तिजोरीतील खडखडाटामुळे आर्थिक डोलारा कोसळण्याची चिन्हे असलेल्या ठाणे महापालिकेने आता उत्पन्नवाढीसाठी वेगवेगळे मार्ग वापरायला सुरुवात केली आहे. जादा चटईक्षेत्र वापरून ठाणे, कळवा, मुंब्रा या शहरांमध्ये टोलेजंग इमारती उभारणाऱ्या बिल्डरांना पूर्वीपेक्षा जवळपास दुप्पट विकास शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव शहर विकास विभागाने तयार केला आहे. त्यामुळे बिल्डरांना जादा पैसे मोजावे लागणार आहेत. याचा फटका साहजिकच अशा टॉवर्समध्ये घरे घेणाऱ्यांना बसण्याची चिन्हे आहेत.
स्थानिक संस्था कराची वसुली वाढत नसल्याने महापालिकेचा आर्थिक गाडा रखडत आहे. जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्विकास मोहिमेच्या माध्यमातून सुरू करण्यात आलेली शेकडो कोटी रुपयांची कामे आणि या कामांची वाढती देणी पालिकेच्या खर्चात भर पाडत आहे. या पाश्र्वभूमीवर महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी उत्पन्नवाढीचे वेगवेगळे पर्याय चोखाळायला सुरुवात केली आहे. याचाच एक भाग म्हणून शहर विकास विभागाने बिल्डरांचे विकास प्रस्ताव मंजूर करताना थेट दुप्पट दर आकारणीचा प्रस्ताव मांडला आहे.
ठाणे शहरात कोणत्याही विकास प्रस्तावाला मंजुरी देताना एक चटईक्षेत्र निर्देशांक गृहीत धरला जातो. त्यानुसार निश्चित करण्यात आलेल्या दरांनुसार बांधकामांची परवानगी तसेच छाननी शुल्काची आकारणी केली जाते. शहर विकास विभागाने यापूर्वी तीन वर्षांचे दर निश्चित केले असून या दरवसुलीची सुरुवात केली आहे. मात्र, वाढीव चटईक्षेत्रानुसार बांधकाम करणाऱ्या बिल्डरांना हे दर आकारणे योग्य होणार नाही, असे मत आयुक्तांनी व्यक्त करताच शहर विकास विभागाने सुधारित प्रस्ताव तयार केला आहे.
ठाणे शहरात मोठय़ा प्रमाणावर विशेष नागरी वसाहतींना हिरवा कंदील दाखविण्यात आला आहे. याशिवाय म्हाडा, मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणामार्फत आखण्यात आलेली परवडणाऱ्या घरांच्या योजनेच्या (रेन्टल हाऊसिंग) माध्यमातून घरांची उभारणी सुरू आहे. या योजनेला अडीच चटई निर्देशांक देण्यात आला आहे, तर रेन्टल हाऊसिंग योजनेला तीन चटईक्षेत्र मिळते. विशेष नागरी वसाहतीलाही अतिरिक्त चटईक्षेत्र निर्देशांक मिळत असल्याने या सगळ्या प्रकल्पांसाठी आकारण्यात येणारे विकास शुल्क इतर प्रकल्पांपेक्षा दुप्पट करण्याचा निर्णय नव्या प्रस्तावात घेण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला आहे.