भारतीय महसूल सेवेतील (आयआरएस) अधिकारी समीर वानखेडे कोपरी पोलीस ठाण्यात दाखल झाले आहेत. मद्यालयाचा (बार) परवाना काढताना खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याप्रकरणी समीर वानखेडेंविरोधात कोपरी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी कोपरी पोलिसांनी चौकशीसाठी समीर वानखेडे यांना नोटीस बजावली होती. चौकशीसाठी बुधवारी हजर राहण्याच्या सूचना पोलिसांनी समीर वानखेडे यांना केली होती. त्यानुसार ते हजर झाले आहेत. समीर वानखेडेंना मोठा धक्का; ठाण्यात गुन्हा दाखल वानखेडेंना अटक न करण्याची हमी देऊ शकत नाही, ठाकरे सरकारची माहिती; कोर्ट म्हणालं “इतका अट्टहास कशासाठी?” समीर वानखेडे यांचे नवी मुंबई येथील वाशी भागात सद्गुरु बार आणि रेस्टॉरंट आहे. वानखेडे यांनी बारचा परवाना १९९७ मध्ये काढला होता. परंतु त्यावेळी वानखेडे यांचे वय अवघे १७ वर्ष होते. याची माहिती उत्पादन शुल्क विभागाला मिळाल्यानंतर विभागाने त्यांच्याकडून खुलासा मागविला होता. काही दिवसांपूर्वीच याप्रकरणाची सुनावणी ठाणे जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांच्या दालनात झाली होती. वानखेडे यांच्याकडे बारच्या परवान्याबाबत पुरेसे कागदपत्र नसल्याने नार्वेकर यांनी त्यांच्या बारचा परवाना कायमस्वरूपी रद्द करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार त्यांचा बारचा परवाना रद्द करण्यात आला. हायकोर्टाने तातडीने सुनावणीस नकार दिल्यानंतर समीर वानखेडेंना आणखी एक धक्का, ठाणे पोलिसांनी पाठवली नोटीस याप्रकरणात शनिवारी रात्री उशीरा उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या तक्रारीच्यानुसार वानखेडे यांच्या विरोधात कोपरी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. बारचा परवाना मिळविण्यासाठी वानखेडे यांनी जाणीवपूर्वक चुकीची माहिती देऊन शासनाची फसवणूक केल्याचे या तक्रारीत म्हटलं होतं. कोपरी पोलीस याप्रकरणी तपास करत आहेत. पोलिसांनी सोमवारी वानखेडे यांना नोटीस बजावली होती. बुधवारी चौकशीसाठी उपस्थित राहावे असे या नोटीशीत म्हटलं होतं. “ही न्यायव्यवस्था यासाठी आहे का?”; समीर वानखेडेंची याचिका तातडीने सुनावणीला येताच हायकोर्टाने फटकारलं अटकेपासून हायकोर्टाचं संरक्षण ठाण्यात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर समीर वानखेडे यांनी मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली. एनसीबीत कार्यरत असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांच्या जावयाला अटक केल्याचा सूड उगवण्यासाठी आपल्याविरोधात ही कारवाई करण्यात आल्याचा दावा वानखेडे यांनी याचिकेत केला. तसंच अटकेपासून संरक्षण देण्याची मागणीही केली होती. राज्य सरकारने मात्र समीर वानखेडेंच्या याचिकेला जोरदार विरोध केला. राज्य सरकारने अटक करणार नाही अशी हमी देण्यास नकार देत हायकोर्टात आपली भूमिका कायम ठेवली. यावेळी कोर्टाने प्राथमिक तपास सुरु असताना अटकेची गरज काय? अशी विचारणा केली, तसंच याचिकाकर्ता केंद्रीय तपास यंत्रणेचा वरिष्ठ अधिकारी असताना अटकेसाठी इतका अट्टहास का? असंही विचारलं. अखेर राज्य सरकारने अटक करणार नाही अशी हमी देण्यास नकार दिल्यानंतर कोर्टाने समीर वानखेडे यांना २८ फेब्रुवारीपर्यंत अटकेपासून दिलासा दिला आहे.
