भगवान मंडलिक
कल्याण : चालू वर्षांतील ३८५ कोटीच्या मालमत्ता कराच्या उत्पन्नावर पूर्ण क्षमतेने महापालिकेचा गाडा चालविणे अवघड आहे, हे लक्षात येताच कल्याण डोंबिवली महापालिकेचे आयुक्त डॉ.विजय सूर्यवंशी यांनी सर्व विभागांना अनावश्यक खर्चाला कात्री लावण्याचे आदेश दिले आहेत.
महापालिका निधीतून येत्या आर्थिक वर्षांत एकही नवे विकास काम हाती घेऊ नये. कामाचे कार्यादेश दिले नसतील तर ते रद्द करण्यात यावेत, अशी आक्रमक भूमिका घेत आयुक्तांनी कठोर आर्थिक शिस्तीसाठी पावले उचलली आहेत. करोना महासाथीत वैद्यकीय सुविधांसाठी प्रशासनाला नियमित ठेव, शासन निधी खर्च करावा लागला. या काळात उत्पन्न घटल्याने महापालिकेची आर्थिक घडी विस्कटली आहे.
करोना रुग्ण सेवेसाठी ५५० कंत्राटी कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले होते. या कर्मचाऱ्यांचा दरमहा अडीच कोटीचा मानधन भार महापालिकेवर अजूनही आहे. मुद्रांक शुल्काचा शासनाचा २९ कोटीचा निधी, इतर अनुदाने वेळेत मिळत नसल्याने दैनंदिन गाडा चालविणे प्रशासनाला अवघड झाले आहे. सातवा वेतन आयोगाचा भार, थकीत रकमेचा बोजा प्रशासनावर आहे, अशी माहिती एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिली. ठेकेदारांची ८०० कोटीची देणी थकीत असल्याची माहिती पालिकेतील सूत्राने दिली.
निधी अभावी कर्ज परतफेड, शासकीय देणी, योजनांमध्ये पालिका हिश्याची रक्कम उभी करता आली नाही. मर्यादित महसुली उत्पन्न, प्रलंबित देणी पाहता आर्थिक कारभार सुरळीत होण्यासाठी कठोर आर्थिक शिस्त गरजेची आहे. प्रत्येक विभाग प्रमुखाने दालनातील वीज ३० टक्के बंद करावी, अनावश्यक कागदपत्र खर्च टाळावा. संगणकाचा अधिक वापर करावा, असे आदेश आयुक्त विजय सूर्यवंशी यांनी दिले आहेत.
अर्थसंकल्प बैठकीपूर्वी वित्त विभागाने प्रशासनाला तोळामासा परिस्थितीची पूर्वसूचना दिली होती. १७७३ कोटीचा अर्थसंकल्प असलेल्या पालिकेची आर्थिक परिस्थिती डबघाईला का आली असा सवाल उपस्थित होत आहे. फुगवटय़ाच्या अर्थसंकल्पाचे हे चटके असल्याचे अर्थक्षेत्रातील जाणकार सांगतात.
खर्चावर बंधने
सन २०२२-२३, २०२३-२४ आर्थिक वर्षांसाठी अंदाजपत्रकात तरतूद असली तरी पालिका स्वनिधीतून नवीन कामे हाती घेऊ नयेत. कार्यादेश न दिलेल्या सर्व प्रकरणांचे आदेश रद्द करा. बाह्य यंत्रणेतील भरती पूर्ण बंद करा. करोनासाठीच्या बाह्य यंत्रणांच्या सुविधा, कंत्राटी कर्मचारी यांच्या सेवा खंडित करा . आवश्यक कामांसाठी भांडवली खर्च १० कोटी, महसुली खर्च १५ कोटीची वार्षिक मर्यादा असेल. आयुक्तांच्या मंजुरी शिवाय कामे करू नयेत. शासकीय निधी, अर्थसंकल्पातील संकल्पित कामे मार्गी लावली जातील. उत्पन्न वाढवा तसेच बेकायदा बांधकामे तोडताना झालेला खर्च माफियांकडून वसूल करा. वाहनतळ, मोकळय़ा जागांमधून मालमत्ता विभागाने महसुल वाढवावा. पाणी चोरीच्या जोडण्या तोडण्यात याव्यात. पाणी गळतीचे अंकेक्षण करावे, असे आदेश आयुक्तांनी दिले आहेत.
करोना महासाथ काळात वैद्यकीय सुविधांवर अधिक खर्च झाला. तो ताण प्रशासनावर आला. प्रशासनात आर्थिक शिस्त असावी. प्रशासनाचा आर्थिक गाडा सुरळीत राहावा यासाठी विभागप्रमुखांना आयुक्तांमार्फत कळविण्यात आले आहे. -सत्यवान उबाळे, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी
