२७ गावांपैकी १६ गावांमध्ये मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण तसेच इतर शासकीय परवानग्या न घेता उभारण्यात आलेली २ हजार ८०९ बेकायदा बांधकामे तातडीने जमीनदोस्त करण्यात यावीत; तसेच ही बांधकामे करणाऱ्या भूमाफियांवर ‘एमआरटीपी’चे गुन्हे दाखल करावेत, असे आदेश कल्याणचे उपविभागीय अधिकारी धनंजय सावळकर यांनी महानगर विकास प्राधिकरणाच्या अभियंत्यांना दिले आहेत.
२७ गावांमधील बेकायदा बांधकामे चर्चेचा विषय झाली आहेत. दावडी येथील ग्रामस्थ वासुदेव पाटील यांनी या बेकायदा बांधकामांच्या विरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेच्या अनुषंगाने या भागातील अनधिकृत बांधकामांचा अहवाल देण्याचे आदेश न्यायालयाने शासनाला दिले होते. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशावरून गावांमधील बेकायदा बांधकामांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. या सर्वेक्षणात पिसवली, सोनारपाडा, माणगाव, गोळवली, आजदे, नांदिवली तर्फ, दावडी, भोपर, सागाव, संदप, उसरघर, घारिवली, कोळे, निळजे, काटई या गावांमध्ये नव्याने मोठय़ा प्रमाणात बेकायदा बांधकामे उभी करण्यात आली असल्याचे अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आले होते. २७ गावांचा र्सवकष असा विकास आराखडा मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाने तयार केला असला तरी या आराखडय़ातील बहुतांश आरक्षणे भूमाफियांनी केव्हाच गिळंकृत केली आहेत. या गावांचा महापालिकेत समावेश करण्यापूर्वी बेकायदा बांधकामांच्या नियमनासंबंधी निर्णय घ्या, असा आग्रह या गावांमधील काही पुढारी धरू लागले आहेत. या पाश्र्वभूमीवर कल्याणच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी या बांधकामांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.