मोकळय़ा भूखंडांवर बेकायदा चाळी; मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेनंतरही अतिक्रमणे हटवण्यात यंत्रणांना अपयश मुंबईतील वांद्रे-कुर्ला संकुलाच्या धर्तीवर ठाणे जिल्ह्य़ात कळवा येथील विस्तीर्ण भूखंडावर ‘सेन्ट्रल बिझनेस डिट्रिक्ट’ विकसित करण्याचा राज्य सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प खारफुटी आणि किनारपट्टी अधिनियम क्षेत्रामुळे एकीकडे गटांगळ्या खात असताना मध्यवर्ती ठिकाणी अतिशय मोक्याच्या समजल्या जाणाऱ्या या जमिनीवर शेकडोंच्या संख्येने बेकायदा बांधकामे आणि झोपडय़ा उभ्या राहत आहेत. ११० एकरांपैकी तब्बल ३८ एकराची भली मोठी जमीन यापूर्वीच झोपडय़ा आणि चाळींनी गिळंकृत केली आहे. उर्वरित ७२ एकर क्षेत्रफळावर व्यावसायिक केंद्र उभे करण्याची घोषणा खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. असे असताना ही मोकळी जमीनही संरक्षित करण्यात शासकीय यंत्रणा अपयशी ठरत आहे. महानगर विकास प्राधिकरणाने कळवा-खारेगाव पट्टयातील या विस्तीर्ण जागेचे प्राथमिक सर्वेक्षण महसूल विभागाच्या मदतीने यापूर्वीच पूर्ण केले आहे. त्यानुसार ११० एकरांपैकी जवळपास ६० एकर जमिनीला अतिक्रमणे आणि घनदाट अशा तिवरांच्या जंगलांनी घेरले आहे. उर्वरित जागेपैकी प्रत्यक्ष बांधकामांसाठी जेमतेम ३० एकर जमिनीचा मोकळा पट्टा उपलब्ध होत असल्याने जागतिक दर्जाचे व्यावसायिक केंद्र उभारणीसाठी आवश्यक असणारी पुरेशी जमीन उपलब्ध होत नाही, या निष्कर्षांप्रत महानगर प्राधिकरण आले असल्याचे विश्वसनीय वृत्त आहे. हे जरी खरी असले तरी मुंबई-नाशिक महामार्गापासून हाकेच्या अंतरावर असलेली मोक्याची जागा भूमाफिया बळकावू लागल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. ठाणे शहराला लागूनच असलेल्या कळवा-खारेगाव पट्टय़ात जिल्ह्य़ातील विविध शासकीय संस्थांची एकत्रित कार्यालये उभारणीचा प्रकल्प काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात मंजूर करण्यात आला होता. त्यानुसार या जागेवर ठाणे जिल्हा परिषदेचे मुख्यालय, महसूल विभागाच्या विविध कार्यालयांच्या उभारणीचे ठरविण्यात आले. राज्यात सत्ताबदल होताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या जागेवर मध्यवर्ती व्यावसायिक संकुल उभारण्याची घोषणा केली. त्यानंतर मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाने या जागेचे सर्वेक्षण पूर्ण केले. त्यानुसार ३० एकरचा भाग वगळला तरी उर्वरित जागा सीआरझेडने वेढली गेल्याचे स्पष्ट होऊ लागले आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प अडचणीत येण्याची दाट चिन्हे असताना आता उर्वरित जागेवरही बेकायदा चाळी आणि झोपडय़ा उभ्या राहू लागल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. जागेच्या संरक्षणाचे काय? मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेनंतर ही जागा संरक्षित करण्यासाठी ठोस उपाय योजण्याची आवश्यकता यापूर्वीही व्यक्त झाली आहे. मफतलाल कंपनी तसेच आसपासच्या परिसरातील मोकळ्या जागांवर यापूर्वीच मोठय़ा प्रमाणावर झोपडय़ा उभ्या राहिल्या आहेत. कळवा आणि खारेगाव परिसराला बेकायदा बांधकामांनी अक्षरश: वेढा टाकला आहे. त्यामुळे शासकीय कार्यालये अथवा व्यावसायिक केंद्रासाठी आरक्षित असलेली जमीन संरक्षित करण्यासाठी युद्धपातळीवर उपाय योजण्याची आवश्यकता व्यक्त होत असली प्रत्यक्षात तसे होताना दिसत नाही.
