मिरा भाईंदर शहरात तब्बल ५० इमारतींवर अनधिकृत वाढीव बांधकाम! महापालिकेकडून यादी तयार

मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेने शहरातील एका मोठ्या विकासकाला सुमारे ९० इमारतींसाठी सुधारित बांधकाम परवानगी ३० मार्च २०१९ रोजी दिली होती. मात्र, या परवानगीविरोधात अनेक जमिनीधारक आणि भूमिपुत्रांनी महापालिकेकडे तक्रारी दिल्या होत्या. यामध्ये जमिनींच्या मूळ लेआउटमध्ये तफावत असल्याचे आरोप करण्यात आले. या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन आयुक्त बालाजी खतगावकर यांनी १७ जून २०१९ रोजी दिलेली बांधकाम परवानगी रद्द करत असल्याचे आदेश जारी केले.

त्यानंतर विकासकाने या आदेशाविरोधात राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागात अपील दाखल केली. यावर तत्कालीन नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काही अटींसह नवीन प्रस्ताव १५ दिवसांच्या आत महापालिकेकडे सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार विकासकाने २०२० ते २०२३ या कालावधीत महापालिकेकडे अनेक वेळा प्रस्ताव सादर केले, मात्र प्रत्येक प्रस्तावामध्ये काही ना काही त्रुटी आढळल्याने महापालिकेने मंजुरी नाकारली.

या दरम्यान विकासकाने प्रत्यक्षात अनेक इमारतींचं काम सुरूच ठेवले.महापालिकेच्या नगररचना विभागाने विकासकाला २२ फेब्रुवारी २०२२, ३ जुलै २०२३, ९ ऑक्टोबर २०२३ आणि १ जानेवारी २०२५ रोजी नोटिसा बजावल्या. मात्र विकासकाने त्याकडे दुर्लक्ष केले, तसेच संबंधित प्रभाग अधिकाऱ्यांनीही यावर कोणतीही कारवाई केली नाही.

हे प्रकरण अधिकच गंभीर बनल्यानंतर महापालिका प्रशासनाकडून २०१९ पूर्वी देण्यात आलेल्या बांधकाम परवानग्यांच्या आधारावर करण्यात आलेल्या वाढीव बांधकामांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यानुसार वाढीव बांधकामांची यादी तयार करण्यात आली असून, सदर बांधकामे सध्यस्थितीत अनधिकृत असल्याचा अहवाल तयार करण्यात आला आहे.

महापालिकेच्या अहवालानुसार २९ बहुमजली इमारती आणि २१ रो-हाऊसेस अशा एकूण ५० इमारतींमध्ये अनधिकृत वाढीव बांधकाम करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, यातील काही प्रकल्प आजही महारेराच्या अधिकृत संकेतस्थळावर सक्रिय असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे महारेराच्या पारदर्शकतेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. रद्द झालेल्या परवान्यांच्या आधारे प्रकल्प दाखल करणे हे कायद्याच्या आणि ग्राहकांच्या हिताच्या पूर्णपणे विरोधात असून, त्यामुळे अनेक नागरिक फसवणुकीला बळी पडत आहेत.