घनकचरा आव्हान याचिकेवर फेब्रुवारीमध्ये सुनावणी

विकासक, गुंतवणूकदारांसमोरील चिंता वाढली; कडोंमपालाही ७० कोटींचे नुकसान
कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीतील नवीन बांधकामांना परवानगी देण्यासंबंधी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने २५ फेब्रुवारीपर्यंत पुढे ढकलली आहे. शहरातील नवीन बांधकाम परवानग्या गेल्या सहा महिन्यांपासून बंद असल्याने विकासक, सदनिकांसाठी गुंतवणूक करून बसलेल्या ग्राहकांमध्ये अस्वस्थता आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात घनकचऱ्याच्या याचिकेची सुनावणी होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ही सुनावणी पुढील महिन्यात ढकलली. सात विकासकांनी ही याचिका दाखल केली आहे. उच्च न्यायालयाचा मूळ आदेश चुकीचा आहे, अशी भूमिका घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात विशेष आव्हान याचिका दाखल केल्या आहेत. आतापर्यंत या याचिकेवर दोन वेळा सुनावण्या झाल्या.
कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावली जात नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने सहा महिन्यांपूर्वी कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील नव्या बांधकामांना स्थगिती दिली आहे. यामुळे विकास अधिभारातून मिळणारे सुमारे ६० ते ७० कोटींचे नुकसान होत आहे, अशी भूमिका प्रशासनाने प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयासमोर घेतली आहे. मात्र न्यायालय कचऱ्याचे काय करता ते पहिले दाखवा, मगच म्हणणे मांडा, असे सांगून पालिका, विकासकांचे ऐकण्याच्या मनस्थितीत नाही. घनकचरा प्रकल्पाचा विकासक, बांधकामांशी काहीही संबंध नाही, अशी भूमिका घेऊन उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष आव्हान याचिकांच्या माध्यमातून सात विकासकांनी केली आहे. मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सकारात्मक निर्णय होण्याची अपेक्षा विकासक, पालिकेला होती. दरम्यान, याचिकाकर्त्यांने गेल्या सात वर्षांपूर्वी पालिका हद्दीत कचऱ्याची जी समस्या होती, ती आजही तशीच आहे. कचऱ्याविषयी पालिका प्रशासन खूप उदासीन आहे, असे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले आहे. त्यामुळे पालिकेची चिंता आणखी वाढली आहे.