|| भगवान मंडलिक निधी मंजूर असूनही केवळ निष्क्रिय धोरणाचा फटका : - उल्हास नदी खोरे, मलंगगडाच्या पायथ्याशी ३० वर्षांपूर्वी प्रस्तावित असलेली रायगड जिल्ह्य़ातील कर्जतजवळील पोशीर, अंबरनाथ तालुक्यातील मलंगगडाच्या पायथ्याशी उभारण्यात येणारे कुशिवली धरणे अद्याप पाण्यासाठी तहानलेलीच आहेत. या धरणांसाठी त्या वेळी तत्कालीन शासनाने निधी मंजूर करूनही केवळ निष्क्रिय धोरणामुळे आणि प्रशासकीय उदासीनतेमुळे ही धरणे आजही तहानलेलीच आहेत. कुशिवली या धरणांचा तत्कालीन युती सरकारच्या काळात खूप बोलबाला होता. तत्कालीन लोकप्रतिनिधींनी धरणांच्या ठिकाणी निवडणुका तसेच इतर वेळी अनेकदा भूमिपूजनाचे नारळ वाढविले आहेत, असे स्थानिक ग्रामस्थ सांगतात. १९९५ मध्ये राज्यात शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार असताना मलंगगडाच्या पायथ्याशी कुशिवली धरण बांधण्याचा प्रस्ताव लघु पाटबंधारे विभागाने तयार केला होता. युती सरकारमधील तत्कालीन पाटबंधारेमंत्री एकनाथ खडसे यांनी या कामाच्या प्रस्तावाला तातडीने मंजुरी द्यावी, अशी मागणी कुळगाव बदलापूर नगरपालिकेचे तत्कालीन नगरसेवक राम पातकर यांनी केली होती. लघु पाटबंधारे विभागाने या कामासाठी ७० लाखांचा निधी मंजूर केला होता. वर्षे वाढली त्याप्रमाणे प्रकल्पाची किंमत ७० लाखांवरून दोन कोटी सहा लाख नऊ हजार ९५० रुपयांवर गेली. या वाढीव खर्चाची मंजुरी पाटबंधारे विभागाचे तत्कालीन मंत्री एकनाथ खडसे यांनी देण्याची गळ घालण्यात आली होती. मात्र, राजकीय उदासीनतेमुळे हा प्रस्ताव लालफितीत अडकला. कुशिवली धरणामुळे मलंगगड पायथ्याजवळील अंत्रे, खरड, मांगरूळ, ढोके, शिरवली, गोरपे, काकडवाल, पोसरी, चिंचवली, कुंभार्ली, २७ गाव परिसरातील शेतजमीन अशी सुमारे ३५०० एकर जमीन सिंचनाखाली येऊ शकेल असा अहवाल प्रकल्प सल्लागारांनी दिला होता. कुशिवली धरणासाठी २७ हेक्टर वन विभागाची जमीन लागणार होती. वन विभागाला सोलापूर जिल्ह्य़ातील शासनाच्या कृषीकोषातील पर्यायी जमीन उपलब्ध करून देण्याची तयारी तत्कालीन ठाणे जिल्हाधिकरी, पाटबंधारे अधीक्षक अभियंता यांनी दर्शवली होती. हा प्रकल्प विनाविलंब पूर्ण व्हावा म्हणून डोंबिवलीतील तत्कालीन भाजपचे आमदार आणि सोलापूर जिल्ह्य़ाचे पालकमंत्री जगन्नाथ पाटील यांच्याकडे भाजप नेते राम पातकर यांनी केली होती. ठाणे जिल्ह्य़ातील ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, भिवंडी, बदलापूर, अंबरनाथ शहरे आणि परिसरातील १०४ खेडय़ांची तहान भागविण्यासाठी बारवी धरणाबरोबर एक पर्यायी धरण असावे म्हणून रायगड जिल्ह्य़ातील कर्जत तालुक्यातील पोशीर नदीवर कुरुंग गावाजवळ पोशीर धरण बांधण्याचा प्रस्ताव १९८४ मध्ये काँग्रेस राजवटीत तयार करण्यात आला होता. १९९२ च्या किंमत दराप्रमाणे या धरणाच्या उभारणीसाठी ८६३ कोटी खर्च प्रस्तावित होता. या धरणाचा खर्च राज्य शासनाच्या आठव्या पंचवार्षिक योजनेच्या माध्यमातून देण्याचे केंद्राने राज्य सरकारला कळविले होते. पोशीर धरणात ३५५ दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा होणार होता. हे पाणी ७२५ दशलक्ष लिटरप्रमाणे परिसरातील शहरांना २८५ दिवस पुरेल असे नियोजन होते. पोशीर धरणासाठी २१९२ हेक्टर जमीन संपादित करण्यात येणार होती. या जमिनीतील ९७१ हेक्टर वन जमिनीच्या बदल्यात पाटबंधारे विभागाला पर्यायी तेवढीच जमीन उपलब्ध करून द्यावी लागणार होती. ही जमीन औरंगाबाद येथील भूकोषातून देण्याचे निश्चित झाले होते. या जमिनीची बाजारभावाप्रमाणे किंमत देण्याची तयारी शासनाने केली होती, असे महाराष्ट्र पाणीपुरवठा जलनिस्सारण मंडळाचे तत्कालीन अधीक्षक अभियंता रा. ग. होलानी यांच्या अहवालात म्हटले आहे. पोशीर धरण १० वर्षांत पूर्ण करण्याचे नियोजन होते. केंद्रात भाजपचे सरकार आणि राज्यात युतीचे सरकार असताही हे दोन्ही धरण प्रकल्प लालफितीमध्ये अडकली आहेत.
