्गानी त्यांनी आंदोलनही केले. ‘लोकसत्ता’मध्ये ‘आदिवासींच्या शोषणाची नवी ठेकेदारी’ हे वृत्त प्रसिद्ध झाले आणि वेगाने सूत्रे हलून मजुरांना त्यांच्या मजुरीचे ९५ हजार रुपये मिळाले, अशी माहिती प्रगती प्रतिष्ठानने दिली आहे.
