पाणी न देण्याचा ठराव रद्द; नगरपरिषदेने घुमजाव केल्याने विरोधी पक्ष आक्रमक पालघर : कोळगाव येथे नव्याने निर्माण होत असलेल्या जिल्हा मुख्यालयाला पाणी देऊ नये असा केलेला ठराव पालघर नगर परिषदेने रद्द केल्याने विरोधी पक्ष आक्रमक झाला आहे. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांत या मुद्द्यावरून खडाजंगी सुरू झाली आहे. सुरुवातीला मुख्यालयाला पाणी न देण्याचा ठराव नगरपरिषदेने केला होता. मात्र अचानक घुमजाव केल्याने विरोधी पक्षांनी संताप व्यक् केला आहे. पालघर जिल्ह्याचे मुख्यालय तालुक्यातील कोळगाव येथे नव्याने निर्माण होत आहेत. सिडको हे कार्यालय बांधत आहे. त्यासाठी सिडकोने नगर परिषदेच्या २६ गाव पाणीपुरवठा योजनेच्या कोट्यातील दोन दलघमी इतक्या पाण्याची मागणी केली होती. मात्र नगर परिषदेलाच पाण्याची कमतरता असल्याचे सांगत परिषदेने ती फेटाळली. तर सूर्या प्रकल्पाअंतर्गत पाणी उपलब्ध नसल्याने त्याची मागणी जलसंपदा विभागाने अमान्य केली होती. नगर परिषदेने पाणी देऊ नये, असा ठरावही केला होता. आता अचानक घुमजाव करत पाणी देण्याचा निर्णय घेतल्याने विरोधी पक्षाने त्यास विरोध करत पाणी देऊ नये, अशी भूमिका घेतली आहे. नगर परिषदेअंतर्गत पाणीपुरवठा होणाऱ्या नागरिकांना आधीच पुरेसे पाणी मिळत नाही, तर मुख्यालयाला नगर परिषदेचे पाणी का द्यावे, तसेच सिडकोने जिल्हा मुख्यालय बांधताना पाण्यासाठी स्वतंत्र योजना का प्रस्तावित केली नाही असा सवाल विरोधी पक्षाने उपस्थित केला आहे. मागणी मान्य केल्यामुळे आता प्रतिदिन पाच लक्ष लिटर पाणी येथील प्रमुख पाच प्रशासकीय इमारतींना द्यावे लागणार आहे. त्यामुळे भविष्यात पालघर नगर परिषद क्षेत्रात पाण्याचे दुर्भिक्ष वाढेल व येथील नागरिकांना पाणी समस्येला सामोरे जावे लागेल अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. सूर्या प्रकल्पातून पालघर नगर परिषदेने २६ गाव पाणीपुरवठा योजनेसाठी १८ दलघमी पाणी आरक्षित केले होते, त्यातील सुमारे चौदा दलघमी पाणी नगर परिषद उचल करीत आहे व उर्वरित पाण्यातून नियमानुसार जिल्हा मुख्यालयाला पाणी देणे शक्य आहे असे नगर परिषद सांगत असली तरी सद्य:स्थितीत नगर परिषद क्षेत्रात मुबलक पाणी उपलब्ध होत नसल्याने आधी नगर परिषद क्षेत्रात मुबलक पाणी उपलब्ध करून द्यावे, त्यानंतरच इतरांचा विचार केला जावा अशी मागणीही या निमित्ताने समोर येत आहे. पालघर नगर परिषद क्षेत्राला मुबलक पाणी उपलब्ध होत नसताना जिल्हा मुख्यालयाला पाणी देण्याचा घाट का घातला जात आहे. यामुळे भविष्यात पाण्याच्या भीषण समस्येला समोर जावे लागेल.पाणी देऊ नये अशी आमची ठाम भूमिका आहे. -भावानंद संखे, विरोधी पक्षनेते जिल्ह्याची प्रमुख कार्यालये असल्याने नियमानुसार पाणी देणे आवश्यक आहे. त्यानुसार ठराव संमत केला आहे. -डॉ.उज्ज्वला काळे, नगराध्यक्षा
