जयेश सामंत ठाणे : राज्य सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गाच्या उभारणीसाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने पाच वर्षांपासून टप्प्याटप्प्याने १५०० कोटींचे कर्ज राज्य रस्ते विकास महामंडळास दिले. मात्र, कर्ज आणि त्यावरील व्याजाची वाढती रक्कम लक्षात घेऊन या महामार्गालगत २१०० कोटी रुपये मूल्याची जमीन मिळावी, यासाठी ‘एमआयडीसी’ने प्रयत्न सुरू केले आहेत. समृद्धी महामार्ग प्रकल्पासाठीच्या कर्जाचे रुपांतर प्राधान्य समभागात (प्रेफरन्स शेअर्स) करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने यापूर्वीच घेतला आहे. त्यानुसार १५०० कोटी रुपयांचे डीमॅट शेअर प्रमाणपत्र महामंडळास उपलब्ध करून देण्यात आले. मात्र, या समभागांपासून महामंडळास आजतागायत कोणताही लाभांश मिळालेला नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळास उपलब्ध करून देण्यात आलेले १५०० कोटींचे कर्ज आणि त्यावरील फेब्रुवारी २०२३ पर्यंतचे ६३८ कोटींचे व्याज, अशा एकूण २१३८ कोटींच्या वसुलीसाठी ‘एमआयडीसी’ प्रशासनाची धावाधाव सुरू आहे. कर्ज, त्यावरील व्याज आणि समभागांतून लाभांशही मिळत नसल्याने या महामार्गालगतची २१३८ कोटी मूल्याची जमीन तरी महामंडळास मिळावी, यासाठी आता ‘एमएसआरडीसी’कडे पाठपुरावा सुरू आहे. कर्जवसुलीसाठी हा एकमेव मार्ग उरला आहे, अशी चर्चा महामंडळात दबक्या आवाजात सुरू असून, याबाबत प्रतिक्रिया देण्यास एकही अधिकारी तयार नसल्याचे चित्र आहे. हेही वाचा >>>भाईंदर : मीरा रोडमध्ये परिवहन बस चालकाला मारहाण अन्य महामंडळेही चिंतेत? राज्यात भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार असताना नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गाची आखणी करण्यात आली. या बहुचर्चित प्रकल्पाचे काम राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे सोपविण्यात आले. त्यासाठी लागणारा निधी सरकारच्या अखत्यारित येणाऱ्या विविध महामंडळांमार्फत उभारण्याचे धोरण ठरविण्यात आले. त्यानुसार, एमआयडीसी-१५०० कोटी, सिडको-१००० कोटी, झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण-१००० कोटी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा) - १००० कोटी, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून १००० कोटी असे पाच हजार ५०० कोटी रुपये या प्रकल्पासाठी उपलब्ध करून देण्याचे ठरले. कर्जफेड न झाल्याने एमआयडीसीबरोबरच अन्य संस्थाही चिंतेत असल्याचे चित्र आहे. लाभांशही मिळेना.. या प्रकल्पासाठी कर्ज उपलब्ध करून देणाऱ्या संस्थांच्या कर्जाचे रुपांतर प्राधान्य समभागात करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने १३ ऑगस्ट २०२० मध्ये घेतला. या प्राधान्य समभागाचा लाभांश दर प्रति वर्षी आठ टक्के ठरविण्यात आला. १५०० कोटींचे डीमॅट शेअर प्रमाणपत्र (प्रत्येक शेअरचा दर १० रुपये) एमआयडीसीला उपलब्ध करुन देण्यात आले होते. परंतु, या समभागातूनही कोणताही लाभांश ‘एमआयडीसी’ला मिळालेला नाही. त्यामुळे मूळ कर्ज आणि त्यावरील आतापर्यंतचे व्याज, अशी २१३८ कोटी रुपयांची रक्कम ‘एमआयडीसी’ला येणे आहे. कर्ज, व्याज आणि लाभांशही मिळत नसल्याने ‘एमआयडीसी’ने आता समृद्धी महामार्गालगत २१०० कोटी रुपयांची जमीन राज्य सरकारकडून मागितली असून, त्यावर अैाद्योगिक क्षेत्र उभे करण्याचा प्रस्ताव आहे, अशी माहिती ‘एमआयडीसी’तील सूत्रांनी दिली. ऑक्टोबरमध्ये एमआयडीसीच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या जमिनीसाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून एमआयडीसी काम करेल. यासंबंधी कार्यवाही करण्याचे अधिकार एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.विपीन शर्मा यांच्याकडे सोपविण्यात आले असून, याविषयी त्यांच्याशी वारंवार संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करुनही तो होऊ शकला नाही. महामंडळाचे जनसंपर्क अधिकारी भूषण पवार यांनी सध्या तरी याबाबतची माहिती नसल्याचे सांगितले. कारण काय? ’‘एमआयडीसी’ने १ जानेवारी २०१८ ते १२ जुलै २०१९ पर्यंत टप्प्याटप्प्याने १५०० कोटी रुपये प्रकल्पासाठी दिले. ’चौथ्या वर्षांपासून पुढील आठ वर्षांत कर्जफेड करावी, असा करार रस्ते विकास महामंडळ आणि ‘एमआयडीसी’दरम्यान करण्यात आला. या कर्जासाठी आठ टक्क्यांचा व्याजदर ठरविण्यात आला होता. ’कर्जफेड, समभाग लाभांशही न मिळाल्याने औद्योगिक क्षेत्रासाठी जमीन मिळवण्याचा ‘एमआयडीसी’चा प्रयत्न आहे.
